नेपालपत्र संवाददाता
बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघले प्रदेशस्तरीय साकोस समिट गर्नुको उदेश्य के हो ?
बागमती प्रदेशमा रहेका ८ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको विकास र प्रवद्र्धनका साथै संस्थाहरुमा शुद्धिकरण ल्याइ सदस्यको बचतको सुरक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । १३ जिल्लामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बचत संघहरुको ऐक्यवद्धता कायम गर्न, साझा धारणा विकास गर्न र अभियानलाई सही बाटो देखाउने उद्देश्यका साथ समिटको आयोजना गरिएको हो । समिटमा सहकारी क्षेत्रको वर्तमान समस्याका बारेमा पनि व्यापक छलफल हुनेछ । बागमती प्रदेशमा पनि समुदाय र सदस्यकेन्द्रित सहकारीहरु प्रशस्त छन् । ती संस्थाहरुमा समस्या आउन नदिन र अहिले देखिएको समस्याको निराकरणको लागि मार्ग प्रशस्त गरौं भन्ने सोचका साथ यो समिटको आयोजना गर्न लागेका हौं ।
समिटमा के कस्ता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुन्छ र गोष्ठी कत्तिको उपलब्धीमूलक हुनेछ ?
समिटमा धेरै वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि सहकारीका समसामयिक विषयमा घनिभूत छलफल गर्ने हाम्रो योजना छ । हामीले १ दिनमा ३ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएका छौं । विषय विशेषज्ञहरुबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुन्छ र टिप्पणीकर्तालाई पनि विषयवस्तुमा मात्रै केन्द्रित रहेर टिप्पणी गर्न भनेका छौं । २ दिनको समिटमा ३ सय जनाको सहभागिता रहन्छ ।
विषयवस्तुमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । सहकारी ऐन नियम कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? ऐन नियममा कहाँ समस्या छ ? र कसरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय गर्न सकिन्छ भनेर पनि छलफल गर्छौं । त्यसैगरी सहकारीमा सञ्जाल व्यवस्थापन, कुन संघले के काम गर्ने र अभियानको साझा धारणा के हुन सक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेर निचोडमा पुग्छौं । समिटमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेपछि ४ जनालाई टिप्पणीकर्ताको रुपमा राखेका छौं । उहाँहरुले पनि विषयवस्तुमा आधारित भएर बोल्नुहुनेछ । उहाँहरुले बोलेको विषयमा सहभागी साथीहरुकाबीच छलफल गराउँछौं र एउटा निष्कर्षमा पुगेरै छाड्छौं । २ दिनमा ६ वटा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छन् ।
सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण, जोखिमको न्युनिकरण, सहकारीमा सुशासन, बचतको सुरक्षा, ऋण लगानी र ऋण असुली, दोश्रो तहको नियामक निकाय लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । सहकारी अभियानको भूमिका, सहकारीमा नेतृत्व विकास र नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिनेछ । त्यसका साथै सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानमा सदस्यको भूमिकाको विषयमा पनि छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ । मुलुकमा ३० हजार बढी सहकारी संस्था छन् । ती संस्थाहरुको एकीकरण कसरी गर्ने, एकीकरणलाई सफल बनाउने विधि के हो ? सहकारीमा फोर्स मर्जर सम्भव छ कि छैन ? भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
कोरियाका सहकारीमा पनि समस्या आयो, त्यसपछि समाधानका लागि राज्य र अभियान दुवै लागे । समस्या समाधान पनि भयो । हामीकहाँ त्यस्तो बातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ ? सहकारीमा नयाँ स्वरुपबाट जानको लागि नेपालले के कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरी मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
साकोस समिटमा बागमती प्रदेशभरिका बचत तथा ऋण सहकारीको सहभागिता रहन्छ ?
बागमती प्रोस्कुन आयोजक हो । समिटमा बागमती प्रदेश सरकारको पनि सहयोग लिन्छौं । नेफ्स्कुनलाई सहयोगीको रुपमा राखेका छौं । समिटमा १३ वटै बचत संघहरु सहआयोजकका रुपमा रहेका छन् । समिटमा १३ जिल्लाका बचत तथा ऋणका साथै अन्य सहकारी संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुलाई पनि सहभागी गराउँछौं ।
सहकारी क्षेत्रमा साझा धारणा विकास गर्ने कुरा उठान गर्नुभयो, सहकारीमा अहिलेसम्म सामुहिक धारणा विकास हुनै नसकेको हो ?
