‘सहकारीमा सुशासनः प्रविधि र एकीकरण’ भन्ने नारा लिएर हामी ६७औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनायाैं । यदि सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्ने नै हो भने संस्थाले पूर्णरुपमा प्रविधि प्रयोग गर्नु पर्दछ । प्रविधिको प्रयोग गर्नको लागि केही लगानीको आवश्यकता पर्दछ । लगानी गर्न सकिएन भने प्रविधि प्रयोगमा सहजता हुँदैन । यदि संस्थाले प्रविधिमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था छ भने एकीकरणमा जान सकिन्छ भन्ने अर्थ यस बर्षको सहकारी दिवसको नाराबाट बुझ्न सकिन्छ । 

हामीले प्रत्येक बर्ष सहकारी दिवस मनाउछौ र कुनै न कुनै नारालाई आत्मसात गरौ भनेका हुन्छौ । उक्त नारा ब्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि कस कसले कति कति पहल गर्यौं र नारा कतिको कार्यान्वयन भयो भन्ने बिषय कहिकतै छायाँमा परेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको भिजन २०३० मा सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण गरी दश हजारमा झार्ने भनिएको छ र सोही लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि नारामा एकीकरणले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । 

सहकारीमा राज्यको तर्फबाट सुशासन कायम गराउन, सहकारीहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट प्रविधि प्रयोग गराउन तथा एकीकरण गराउनको लागि सबैभन्दा पहिला राज्यलाई सहकारीको तथ्यांक आवश्यक पर्दछ भन्ने लाग्छ । राज्यको जिम्मेवार निकायबाट संकलन गरीएको तथ्यांकलाई अध्ययनको आधार मान्नको लागि ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन । जिम्मेवार निकाय बाट संकलन गरिएको तथ्यांक र बास्तविकतामा केही फरक देखिन्छ । सही तथ्यांकबाट दुरगामी रुपमा सकारात्मक परिणाम निकाल्नको लागि बर्तमान अवस्थामा निर्णय गर्न सकिन्छ । यदि तथ्यांक सही भएन भने बर्तमान निर्णयले भविष्यमा संकट ल्याउन सक्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा कहिलेकाँही केही समस्याहरु आउन सक्छन् त्यस्ता समस्याहरुको अल्पकालिन वा दिर्घकालिन समाधानको लागि पनि सही तथ्यांकको त्यतिकै आवश्यक परेको हुन्छ । यदि सही तथ्यांक बिना परेको समस्या समाधान गर्न खोज्दा झन समस्या नथपिएला भन्ने कुनै आधार हुँदैन । जुनसुकै क्षेत्रमा साझा बुझाईको लागि तथ्यांक नै अति आवश्यक हुन्छ । सहकारी क्षेत्रमा पनि साझा बुझाई बिकास गरी दिर्घकालिन बाटो निर्माण गर्नको लागि सही तथ्यांकको जरुरी हुन्छ ।

जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यप्रक्रिया, कार्यपद्धति सुधार गर्न तथा बिकास गर्नको लागि सही तथ्यांक आवश्यकता पर्दछ । सहकारी क्षेत्रमा पनि सही तथ्यांक भएन भने सहकारी क्षेत्रले गर्ने कार्यप्रक्रिया र कार्यपद्धति गलत नहोला भन्न सकिन्न । सहकारी क्षेत्र कुन अवस्थामा कता गईरहेको छ भनेर ब्याख्या र बिश्लेषण गर्नको लागि पनि सही तथ्यांकको आवश्यकता पर्दछ । राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न तथा नियन्त्रण गर्नको लागि पनि सही तथ्यांक नभई नहुने बिषय हो । 

महासंघको भिजन २०३० भित्र रहेको उक्त समय सम्म सहकारी संस्थाको संख्या दश हजारमा ल्याउनको लागि पनि सहकारीको सही तथ्यांक आवश्यक पर्दछ । यदि सही तथ्यांक भएन भने योजना सही नहुन सक्छ र लक्ष्य पुरा हुने कुरामा आशंका गर्न सकिन्छ । सही तथ्यांक नभई अनुमानको भरमा हामी अगाडि बढेको अवस्था रह्यो भने सन् २०३० मा पनि हामी सहकारी संस्थाहरुको संख्या अनुमान गर्दै ३० हजार भन्दा माथि नै रहेको कुरा गर्दै गरेका हुनेछौ ।

