मुलुकलाइ समृद्ध बनाउन भन्दै राष्ट्रिय गौरवका रूपमा पहिचान गरिएका आयोजनाहरूको प्रगति विवरण कमजोर देखिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा पहिचान गरी अघि बढाइएको २४ आयोजनामध्ये आधाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको औंल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९।८० सम्म घोषित २४ मध्ये ५ परियोजनाको प्रगति विवरण नै नखुलेको कार्यालयले जनाएको  छ। कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, विद्युत प्रसारण आयोजना र रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकाश आयोजनाको कुनै प्रगति विवरण खुलाउन सकेको छैन । 

२०८० असारसम्मको प्रगति विवरणका आधारमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट दुइवटा मात्र आयोजना सम्पन्न भएका छन् । ८० प्रतिशत भन्दा माथि प्रगति गरेको आयोजनामा मेलाम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (हाल निर्माण सम्पन्न भइसकेको), हुलाकी लोकमार्ग आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष रहेका छन् । 

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा समृद्ध नेपालको लागि सडक पूर्वाधार विकासको आधारशीला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलविद्युत, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था, साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण देखिएका १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । २०८० असारसम्म राष्ट्रिय गाैरव घाेषित आयोजनाको संख्या २४ रहेकाे छ। 

महालेखाका अनुसार योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका विभिन्न २४ आयोजनाको २०७९।८० को संशोधित मध्यमकालीन बजेट अनुमान र लगानीको अद्यावधिक विवरण तयार गरेको छैन। कार्यान्वयनमा ल्याइएका २४ आयोजनामध्ये सम्पन्न भएका आयोजना २, समष्टिगत भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हासिल गर्ने आयोजना ४, ५० देखि ८० प्रतिशत हासिल गर्ने आयोजना ५ रहेका छन् भने ५० प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति हासिल गर्ने आयोजना ९ तथा भौतिक प्रगति नै नखुलेका आयोजना ४ वटा रहेका छन्। 

अधिकांश आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएको र हुने नदेखिएकाे, निर्माण अवधि लम्बिँदा सुरु लागतमा वृद्धि भएको लगायतका प्रमुख समस्या महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्न र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयहरूको भूमिकालाई थप जवाफदेही बनाउँदै प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।