सहकारी अभियानमा अहिलेसम्म साझा धारणा विकास हुन सकेको छैन । सहकारी अभियानभित्र जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा विभिन्न संघहरु तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ रहेको छ । सबै सहकारीहरुको साझा धारणा के हुनसक्छ भनेर हामीले छलफल गरिराखेका छौं । हामीले सहकारीमा तालिम शिक्षाको लागि स्रोत केन्द्र स्थापना गरौं भनेर लागेका छौं । जिल्ला संघ, प्रदेश संघ, केन्द्रीय संघ र महासंघले पनि विभिन्न तालिम दिइराखेका छन् । तालिममा एकरुपता छैन । त्यसैले स्रोतकेन्द्र स्थापना गरी त्यसमार्फत् पाठ्यक्रम नै विकास गरेर लैजाउँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन र कम शुल्कमा तालिम दिउँ भन्ने प्रोस्कुनको धारणा हो । धेरैलाई सहभागी गराएर जोखिम न्यूनिकरणको विषय तल्लो तहसम्म पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ ।
साकोस समिटले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको पहिचान र समाधानको बाटो तय गर्छ त ?
हामीले सरकार, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र नेफ्स्कुनलाई समेत समिटमा सहभागी गराएर बर्तमान समयमा देखिएको समस्यामाथि छलफल गरी समाधानको संयुक्त प्रयास खोज्छौं । के कारणले सहकारीहरु समस्यामा परे त्यसको पहिचान गरौं । राम्रो संस्थालाई क वर्ग, ठिकै खालको संस्थालाई ख वर्ग र जोखिममा रहेका तथा सुधार गर्न सकिने संस्थालाई ग र घ वर्गमा राखेर ती संस्थाहरुलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने दायित्व सरकार र अभियान दुवैको हो । यो विषयमा समिटमा छलफल हुन्छ । बागमती प्रदेशभित्र रहेका संस्थाहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने र रिपोर्ट समेत बनाउने तयारी गरेका छौं । त्यसका लागि राज्य, केन्द्रिय संघ र महासंघको सहयोग लिन्छौं ।
समिटबाट हामी घोषणापत्र जारी गर्दैनौं । संकल्पपत्र मात्र जारी गर्छौं । आगामी दिनमा सदस्यको बचतको सुरक्षा कसरी गर्ने, संस्थाहरुलाई सुशासनमा कसरी ल्याउने र जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरु कसरी अवलम्बन गर्ने, त्यसका लागि सरकार र अभियानले के गर्ने भन्ने विषयमा मन्थन गरेर साझा धारणा निकाल्छौं ।
समिटमा सहभागी हुने क्रम कस्तो छ ? सहकारी संस्थाका प्रनिनिधिहरुले कत्तिको उत्सुकता देखाएका छन् ?
हामीले समिटलाई फरक ढंगले गर्न गइरहेका छौं । धेरै सहभागि जुटाउने भन्दापनि समिटलाई स्तरीय बनाउने उद्देश्य हाम्रो छ । सहभागी ल्याउने जिम्मा १३ वटै बचत संघलई दिएका छौं । सहभागीहरुले बचत संघमा रजिष्ट्रेशन गर्न सक्नुहुन्छ भने प्रोस्कुनको कार्यालयमा पनि रजिष्ट्रेशन खुल्ला गरेका छौं । फागुन ५ गतेभित्र नाम दर्ता गराएकाहरुलाई समिटमा सहभागी गराउनेछौं । सोही अनुसार सूचना जारी भएको छ । संस्थाका व्यवस्थापन प्रमुखहरुको सहभागितामा समिटमा हुनेछ ।
पछिल्लो समय जिल्ला तहदेखि प्रदेश र केन्द्र तहसम्म यस्ता गोष्ठी तथा समिट आयोजना हुने गरेको छ । यस्ता समिटहरुको आयोजना हुनु कत्तिको आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
हरेक वर्ष समिट गर्नु राम्रो होइन । तीनचार वर्षमा एकपटक गर्दा यसको महत्व रहन्छ । केन्द्रिय संघहरुले समिट गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ । प्रदेशभित्रका संस्थाहरुको अभिभावक रहेकाले ती संस्थाहरुको विकास र प्रवर्धन गरी सुशासनमा ल्याउने दायित्व हाम्रो हो । हामीले सरकारलाई पनि सहयोग पुर्याउने काम गर्नुपर्छ । जिल्ला भित्रका सहकारीमा सुशासन ल्याउने, जोखिम न्यूनिकरण गर्ने, प्रवद्र्धन र विकास गर्ने काम जिल्ला संघहरुले गर्छन् । प्रदेश संघले १३ जिल्लाका ८ हजार सहकारीको माझमा काम गर्नुपर्छ । गोष्ठीका लागि गोष्ठी गर्नुभन्दा पनि सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन एवं सकारात्मक सन्देश दिनको लागि समिट हो । समिटबाट निकालिएको निचोड सहकारी ऐननियम र सरकारले ल्याउने पोलिसीहरुहमा समावेश गरेर लैजानुपर्छ । त्यसका लागि यस्ता समिटहरु गर्नुपर्छ।
समिटबाट जारी हुने संकल्पपत्रले बागमती प्रदेशका ८ हजार सहकारीलाई मार्ग निर्देशन गर्नसक्ला ?
