‘सहकारी संस्थामा बेथिति हटाउन कानुन पालना र बलियो नियमन नगर्ने हो भने ठगीको सिलसिला बढ्ने त छँदै छ सहकारी क्षेत्रप्रतिको साख नै खस्किनेछ ।’ समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोग, २०७० का अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ । तर त्यसलाई न राज्यले न अभियन्ता कसैले मनन् गरे । त्यसको दश बर्षपछि कार्कीको प्रतिवेदनले उजागर गरेकै समस्या सहकारी क्षेत्रमा आएको छ । एकातिर सहकारीको साख गिर्दै गएको छ भने अर्को तर्फ  सहकारीबाट पीडित हुनेको संख्या दिनानुदिन बढेर गएको छ । अहिले समाजमा सहकारी भनेपछि सदस्यले नाक खुम्च्याउने परिस्थिति बनेको छ । सहकारीमा सदस्य बनेर बचत गर्नु भनेको सञ्चालक र कर्मचारीलाई मेरो पैसा खा है भनेर जिम्मा लगाउनु जस्तै भएको उनीहरुको बुझाइ छ । 

सहकारीको बोर्ड राखेर सदस्यहरुबाट करोेडौ बचत संकलन गरेका सहकारी संस्थाहरु अहिले कोमामा छन् । सदस्यलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर बचत लिने तर अहिले फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा सयौं सहकारी संस्था पुगे । शहरी क्षेत्रमा खुलेका र सहकारीको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त बाहिर गएर चलेका अधिकांश सहकारी संस्था समस्यामा परेको पाइएको छ । कुनै समय नाम चलेका र सहकारी भनेका त यी संस्था नै हुन भन्ने छाप समाजमा छोडेका कतिपय संस्थाहरु नै कोमामा पुगेपछि सदस्यहरुमा व्यापक अविश्वास बढेको हो । ती संस्थाले सदस्यबाट बचतको रुपमा लिएको पैसालाई कहाँ लगानी गरेका छन् त्यसको यकिन लेखाजोखा हुन सकेको छैन ।

सहकारीमा समस्या आउनुमा बाह्य कारणलाई देखाइएपनि यसको मुल कारण आन्तरिक सुशासनको कमी नै हो । कोभिड १९ र रुस युक्रेन युद्धसँगै विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीले मुलुकको समग्र अर्थ व्यवस्थामा समस्या नपारेको पक्कै होइन तर सञ्चालक र व्यवस्थापन प्रमुखहरु सदस्यप्रति उत्तरदायी नबन्दा सहकारी क्षेत्रमा आजको विकराल अवस्था सिर्जना भएको हो । सरकारले लिएको खुल्ला नीतिसँगै केही व्यक्तिहरु मिलेर सहकारी दर्ता गर्ने र त्यसलाई आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण सहकारी क्षेत्र भित्रभित्रै धरमराइसकेको थियो । अर्थ व्यवस्थामा केहि असहजता आएसँगै धरमराएका संस्थाहरु गल्र्याम्म ढले । त्यसको प्रतिकूल असरले समुदायमा राम्रो कारोबार गरिरहेको संस्थाहरुलाई पनि प्रभाव प¥यो । त्यसले विश्वसाको ठूलो संकट निम्त्यायो । 

सहकारीमा सदस्य बनेर सदस्यले आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्ने विश्वव्यापी मान्यता भए पनि अहिले सहकारीबाटै सदस्यहरु ठगिनु परेको अवस्था छ । यो भन्दा लज्जास्पद के हुन सक्छ ? सहकारी भनेको एकका लागि सबै र सबैलाई एक भन्ने मान्यताबाट विश्वमा सुरु भएको साझा अभियान हो । तर नेपालमा भने सदस्यबाट बचत संकलन गर्ने र सामुहिक हित खोज्ने भन्दा पनि निश्चित समयपछि सीमित व्यक्तिहरुले बचत अपचलन गर्ने, व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयाग गर्ने र अन्त्यमा कार्यालय नै बन्द गरेर भाग्ने परम्परा जस्तै बनेको छ । 

