शुक्रबार, कार्तिक ७ गते २०८३

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र अर्थमन्त्री पुनबीच भेट, नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न इच्छुक


बैशाख १२, २०८१ बुधबार
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि   र अर्थमन्त्री  पुनबीच भेट, नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न  इच्छुक

वित्तीय विकास संस्था  (डेभलप्मेन्ट फाइनान्स इन्स्च्यिुसन)  को प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् । नेपालका  बैंक तथा वित्तीय  संस्थामार्फत निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको उक्त संस्थाले आज अर्थमन्त्री पुनलाई भेट गरेको हो ।

नेपालका लागि स्वीजरल्याण्डकी राजदूत डा। डेनियल मेउलको संयोजनमा विभिन्न १४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले मन्त्री पुनलाई  अर्थ मन्त्रालयमा भेटेको हो । त्यस क्रममा प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरुले आफूहरु नेपालमा लगानीको क्षेत्र विस्तारका लागि इच्छुक रहेको भन्दै थप लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । हालसम्म बाणिज्य बैंकहरुसँग मात्र सहकार्य गर्दै आएकामा आगामी दिनमा विकास बैंक र लघु वित्तमार्फत पनि लगानी गर्न चाहेको उनीहरुले बताए ।

उक्त संस्थाले हालसम्म नेपालमा बैंकहरुमार्फत ऊर्जा, कृषि, महिला उद्यमशीलता र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ६ सय मिलियन डलर लगानी गरेको छ । भेटमा मन्त्री पुनले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीतिमा सरकार रहेको बताए । सरकारले देशभित्र र बाहिरको निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाएको उनको भनाइ थियो । प्रतिनिधि मण्डलमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएफसी), एसियन विकास बैंक (एडीबी), अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (डीएफसी), बेलायती सरकारको स्वामित्वमा रहेको ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्मेष्टमेन्ट, बेल्जियमको बीआई ओ इनभेष्टिङका साथै जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, स्वीडेनका सरकारी स्वामित्वका कम्पनीका प्रतिनिधि संलग्न थिए ।

००७ मा नेपाल आएको इन्स्टिच्युसनले ०७८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीको तेस्रो संशोधन गरेपछि कर्जा लगानी बढाएको हो । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म उक्त संस्थाले नेपालमा करिब १ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । सो संस्थाले आगामी १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौँमा हुने तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा एउटा छुट्टै सत्रको समेत आयोजना गरेको छ ।

यसअघि सोही प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग भेटेको थियो । त्यस क्रममा सचिव मरासिनीले सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै केही दिनअघि मात्र अध्यादेशमार्फत  लगानी प्रतिकूल ठानिएका विभिन्न ९ वटा ऐन संशोधनको निर्णय गरेको बताए ।