संस्थागत मुद्दती निक्षेप र सर्वसाधारणलाई मुद्धति निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर १ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै कम हुनु पर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले  गरेको छ । आज एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था हो । 

राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले कम राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था २०८० चैत १ गतेदेखि लागू गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको हो । यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दु अन्तर हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । 

यस्तै, राष्ट्र बैंकले बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाएको छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले २ करोडसम्मको कर्जालाई रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको  जनाएको छ ।