समाजमा एकपछि अर्को गरी यस्ता गतिविधि जतिजति बढ्दै गए त्यतिनै सहकारीको साख गुुम्दै गएको छ भने सहकारी अभियानमाथि नै गम्भिर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । सहकारीको सिद्धान्त गलत नभएपनि त्यसलाई गलत मनसायले प्रयोग गर्दा यस क्षेत्रकै औचित्यमाथि नै आशंका उब्जिएको छ । सहकारी के हो र कसका लागि हो भन्ने पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको देखिन्छ । 

२०७० सालमा कार्की आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वय गर्न राज्य र अभियान दुबै पक्षले बेवास्ता गरे । त्यसले गर्दा आजको समस्या सहकारी क्षेत्रले झेल्नु परिरहेको छ । ओरेन्टल सहकारीबाट पाठ सिकेर सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि राज्यले दरिलो संयन्त्र बनाउन सकेको भए सहकारीबाट सदस्य पीडित हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुँदैनथ्यो । तर त्यो कुरामा राज्य त चुक्यो नै, अभियानले पनि खबरदारी गर्न सकेन । सहकारीमा रहेको बेथिति हट्ने भन्दापनि झन् मौलाएर गयो । सहकारीमा देखिएको विकृतिको अन्त्य गर्न र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित बनाएर लैजान कसैको पनि ध्यान पुगेन । अभियन्ताहरु भाषण, खादा र मालामा रमाए भने नियामक निकाय पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा मात्र सीमित रहयो ।

सहकारीलाई  सदस्य नियन्त्रित र स्वःनियमनमा सञ्चालन हुने संस्थाको रुपमा परिभाषित गर्दै सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो । यता सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु पनि कमजोर नियामक र संक्रमणकालको फाइदा उठाउन लागि परे । यसले गर्दा एउटा निश्चित विन्दुमा पुगेपछि सहकारी भित्रको विकृति छताछुल्ल भयो । यसैबीचमा सहकारी ऐन २०४८ विस्थापित गर्दै नयाँँ सहकारी ऐन २०७४ जारी गरियो । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै केहि नयाँ व्यवस्था ऐनमा त गरियो तर त्यसको कार्यान्वयनमा राज्य कमजोर रह्यो । सहकारी ऐन २०४८ धेरै उदार भयो, यसले गलत गर्नेहरुलाई प्रभावकारी कानुनी दण्डसजाय दिन सकेन र सदस्यको बचतको सुरक्षा भएन भन्दै नयाँ ऐन ल्याइयो । तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार र सहकारी अभियान दुवैले भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकेनन् । कानुन कानुनमा मात्रै सीमित रह्यो । व्यवहारमा लागु हुन सकेन । २०७० सालमा कार्की आयोगले भने जस्तै सहकारीमा बेथिति मौलायो, सदस्यको बचत क्रमशः डुब्न थाल्यो र सहकारीमाथि नै प्रश्न उब्जियो ।  

सधैंभरि सरोकारवालापक्षहरुले आफ्नो डम्फुमात्र पिट्ने, एकले अर्कोपक्षलाई आक्षेप लगाउने र समुदायप्रति उत्तरदायी नबन्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म सहकारी क्षेत्रमा यस्ता समस्या कालान्तरसम्म दोहोरिरहने देखिन्छ । सहकारीमा समस्या आउन शुरु भएको दुई दशक नाघिसक्यो । यसबीचमा सरकारले सहकारीका समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने भन्दै ६ पटक कार्यदल गठन ग¥यो तर ती कार्यदलले दिएका सुझावलाई बुझेर दराजमा थन्क्याउने मात्र काम भयो । जसले गर्दा सहकारीका समस्या सुल्झिने भन्दा पनि घरिघरि बल्झिने क्रम चलिरहेको छ ।