काठमाणडाै । गएकाे शनिबार काठमाणडाैमा चार किसान संगठनले संयुक्तरूपमा कृषािमा बाह्य हस्तक्षाेप र किसान  आन्दोलन बिषायमा  महत्वपूर्ण अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न  गरे  ।

 अखिल नेपाल किसान यनियन, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)को संयुक्त आयोजनामा ‘‘कृषिमा वाह्य हस्तक्षेप र किसान आन्दोलन’’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अखिल नेपाल किसान यूनियनका इञ्चार्ज लाेकनरायण सुबेदीले कार्यपत्र बाचन गरेका थिए । 

त्यस क्रममा अखिल नेपाल किसान यूनियनका इञ्चार्ज  सुवेदीले क्रान्तिकारी भूमि सुधार विना देशका किसान र  कृषिको अवस्था सुधार नहुने अहिलेसम्मकाे हाम्राे कृषाि र किसानकाे  दारूुण अबस्थाले एकदमै स्पष्ट  पारेकाे  बताए ।उनले कृषिमा काम गर्ने किसान र बिप्रेषण ल्याएर देश धान्ने  किसानका छाेराछाेरी देशमा अपहेिलत र तिरषकृत भइरहेकाे बताए ।क्रान्तिकारी भूमी सुधार, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर औद्योगिकरणा र पूर्ण ग्रामीण बिद्यूतिकरणाकाे एक मुष्ठ प्याकेज कार्यक्रम लागु नगरी टालटुले पाराले समस्या समाधान नहुने र संघर्ष अनिवार्य भएकाे बताए।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले ९० प्रतिशत जनताले आफ्नो नंग्रा खियाएर उब्जनी गरेकोले २०४२ साल ताका धान चामल निर्यात गर्ने सफल भएको बताए । ९२ प्रतिशत किसान घरपरिवारबाछ ६४ प्रतिशतमा सीमित भएको किसान परिवारहरु ५४ प्रतिशत झरेको बताउँदै एउटा परिवारमा २/३ जना वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको र विगत २ वर्षदेखि जमिन बाँझो राख्ने काम गरेको बताए । ५४ खर्वको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको हिस्सा २४ प्रतिशत खुम्चिन परेको बताए । हाल बढेर ५७ प्रतिशतमा सीमित भएको र कूल वार्षिक १२२५ डलर पुगेको छ । २४ प्रतिशतमा खुम्चेको र सेवा क्षेत्र बढेर ६४ प्रतिशत पुगेको बताए ।

साम्राज्यवादीहरुको तीव्र वित्तिय दवाबले बैंक, सहकारी, लघुवित्त र वित्तिय संस्थाहरुले जनताको सम्पत्ति तीव्र रुपमा सूचना जारी गरेर कब्जा गरिरहेको बताए । लिलामको सूचना आएको छ । कृषिलाई १४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनेर वितरण गरिएको छ । खेतमा काम गर्नेले अहं हामीले पाएका छैनौं भन्छन् ।कृषि मोडालिटी फेर्ने भनेको छ । पैसा बुझाउने सरकारी पक्षबाट मात्र होइन, हामीबाट पनि यदाकदा केही वेइमानी गरेका छौं ।

कृषिमा काम गर्ने जनशक्ति घटेर गयो । जोसँग धेरै हेक्टर जमिन लिएको छ उसैले चर्को मूल्यमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ । छुट्याएको वजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले १०औं महिना सकेर २ महिना बाँकी रहँदा ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । छुट्याएको वजेटले काम गर्न सक्दैन ।कृषि उत्पादनका लागि सरकारको प्रोत्साहित चाहिन्छ ।

छिमेकले किसानलाई राम्रो सुविधा दिएकाले लागत कम हुन्छ । १५ वर्षमा पनि चामलको मूल्य उही मूल्य हुन्छ । सरकारले सहयोग गरेको कारण त्यस्तो भएको हो क्षेत्रीले भने । कृषिको लागि छुट्याएको ३ प्रतिशत बजेटले के गर्छ ? कर्मचारीको लागि पनि पुग्दैन ।

त्यत्रो जनयुद्ध गरेको प्रचण्डले केही गर्न सकेन भने अरुले के गर्न सक्छ ? प्रश्न उठेकाे छ राजनीति स्थायित्व छैन ।भूमि बैंक अवधारणा विश्व बैंकको हो । गुठी किसानको सबभन्दा ठूलो बन्दै छ । द्धैध स्वामित्व हटायौं भने पनि अझै हटेको छैन । नीतिमा भूमि सुधार कार्यक्रम आउँदैन भने ।