सङ्घिय संरचना पछि सहकारी नियमनको लागि तिन तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरीएको छ । तिन तहबाट सहकारीको दर्ता, नियमनको अधिकार छ । यसरी सहकारी संस्थाहरु ७५३ वटा पालिका, ७ वटा प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका सहकारी महाशाखा र एक केन्द्रीय बिभाग गरी ७६१ स्थानबाट दर्ता गर्दै जाने र तथ्यांक संकलनलाई कम वास्ता गर्दै जाने हो भने अबको केही बर्षमा सहकारी संस्थाको संख्या अनुमानमा भन्नको लागि पनि केही मिनेट सोच्नुपर्ने बिकराल अवस्था आउन सक्छ । यसरी पालिका, प्रदेश मन्त्रालय र केन्द्रीय सहकारी विभाग अन्तर्गत हाल सम्म रहेको सबै सहकारी संस्थाको एकीन तथ्यांक संकलन गरी अबका दिनमा दर्ता हुँदा आआफ्नो पालिका, प्रदेश स्तरमा पनि अभिलेख देखिने र सिधै सङ्घिय सहकारी बिभागमा केन्द्रीकृत तथ्यांक संकलन हुने गरी ब्यवस्था मिलाइएन भने सहकारीको तथ्यांकमा कति विकराल अवस्था आउला भन्ने आकलन गर्दा पनि मन झसङ्ग हुने अवस्था छ ।

सहकारी संस्थाको तथ्यांक अन्तर्गत उद्देश्य मुताविकका कुन कुन उद्देश्यका कति कति संस्था छन् ? र ती उद्देश्य अनुरुपका संस्था अन्तर्गत छुट्टाछुट्टै हेर्दा शेयर पुँजी कति छ ? कुन कुन उद्देश्यका संस्थाहरुको कोषको अवस्था के छ ? उद्देश्य अनुसार कुन कुन सहकारी संस्थाहरुले कति कति बचत संकलन गरेका छन् ? कुन उद्देश्य अन्तर्गतका संस्थाहरुले कति कति बाह्य ऋण प्रयोग गरेको छन् ? तिनीहरुले आयगत तथा पुँजीगत कति अनुदान प्राप्त गरेको छन् र अनुदान सही सदुपयोग गरेको छन् वा छैनन् ? ती संस्थाहरुको अल्पकालिन र दिर्घकालिन दायित्वको अवस्था के छ ? भन्ने कुरा स्पस्ट थाहा पाउँनको लागि अभियान र राज्य सँग स्पस्ट तथ्यांक हुनपर्ने देखिन्छ । 

यसैगरी उद्देश्य अनुसारका संस्थाहरुले तरलता अन्तर्गत नगद र बैंक के कसरी ब्यवस्थापन गर्ने गरेको छन् ? सुशासन कायम गर्नको लागि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भएको नगद रकम र लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा देखीने भौतिक नगद बराबर छ वा छैन र लेखा परीक्षकले अभिलेखमा देखिने नगद मौज्दात र भौतिक नगदको अवस्था लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाएर लेखिदिएको छ वा छैन ? लगानी, ऋण लगानी, अन्य चालु सम्पत्ति, स्थिर सम्पत्ति र दिर्घकालिन सम्पत्तिहरु कति कति छ र तिनिहरुको प्रयोगको अवस्था के छ ? यस्ता कुराहरुको स्पस्ट रुपमा पालिका स्तरमा, प्रदेश स्तरमा र केन्द्रीय स्तरमा तथ्यांक स्पस्ट आउनु पर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सहकारी क्षेत्रले वार्षिक कति राजश्व तिरेको छ सो कुरा समेत अनुमानका भरमा भन्दा शीर झुकाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था हुनु भनेको सहकारी अभियान र नियमनकारी निकायलाई पनि शीर निहुर्याउनुपर्ने अवस्था नै हो भन्ने लाग्छ । राज्यमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुले गरेको कार्यको आधारमा नभई चिनजान, भनसुन र पहुँचको आधारमा अनुदान पाएको र त्यसको सही सदुपयोग नगरी शेयर सदस्यहरु लाभान्वित नभएको भन्ने सुन्नमा आउँछ यस बिषयमा पनि सही तथ्यांक संकलन गरी अनुदान सही रुपमा प्रयोग भएको र शेयर सदस्य लाभान्वित भएको कुरामा सबैलाई ढुक्क बनाउने कार्य अभियानको र राज्य संयन्त्रको हो भन्ने देखिन्छ ।