हामी सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग र बागमती प्रदेश पर्यटन, संस्कृति तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पनि संकल्पपत्र बुझाउँछौं । उहाँहरुले पनि सहकारीमा अहिलेको आवश्यकता र समस्या समाधानको विषयमा समिटमा छलफल गर्न सुझाव दिनुभएको छ । समिटमा आएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता उहाँहरुले जनाउनुभएको छ । १३ जिल्लाका सहकारीमा देखिएका समस्या के छन् र कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ? जिल्ला तहदेखि केन्द्रसम्म सञ्जाल व्यवस्थापनमा कसरी मिलेर जान सकिन्छ र कामको वर्गिकरण कसरी हुन सक्छ? स्थानीय तहसम्म रहेका सहकारी संस्थामा हाम्रा कुराहरु पुर्याउन के गर्न सकिन्छ र सुशासन कायम गर्न हुन्छ ? ती विषयमा घनिभूत छलफल गरेर मात्र संकल्पपत्र जारी गर्छौं ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि जिल्लामा रहेका संघहरु रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । यो विषयमा पनि समिटमा छलफल होला नि ?
राज्यको पुनर्संरचना अनुसार हामीले सञ्जाल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार हामी जानुपर्छ । सहकारीका संघहरुको कामको विभाजन हुनैपर्छ । तहगत संघहरुको भूमिकाको बारेमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । ऐनभन्दा विपरित गएर हामीले बोल्न मिल्दैन ।
बागमती प्रोस्कुनको स्थापनाको उद्देश्य के हो ? बचत ऋण अभियानलाई व्यवस्थित गर्न संघले कसरी काम गरिराखेको छ ?
बागमती प्रोस्कुन स्थापना भएको ४ वर्ष भएको छ । बागमती प्रोस्कुनले बागमती प्रदेशभित्र देखिने गरी काम गर्दै आएको छ । बागमतीका बचत तथा ऋण सहकारीको शुद्धिकरण र जोखिम न्यूनिकरण तथा सुशासन ल्याउने काममा संघ लागेको छ । बागमती प्रदेश सरकारसँग समझौता गरेर ‘कोशिस’ नामक स्तरिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेका संस्थाहरुमा जोखिम न्यूनिकरण कार्यक्रम शुरु गरेका छौं । संघले तयार गरेको इन्डिकेटरहरुको आधारमा लाईभ मनिटरिङ गर्ने कामको शुरुवात भएको छ ।
त्यसैगरी संघले ४ वटा श्रोतपुस्तिका तयार पारेको छ । विभागबाट स्वीकृति लिएर प्रयोगमा ल्याउँछौं । त्यहि श्रोत पुस्तिका केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्न पनि तयार छौं । त्यसैगरी संघमा आवद्ध संस्थामा समस्या नआओस् भनेर अनुगमनको काम अगाडि बढाएका छौं । संघले विशेषज्ञ कर्मचारीमार्फत् सदस्य संस्थाहरुको सघन अनुगमन गर्दै आएको छ । विश्वमा हेर्यौं भने अमेरिका लगायतका राष्ट्रमा पनि बैंकहरुमा समस्या आएको छ । नेपालका बैंकहरुमा पनि समस्या भएको कुरा आइएमएफले उठाएको छ । ती कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले पनि सदस्य संस्थाको आन्तरिक लेखा परिक्षणको काम थालेका छौं । शुरुमा २५ करोडमाथि कारोबार गर्ने संस्थाहरुको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमार्फत् वित्तीय अवस्थाको जाँचबुझ गर्छौं ।
अर्कोतर्फ जिल्लागत संघहहरुलाई सक्रिय बनाएर स्थानीय तहसम्मका सहकारी संस्थालाई सेवा दिन सञ्जाल एकिकृतको शुरुवात गरेका छौं । अहिले सबै प्रारम्भिक संस्थासम्म जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रिय संघ पुग्न सकिराखेको अवस्था छैन । तल्लो तहसम्म पुग्न जिल्ला तहमा नै नेटवर्क बनाउनुपर्छ भनेर त्यसको शुरुवात हामीले गरेका छौं । प्रोस्कुनले तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन पाठ्यक्रमको विकास गरेको छ । हामीले केन्द्रीय संघ र महासंघले गर्ने कामलाई नै सहयोग गर्दै आएका छौं ।
गोष्ठी र तालिम सञ्चालन गर्दा शुल्कको बारेमा पनि संस्थाहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन्, प्रोस्कुनले शुल्क निर्धारण गर्दा कसरी गर्ने गरेको छ ?