२१ सालमा ल्याएको भूमि सुधारलाई सिलिङ्गको आधारमा समाधान खोज्नु पर्छ । भूमि सुधारलाई लोप्पा खुवाएको छ । खाद्य सुरक्षा हामीले भन्दै आएको कुरा हो । अहिलेसम्म कृषि प्रधान देश भनेर भनिएको छ । भूमि बैंकको अवधारण विश्व बैंकले ल्याएको हो । गुठी किसानको सबभन्दा ठलो समस्या छ । आन्तरिक रुपमा समस्या आयो भने  यही भित्र छटपटाएर सिद्धिने स्थिति आउने सक्ने खतरा छ ।क्षेत्रीले भने बाँझो रहेको जमिनलाई भाडामा लिएर भएपनि तपाईहरुको कार्यकर्ताहरुलाई जोत्न पठाउनु होस् अनि कृषि क्रान्ति काे शुरूवात हुन्छ भने । आफैले उत्पादन गरेर देखाउन सक्यौं भने दिगो र सफल बन्न सक्छ भन्ने उनकाे निचाेड थियाे ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव नहेन्द्र खड्काले भारतको वैजनाथपुरमा पुष्पलालको नेतत्वमा गठन भएको किसान संघ किसानको विषयमा आफ्नो मुद्दा नछोडेको बताए । राज्यको पुनर्संरचना भईसक्दा पनि पटक–पटक वामपन्थी पार्टीहरुको सरकार बने पनि कृषि र भूमिको मुद्दा हल गर्न नसकेको बताउँदै किसानहरु एक नभएसम्म पूरा नहुने बताए ।

म आवद्ध किसान संगठनको पार्टी प्रधानमन्त्री भएपनि पाटीहरुको कठघरामा उभेका छौं । ६ किसान संगठनको तर्फबाट कहीँ पनि वाधा अवरोध गरेका छैनौं  र गर्दैनाैं भने । कार्यक्रम ६ वटै संगठन भएर गर्नु पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।किसानको मुद्दामा हामी जहिले पनि तयार छौं  भन्दै उनले सबैखाले संकीर्णता त्यागेर एकताबद्ध संघर्ष ब्यापक बनाउनु जरूरी रहकाे बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बलराम बास्कोटाले  संकर्णीता र उदारता आन्दोलन लागि दुबै खतरा भएको बताउँदै आन्दोलन विना किसान समस्य पार लगाउन सक्दैन ।  अहिले विश्वमा हाइपर इम्पेरिएलिज्म आएको छ ।दलाल पूँजीपतिहरूको हालीमुहाली छ । कृषि क्षेत्रमा ब्लक डिभिजनको शुरु भएको छ । कृषिलाई सामुहिकीकरण गर्नुपर्छ भन्न्े कुरा प्रष्ट पारे ।

नेपाल प्रगतिशील किसान संगठनका अध्यक्ष कुमार वेलबासेले लगानी सम्मेलन नै नीति निर्माण तहमा जेलिएको छ । लगानी सम्मेलन ऐन कानुन अध्यदेश मार्फत संशोधन भएको छ । बाह्य हस्तक्षेको विरुद्ध बोल्नु पर्छ भने ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीको अध्यक्ष केवी गुरुङले १३.१ प्रतिशत आयत १२ खर्ब आयत, १ खर्ब निर्यात छ । गुन्द्रुक समेत आयत हुने थालेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आन्दोलन केको लागि गर्ने भने ? किसान कहाँ छ ? किसान र कृषिलाई हेर्ने धारणा के छ ? आफूले पनि स्वयम् पनि किसान गरेको छु । सामन्ति साँस्कृति छ भन्ने यथार्थ दर्शाए ।

अखिल नेपाल किसान किसान महासंघको उपाध्यक्ष समीर सिंहले नेपालको वामपन्थी आन्दोलन स्थापित हुनुमा किसान आन्दोलन प्रमुख भूमिका खेलेका छन् । देशको निर्णायक शक्ति भनेको नेपाली जनता हो र त्शयाे भनेकाे किसान हाे भने ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष सीताराम तामाङले एक डाका काका र उनका भतिजाले जनता ठगे जस्तै सरकारको गलत  नीति  नै लागु गरिरहने हो भने १० वर्षपछि आफ्नो भन्ने केही नरहने बताए । र किसान आन्दोलन माथि वाह्य हस्तक्षेप बिरूद्ध संयुक्त संघर्षकाे बिकल्प नभएकाे बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का अध्यक्ष भैरव रिसालले किसानले उत्पादन गर्दछ तर उत्पादन गरेको वस्तुले बजार पाउँदैन । र सरकारले नुन, तेल बिक्री गर्न हुने, किसानको उत्पादन बिक्री गर्न किन नहुने ? भन्ने प्रस्न गर्दै बुद्धिजीवीहरुले आत्मसाथ नगरीकन आन्दोलन सफल नहुने बताए ।

