काठमाण्डौ ।  समस्याग्रस्त घोषित दुई सहकारी संस्थालाई पुनः सञ्चालन गर्न दिने गृहकार्यमा सरकार जुटेको छ । संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २३ मध्ये दुई सहकारी संस्थालाई पुनः सञ्चालन गर्न दिने तयारी सरकारले गरेको हो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम आर्चायले समस्याग्रत घोषणा भएका नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था र हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थालाई पुनः सञ्चालन गर्न दिने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । 

समितिलाई ती संस्थाको तर्फबाट पेश गरेको कार्ययोजना चित बुझ्यो र केही सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सके भने पुनः सञ्चालनको लागि जिम्मा लगाउन सकिने उनले बताए । संस्था सञ्चालनको ठोस कार्य योजना सहित सदस्यहरु भेला गरी तदर्थ समिति गठन गरी आए भने पुनः दर्ताको लागि विभागमा सिफारिस गर्ने उनको भनाई छ । सदस्यहरु मिलेर संस्था पुनः सञ्चालन गर्न मागेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्थामा टेकेर पुनः सञ्चालन दिन सकिने उनको तर्क छ ।  समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका २३ मध्ये तीन सहकारी संस्थाको दायित्व राफसाफ भइसकेको समेत उनले जानकारी दिए । बाँकी रहेका २० वटा सहकारी संस्थाको वास्तविक अवस्था के रहेछ भनेर अध्ययन गर्दा केही सहकारी संस्था पूनर्जीवित भएर सञ्चालन हुने सक्ने संकेत पाएको अध्यक्ष आर्चायले बताए । ती सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेको र संस्था पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन भनेर सोध्दा केही संस्थाका सञ्चालकले सम्भावना व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिए । 

समितिको कार्यविधि अनुसार सूचना प्रकाशन गरिएको र रिभाइव हुन चाहनेले आफ्नो कार्य योजना  पेश गर्न भनेको उनको भनाई छ । तीन वटा सहकारी संस्थाले प्रारम्भिक कार्य योजना पेश गरेको भए पनि ती दुई सहकारी संस्था पुनर्जीवित हुने सम्भावना देखिएको हो । दुई संस्थाको कार्य योजना अध्ययन भइरहेको र ती सहकारीलाई बन्द गर्नु भन्दा पुनःसञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति बन्यो भने सहकारी आन्दोलनमा नयाँ अध्याय शुरु हुने उनको विश्वास छ । संस्था पुनः सञ्चालन गरी सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सक्छन् भने मृत्यु भयो भनेर घोषणा नगर्ने आफुहरुको पवित्र उदेश्य रहेको उनले सुनाए । ती संस्थाको वित्तीय अवस्थाको बारेमा समितिले अध्ययन गरिराखेको जनाएको छ । लुनिभाः बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाले समेत पुनः सञ्चालनको लागि कार्ययोजना पेश गरेको भए पनि सम्भावना नदेखिएको उनले जनाए । 

समस्याग्रत घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व यकिन गर्ने काम जारी रेहेको समितिले जनाएको छ । पुरानो अभिलेखमा अध्यावधिक गर्नुपर्ने, सम्पत्ति र दायित्व यकिन नभएसम्म बचत फिर्ता गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर भन्न सक्ने स्थिति नरहेको अध्यक्ष आर्चायले उल्लेख गरे । समितिले अहिले ऋण असुली तथा व्यवस्थापन शाखा, बचत तथा मागदावी फिर्ता व्यवस्थापन शाखा र सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखा गरी ३ वटा शाखा गठन गरी ती शाखाहरुलाई नै बढी जिम्मेवारी बनाइएको बताए । ती शाखाहरुले कामको स्पिरिटलाई बढाएको र एक महिनाभित्र तथ्याङ्गत हिसाबले वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने समितिले जनाएको छ । अहिले सदस्यहरुको भेरिफिकेशनको काम जारी रहेको र रकम जम्मा भएका सम्बन्धित संस्थाका सदस्यलाई क्रमशः बचत फिर्ता गर्दै जाने तयारी रहेको छ । समितिले बचत फिर्ता र बचत मिलान मार्फत् झन्डै १९ सय सदस्यलाई १० हजारका दरले रकम फिर्ता गरिसकेको छ । १० हजारसम्मको बचत फिर्ता दिनुपर्नेको संख्या ८ हजारको हारहारीमा भनिए पनि भेरिफिकेशनले त्यो संख्या कम देखाएको र ३ हजारको हारहारीमा सो संख्या हुनसक्ने अनुमान समितिको छ । मन्त्रायलले बचत फिर्ता कार्यविधि बनाएको र सो कार्यविधिका आधारमा मात्र बचत फिर्ता गर्ने गरेको समितिको भनाई छ । 