हामी पाँच तारे होटलमा कार्यक्रम गर्दैनौं । सुधारिएको पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम गर्छौं । हामीले होटललाई भन्दा पनि विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिएका छौं । महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई ८ हजार ५ सय, संघमा आवद्ध संस्थाहरुलाई ९ हजार र संघमा आवद्ध नभएका संस्थाहरुलाई ९ हजार ५ सय शुल्क तोकेका छौं । हामीले नाफाका लागि समिट आयोजना गरेका हैनौं । हामीले समिटलाई सरल बनाउन विभिन्न संघसंस्था र प्रदेश सरकारलाई आव्हान गरेका छौं । सबै संस्थाको पहुँच पुर्याउन कम शुल्कमा समिट गर्दैछौं । त्यसैगरी हामीले तालिमलाई पनि नाफामुखी बनाएका छौं । तालिमको लागत धान्नेगरी मात्र शुल्क लिन्छौं ।
सहकारी क्षेत्र समस्याबाट गुज्रिरहेको छ ? सहकारीमा समस्या आउनुको खास कारण के देख्नुहुन्छ ?
सहकारी संस्थालाई वर्गीकरण गर्नैपर्छ । समस्यामा परेका संस्था २ प्रतिशतको हाराहारीमा होलान् । बाँकी संस्थाले त समुदायमा आधारित भएर सदस्यको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने काम गर्दै आएका छन् । सहकारीको समस्या समाधानमा के के गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । सहकारीमा समस्या आउनै नदिन सदस्य शिक्षा, आन्तरिक नियन्त्रण, नीति र विधिमा रहेर संस्था सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । सहकारीको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर सञ्चालित संस्थामा समस्या आएको हो । सदस्य र समुदाय केन्द्रित तथा स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएका संस्थाहरुको अवस्था राम्रो छ । ती संस्थामा समस्या छैन ।
बंगलादेश, जापान र कोरियामा सहकारी हेर्ने छुट्टै वित्तीय आयोग छ । त्यसले नै सहकारीको लाइभ मनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ । खराब कर्जाको मात्रा के छ ? लगानी र असुलीको अवस्था के छ ? भनेर स्क्रिनमा नै हेर्न पाइन्छ । हामीकहाँ पनि दोश्रो तहको नियामक निकाय गठन गरेर दक्ष र प्रविधियुक्त जनशक्तिबाट संस्थाहरुको नियमन गर्नुपर्छ । सहकारीमा भएको समस्या समाधान गर्न त्यसको पहिचान गरी निराकरणको लागि राज्य र अभियान सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकट आउँदा त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा नै पर्छ । त्यसैगरी एकाध सहकारी संस्थामा समस्या आउँदा त्यसले सिंगो अभियानलाई नै असर पारेको छ । कहिँ सञ्चालन पद्धति नजान्दा त कहिँ सञ्चालकले सदस्यको बचत अपलचन गर्दा समस्या भएको छ । कतिपय संस्थामा त समस्या आएपनि सञ्चालक र ऋणीको सम्पत्ति जफत् गरेर लिलाम गरी सदस्यको बचत फिर्ता गरिएको अवस्था छ । समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ र समस्या आउनै नदिन पनि काम गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा,
समिटले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या पहिचान र त्यसको निराकरणका उपाय खोजी गर्नेछ । आगामी दिनमा यस्ता समस्या आउन नदिन राज्यले आवश्यकता पर्दा ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गरेर समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ । स्थिरिकरण कोष मुख्य उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन सकेको छैन । यो कोषमा १०औं अर्ब पैसा भयो भने मात्र समस्या पर्दा संस्थाहरुलाई रेस्क्यु गर्न सकिन्छ । शुरुमा संस्थाको ब्यालेन्स सिटको आधारमा र पछि कम पैसा लिँदै ठूलो कोष खडा गर्न सकियो भने समस्या पर्दा संस्थाहरुलाई सहयोग गर्न सकिन्छ । सोही अनुसार कोषलाई अघि बढाउनुपर्छ ।