साे कार्यक्रममा प्रस्तुत अबधारणापत्र यहाँ प्रकाशित गरिएकाे छ :

देशको मूख्य र आधारभूतरुपमा जीवनदायिनी शक्ति किसान र कृषिका मूलभूत समस्या सही किसिमले हल नगरी अर्थात किसान र कृषिको हितमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार, राष्ट्रिय बजारको अबिभृद्धि, आत्मनिर्भर औद्योगिकरण तथा आम ग्रामीण बद्यूतिकरणको एकमुष्ठ(प्याकेज) कार्यक्रम दृढतापूर्बक अघि नबढाई देशले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राष्ट्रियपूँजी निर्माणको सही दिशा तथा दीगो गति लिन सक्दैन भन्ने कुरा आजसम्मको देशको स्थिति एबं कृषि र किसानको दारुण अबस्थाले एकदमै प्रष्ट पारिसकेको छ । नेपाल पछौटे अबस्थामा रहेको सबैभन्दा प्रमुख कारण नै मूलतः यही कृषि र किसानको उपेक्षित र तिरष्कृत अबस्था हो भनेमा कुनै अत्युक्ति हुँदैन । जसले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीबिकाका समस्या समाधान हुने र सुदृढीकरण हुने जग बस्न सकेको छैन र झनपछिझन कमजोर भएर गएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र नै परनिर्भताको पासोमा परेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कने ठोस अर्थ–सामाजिक आधार तयार नगरी सामाजिक न्यायकासाथ सही किसिमले देशलाई समुन्नत दिशामा अग्रसर गराउन सकिदैन । देशमा राजनीतिले सही बाटो लिन सक्ने सापेक्ष स्थिति पनि बन्दैन र सामाजिक स्थायित्व र राजनीतिक स्थिरता पनि आउन सक्तैन । यो यथार्थ पनि आजसम्मको एकपछि अर्को योजनाबद्ध बिकासको परिणामले समेत प्रष्ट पारिसकेको र पारिरहेको छ । बिगतदेखि बर्तमानसम्मको स्थितिलाई गम्भीररुपमा केलाउदा यो प्रणालीगत समस्या नै हो भन्ने कुरा एकदमै प्रष्ट हुँदै आएको छ ।
यस गम्भीर स्थितिमा देशको जनतान्त्रिक आन्दोलनको मेरुदण्ड मानिएको किसान बर्गका आधारभूत समस्याई बेवास्ता गरेर या तिनलाई टालटुल गरेर देश र जनताको स्थितिमा समृद्धि आउने, देश समुन्नत हुने कुरा केवल एउटा ‘मृग मरीचिका’ मात्र ठहरिन्छ भन्ने कटु यथार्थ पनि देशले देखिभोगिरहेको छ ।
वास्तवमा सर्सरी हेर्दा नेपालमा कृषक परिवारको सङ्ख्या बढे पनि खेती गरिने जग्गाको क्षेत्रफलमा कमी आउनु र युवा जनसङ्ख्याको कृषिमा आकर्षण कम हुनु उर्बर जमिन बाझो रहनु, कृषि आयात दिनप्रति दिन बढ्दै र उर्जाशील यूवाहरुको ठूलो संख्या देशबाट निरन्तर पलायन हुनुको गम्भीर प्रभाव ‘दीर्घकालसम्म पर्नसक्ने’ जनसङ्ख्या विज्ञहरूले बताएबाट पनि यसै कुराको पुष्टि हुन्छ । यो सामान्य प्राबिधिक बिपय मात्र होइन, यसका पछाडि मूलभूतरुपमा अर्थ–राजनीतिक तथा सामाजिक साँस्कृतिक बिषय पनि अभिन्नरुपमा गाँसिएका छन् । त्यसैको परिणाम हो कि २०७८ को कृषि गणना अनुसार बितेको १० बर्षयता कृषक परिबारको संख्या बढेको छ तर खेतीपाती गरिने क्षेत्रफल पहिलाभन्दा कम भएको र कृषिमा संलग्न हुने ऊर्जाशील यूवा जन समुदाय पनि निकै नै कम भएर गएको छ ।
