एकीकरणमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आकारमा वृद्धि भएसँगै सम्भावित जोखिमको व्यवस्थापन गर्न कडा नियमनको आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय स्वायित्व प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकीकरणका कारण वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी आएका कारण वित्तीय प्रणालीको लचिलोपनलाई बलियो बनाएको भएपनि संस्थाहरुको आकारमा वृद्धि हुँदै जाँदा सजगतापूर्वक नियमन गर्नुपर्ने चुनौति रहेको जनाएको हो । 

प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वित्तीय विश्लेषण गर्दा वित्तीय सुदृढता सूचकहरूले वित्तीय प्रणालीको लचिलोपन र स्थिरतालाई सङ्केत गरेको छ। सो आ.व.मा मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा केही माथि रहेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दै गएको र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि क्रमशः बढेको थियो । बाह्य क्षेत्रले राम्रो प्रदर्शन गर्‍यो र फलस्वरूप चालु खाता घाटा घट्यो र भुक्तानी सन्तुलन बचतमा रह्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकीकरणका कारण वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी आएको हो जसले वित्तीय प्रणालीको लचिलोपनलाई बलियो बनाएको देखिन्छ ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी पर्याप्तता नियामकले तोकेभन्दा माथि रहेको भएपनि सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किदै गएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वको चिन्ता बढेको जनाएको छ । कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेको र कोष लागतले गर्दा मागलाई रोकेको छ र फर्महरूले अझै पनि आफ्नो ऋण तिर्ने चुनौतीको सामना गरिरहेका कारण बैंकहरुको वासलातमा न्यून मुनाफा र निष्क्रिय कर्जाको उच्च स्तर देखिने गरी नकारात्मक असर पारेको अध्ययनले देखाएको छ । कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अनुकूल मौद्रिक नीतिको अवलम्बनले ऋणीहरूको चुक्ता गर्ने क्षमतालाई थप प्रभाव पार्ने र वित्तीय संस्थाहरूको स्थिरतामा पनि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ । यी चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त पुँजी, तरलता र नाफा कायम गर्न भने सकेका प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। 

अर्कोतर्फ, गैर–बैंकवित्तीय कम्पनीहरूको बढ्दो भूमिकाले वित्तीय प्रणालीलाई थप अन्तरनिर्भर भने बनाएको छ। बैंक, बीमा कम्पनी, सहकारी, फिनटेक, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता बचत संस्थाहरूले वित्तीय स्रोत बाँडफाँड गर्छन्। त्यस्तो साझेदारीले आर्थिक गतिविधिहरूको लागि सीमित स्रोतहरूको प्रयोग हुने तर वित्तीय प्रणालीमा नयाँ जोखिमहरू पनि सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

त्यसैगरी विपन्न वर्गको सेवामा केन्द्रित नहुनु, कमजोर सुशासन र चर्को दरमा कर्जा प्रवाहले सहकारी संस्थाहरुको स्थायित्वमाथि आशंका थपिएको र त्यस्ता समस्याहरू राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक मन्दीमा जेलिँदा स्थिति झनै बिग्रन गइ सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ । 

डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको प्रयोगमा तीव्रता आएको तर त्यसको द्रूत गतिले वित्तीय प्रणालीमा चुनौतीहरू ल्याउन सक्ने भएकाले वित्तीय स्थायित्व जोगाउन डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको बलियो निगरानी आवश्यकता औंल्याइएको छ । 

वित्तीय प्रणालीमा केही सुधार देखिएको भएपनि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक जोखिमहरूले प्रणालीको स्थिरतालाई खतरामा पार्नसक्ने छन् । वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्यको मूल्याङ्कन र बुद्धिमत्तापूर्वक नियमन एवं जोखिम सुपरीवेक्षमा वित्तीय स्थायित्व निर्भर हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।