यसरी हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सहकारीको सही तथ्यांक चाहिने देखिएको हुँदा अब हाल सम्मको सही तथ्यांक संकलन गर्ने र आगामी दिनमा दैनिक रुपमा, घण्टाघण्टामा सहकारी संस्थाको उद्देश्य अनुसारको संख्या, तिनिहरुले गरेको आर्थिक कारोवारको शिर्षक अनुसारको अवस्था थाहा हुने गरी योजना बनाएर तथ्यांक संकलनमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । 

सहकारी विभागले प्रयोगमा ल्याएको कोपोमिस प्रणाली अत्यन्तै उपयोगी छ। यदि राज्यको सबै जिल्लामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको भएमा र सबै सहकारी संस्थाको मानव संशाधनले कम्प्युटर चलाउन, कोपोमिस चलाउन सक्ने अवस्था भएको भए यसै बाट सबैले अभिलेख भर्दा सजिलै तथ्यांक संकलन हुने देखिन्छ । तर सबै जिल्लाका सबै क्षेत्रमा ईन्टरनेटको पहुँच नपुगेको र सबै सहकारी संस्थाका मानव संशाधन कम्प्युटर र कोपोमिस चलाउन नसक्ने भएकोले यो प्रणालीबाट पूर्ण तथ्यांक आउन अझै धेरै बर्ष लाग्ने देखिन्छ जुन सहकारी क्षेत्रको लागि, सहकारी अभियानको लागि र राज्यको लागि ढिला हुने देखिन्छ । 

यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाको तथ्यांक संकलनको लागि राज्यले देश, परिस्थिति, भौगोलिक अवस्था, मानव संशाधनको दक्षतालाई मध्यनजर गर्दै थप विकल्पको रुपमा संघहरुलाई प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ र यसको लागि सहकारी अभियानले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघहरुले पनि आवद्ध संस्थामा कार्यरत मानव संशाधनको सहयोग लिन सक्छन् । प्राय जिल्लामा सहकारीमा कार्यरत व्ववस्थापकहरुको फोरम पनि छ उक्त फोरमलाई प्रयोग गरी कार्य अगाडि बढाउने बाटो पनि देखिन्छ । अब अभियानले ७७ वटै जिल्ला सहकारी संघ र बिषयगत संघहरुलाई क्रियाशील बनाई समय सिमा तोकेर गाउँगाउँमा गई सबै सहकारीको तथ्यांक भर्न लगाउनु पर्ने र एक पटक भर्न सहजिकरण गरेपछि नियमित रुपमा भर्न सक्ने बातावरण सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि एक पटक सहयोग गर्दा पुन भर्न सक्दैनन् भने त्यस प्रकारका संस्थाहरुलाई अनिवार्य एकीकरणमा जानको लागि बाध्यात्मक उत्प्रेरणा दिनुपर्ने देखिन्छ । कुनै कुनै जिल्लाहरुमा प्रत्येक पालिकामा पालिका स्तरीय सञ्जालहरु गठन गरेको देखिन्छ । ति सञ्जालहरुले पनि जिल्ला संघलाई तथ्यांक संकलनमा साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी तथ्यांक संकलन गर्दा पालिकाहरु र प्रदेश मन्त्रालयलाई सहयोग गर्न भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहाकारी बिभागले पनि आवश्यक संयन्त्रसँग समन्वय गरी पालिकाहरुलाई  पूर्ण सहयोगको लागि निर्देशन जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यदि हामी वर्तमान अवस्थाको जस्तै सहकारीको संख्या लगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरण र राज्यलाई दिएको योगदानको बारेमा अनुमानित अभिलेख प्रस्तुत गर्दै सोही अनुमानित तथ्यांकलाई आधार मानी योजना बनाउदै सोही योजना कार्यान्वयन गर्दै गएमा कुनै दिन भयंकर ठूलो दुर्घटनाहरु आउने र सहकारी क्षेत्र तथ्यांकमा होईन मित्थ्यांकमा अगाडि बढ्यो भनि आरोप आउनेमा दुईमत छैन । जय सहकारी !