अहिलेको पछिल्लो “कृषि गणनामा कृषकले भोग चलन गरेको जग्गाको आकार, जग्गाको उपभोग र उपयोग, बाली लागेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन, सिँचाइको विवरण, कृषि सामग्री र औजारको उपयोग, पाल्तु पशुपन्छीको सङ्ख्या, सहायक कृषि क्रियाकलाप सम्बन्धी विवरण, कृषि कार्यमा संलग्न जनशक्ति, कृषिवन, कृषिऋण, बीमा, अनुदान, कृषि कार्यमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, कृषिमा हरितगृह÷टनेल पद्धतिको प्रयोग, माटो परीक्षण, कृषि बजारसम्मको पहुँच, फोहोरको व्यवस्थापनजस्ता विविध विषयहरूमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी यी विषयसम्बन्धी महत्वपूर्ण नतिजा प्रकाशित गरिएको’’ तथ्यले पनि कृषि क्षेत्र कति कमजोर, कति ह«ासोन्मुख र बाह्य दबाबको शिकार बनेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ
कृषिगणना अनुसार नेपालमा १० बर्ष अघि ३८ लाख ३१ ह्जार परिबारले २५ लाख २५ हजार हेक्टरमा कृषि कार्य गरेको थियो भने पछिल्लो कृषि गणना अनुसार कुल ४१ लाख ३० हजार परिवारले २२ लाख १८ हजार हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरेको देखिएको छ । १० बर्षको अबधिमा १२ लाख घरपरिबार थपिएको देखिन्छ । त्यसमध्ये खाश कृषि कर्म गर्ने करीब ३ लाख परिवार थपिएका छन् । कूल कृषक परिबारमा ६२ प्रतिशत मात्र कृषक परिबार रहेका छन् । यस अघि ७१ परिबार संलग्न थिए । खेती गर्ने जमिन भने २५ लाख हेक्टरबाट घटेर २२ लाख १८ हजार हेक्टर हुन पुगेको छ । स्वभावतः खेती भएको जग्गाको कित्तासंख्या पनि २० लाखबाट घटेर १५ लाख रहन गएकोे छ । खेतीपातीमा अनाकर्षण, बसाई सराई र माथि उल्लेख गरिए जस्तै ब्यापक बिदेश पलायन यसको मूख्य कारण देखिन्छ ।
यसैले हामी यतिबेला कृषि निर्भरबाट कृषि आयात निर्भर भएर गइरहेका छौ । जमिन, जैबिक बिबिधता र जनशक्ति समेतको ब्यापक सम्भावना भएर पनि कृषि र किसानलाई आत्म निर्भर बनाउन सकिएको छैन । तर अधिकांश किसानका छोरोछोरी बिदेश गएर पठाएको १२ खर्ब जति बिप्रेषणले सत्ता चलाइरहेका छौं । किसानका छोराछोरीले बिदेशमा गएर कमाएको पैसा खाद्यान्न लगायतका कृषिका आधारभूत पैठारी गरेर उतै फर्काउने हाम्रो कृषि नीति सारत बिदेशी पोस्ने र स्वदेशीहरु जिल्लाराम पर्ने अर्थात ‘रातभरी करायो दक्षिणा हरायो’ जस्तो मात्र हुँदै आएको र यो क्रम जारी रहेको छ । हामी यूवालाई बिदेश धकेल्ने र कृषिलाई बाँझै राख्ने अनि कृषि क्षेत्र पनि बिदेशीलाई जिम्मा लगाउने तारतम्य त मिलाउँदै छैनौं गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
यस कटु वास्तबिकताले कृषि र किसानको जीवनमा अग्रगामी उन्नत परिबर्तन ल्याउन त्यसलाई दीगो निरन्तरता दिन सकेको छैन र सकिने छैन भन्ने कुरानै प्रष्ट देखाउँछ । त्यति मात्र होइन, देशको राजनीतिक परिबर्तन कति कमजोर र शिथिल रहेको छ भन्ने पनि यसले दर्शाउदछ । पर निर्भरता र पराश्रयी प्रबृत्तिले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, नागरिक स्वतन्त्रता, जनतन्त्र र जनजीबिकालाई झन कमजोर र निरीह तुल्याइरहेको र अझ तुल्याउने कुरा निश्चित छ । त्यसैले किसानले खाद्य सम्प्रभूता, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, किसान पेन्सन कृषिको समुन्नतिमा प्राप्त हुनु पर्ने सुबिधा र सहुलियतबाट पनि बञ्चित हुने स्थिति अझ बिकराल हुँदै जाने र अन्तत कृषिको स्वतन्त्र अस्तित्व गुमाएर चरम परनिर्भता निम्तिने कुरा प्रष्ट छ ।