यस्तो छ २ संस्थाको मागदावी र ऋणको अवस्था

नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा रहेको छ । संस्थाले सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि २०८१ साउन ८ गते उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । समस्याग्रस्त समितिका अनुसार ५७९ सदस्यले कुल ४१ करोड ११ लाख ३९ हजार ८९२ रुपैंया बचत फिर्ताका लागि मागदावी गरेका छन् । संस्थाबाट १५२ जना ऋणीलाई कुल २१ करोड ७३ लाख ५१ हजार ४०८ रुपैयाँ  ऋण भएको तथ्यांक छ । 
त्यसैगरी हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था २०८० माघ २६ गते संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । सो संस्थाका ५० जना बचतकर्ताले ७ करोड ७७ लाख ९० हजार १९२ रुपैयाँ बचतफिर्ताको मागदावी पेश गरेका छन् । संस्थाबाट ४० जनाले ऋण लिएको सूचना समितिले प्रकाशित गरेको छ । संस्थाले २ करोड १५ लाख १७ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको समितिको तथ्यांक छ । 

ऐनमा नै छ यस्तो उपचारात्मक व्यवस्था 

सहकारी ऐनको दफा १०४ मा सहकारी संघ वा संस्थालाई समस्याग्रस्त व्यवस्था छ भने सोही ऐनको १३५ को ‘क’ मा बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस अनुसार समस्याग्रस्त संस्था वा संघ पुनः सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने आधार र कारण भएमा व्यवस्थापन समितिले दफा ११४ बमोजिम देहायका उपचारात्मक कार्यहरू गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

समितिलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न आदेश दिने, सम्बन्धित संस्था वा सङ्घका शेयर सदस्यहरूमध्येबाट अन्तरिम समितिको गठन गरी व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउने, समिति विघटन गरी त्यस्तो संस्था वा सङ्घको साधारण सभा बोलाई सो को व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न नयाँ समितिको गठन गर्ने वा गराउने ।
 
सम्बन्धित संस्था वा सङ्घ सदस्य रहेको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ वा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले समस्याग्रस्त सङ्घ वा संस्थाको पुनःसञ्चालनको विश्वसनीय कार्ययोजना पेश गरी पुनःसञ्चालनको जिम्मेवारी लिन चाहेमा तोकिए बमोजिमको शर्त बन्देज सहित त्यस्तो जिम्मेवारी दिने, 
व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त देखेको अन्य सुधारात्मक र उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने।

त्यसैगरी, ऐन को दफा १३५ ले निम्न व्यवस्था गरेको छः

क. बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिनेः  (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सहकारी संस्थाले ऋण असुली हुन नसकेको लगायतका कारणबाट आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हित विपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको वा यस ऐन बमोजिम साधारण सभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत सदस्यहरूले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायले अभिलेख राखी त्यस्तो समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु पर्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमति प्राप्त भए पछि उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने सदस्यहरूले बचत रकम फिर्ता समिति गठन गरी संस्था सञ्चालन गरेको जानकारी सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई तत्काल दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको समितिले त्यस्तो समिति गठन भएको छ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले यस ऐन बमोजिम समितिलाई भएको अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ ।

(६) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले सदस्यको बचत रकम फिर्ता दिँदा दफा १०८ क. को अधीनमा रही बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको समितिले बचतकर्ता सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय रकम तथा बचतकर्तालाई फिर्ता गरेको बचत रकमको विवरण छुट्टै तयार गरी सुरक्षितरुपमा अभिलेख राखु पर्नेछ र त्यसको विवरण सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई प्रत्येक तीन महिनामा पेस गर्नु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको समितिलाई सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(९) उपदफा (७) बमोजिम ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय तथा संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत पत्र प्राप्त “क“ वर्गको कने बैङ्कमा छट्टै खाता खोली रकम जम्मा गरी सो खाताबाट बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

(१०) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिमको समितिका सदस्यले यस दफा बमोजिम जिम्मेवारी लिनु अगावै यस ऐन विपरीत भएको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जवाफदेही हुनु पर्ने छैन र सो सम्बन्धमा निजलाई कुनै कानूनी कारबाही हुने छैन।