यी नै कुराबाट चिन्तित हुदै र बिगतका सामन्ती बन्धनबाट कृषि र किसानलाई मुक्त गर्न चलेका गौरबशाली आन्दोलनका असल परम्पराहरुलाई आजको सन्दर्भमा पनि अझ माथि उठाउन पर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै ६५ सुत्रीय माग सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेकोमा त्यसको सुनवाई नभएको र बहुराष्ट्रिय तथा पारराष्ट्रीय निगम जस्ता नाफाखोर संस्थाहरु र भूमि बंैक जस्ता बाह्य बित्तीय शक्तिलाई कृषि जिम्मा लगाउने जस्ता प्रबृत्ति र नीतिले नेपाली किसानको शोषण आन्तरिक शक्तिको हातबाट बाहय शक्तिको हातमा हस्तान्तरण हुने गरिने स्थिति बन्दै गएको छ । छिटफुटरुपमा उठेका किसानका उखु मूल्य भुक्तानी, मिटरब्याज, लघुबित्त सहकारीका समेत किसान मारा समस्या, दूध उत्पादक किसानका समस्या, तरकारी फलफूल, मल बिउ तथा बजार समस्या पनि सही किसिमले हल नगरी आले टाले गर्दै आएको तथा बेला बेलाका थप घातक बाह्य कारणले समेत नेपाली कृषि र किसानले संस्थागत बित्तीय र प्राकृतिक सबै किसिमका गम्भीर समस्याहरु झेल्नु पर्ने स्थिति अझ बढ्दै गइरहेको बिबिध खाले बाह्य हस्तक्षेप बढिरहेको र साझा राष्ट्रिय संकट चुलिदै गइरहेको सन्दर्भमा देशका सारा किसानहरु र उनीहरुका हक हितका लागि आ–आफ्नो किसिमले क्रियाशील किसानका संघ संस्थाहरुहरु कृषि बौद्धिक जगत(बिशेषज्ञ, प्राबिधिज्ञ) सबै एकाकार भएर खडा हुनु पर्ने आजको टडकारो राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ । कृषि, किसान र नेपाल बचाउन अग्रसर हुन किञ्चित बिलम्ब गर्नु नहुने स्थिति सिर्जना भइरहेकोले हामी चार किसान संगठनले यो कृषिमा बढ्दो जटीलताको सही किसिमले सामना र निराकरण गर्न गम्भीर बिचार बिमर्श गरौ र सम्बद्ध सबै किसान संगठहरु, बिज्ञ, प्राबिधिज्ञहरु दृढतापूर्बक अग्रसर होऔं भन्ने उदेश्यकासाथ यो छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
किसान बर्गलाई अशिक्षा, गरीबी, अभाव, अन्धबिशवास कुरीति र असुरक्षाको भुवरीमा पारेर निचोर्ने सामन्ती शोषणमाथि थप दलालपूँजीवादी शोषण र उत्पीडन थोपरेर नेपाली कृषि र किसानका समस्या कदापि हल हुँदैनन् भन्ने यथार्थ बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि प्रष्ट पारिसकेको र पारिरहेको बर्तमान सन्दर्भले बिद्यमान ब्यवस्थाले सही दिशामा कृषि र किसानको अबस्था फेर्न सक्तैन भन्ने यथार्थ नै औंल्याउँद छ । अतः सरकार समक्ष प्रस्तुत ६५ बूँदे मागहरु पूरा गर्नकास साथै सामन्ती तथा दलाल पूँजीवादी शोषणबाट किसानलाई मुक्त गर कृषिमाथिको बाह्य अतिक्रमण बन्द गर देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने कृषि र किसान मैत्री ठोस र प्रभावकारी अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रम र नीति प्रस्तुत र कायान्वयन गर भन्ने महत्वपूर्ण माग समेत जोडेर किसान आन्दोलन अघि बढाउन अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा हामी बिशेषरुपमा औंल्याउँदै संयुक्त किसान आन्दोलनको दिशामा अघि बढ्न चाहनछौ । नेपाली कृषि र किसानलाई बचाउने र बस्तुतः देश बचाउने आधारभूत महत्वको बिषय नै यही हो । a