नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) तीन महिना लामो अनुसन्धानपछि मात्र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको बताएको छ।

सीआईबीले बिहीबार व्यवसायी अरुण चौधरी, तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी निर्देशक अजित नारायण थापासहित तीन जनालाई बिहीबार पक्राउ गरेको छ । 

चर्चित व्यवसायिक घरानाका चौधरी पक्राउ परेपछि उद्योगीव्यवसायीको संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योेग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शले विरोध जनाएका थिए । हठात् रुपमा व्यवसायीहरु धरपकड गरिएको भन्दै उनीहरुले सरकारसँग गुनासो गरेका थिए । 

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन र्गदै सीआईबीले भने लामो अनुसन्धानपछि मात्र उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको स्पष्ट पारेको छ । सीआईबीका अनुसार जारी पुँजी ५० लाख रहेको त्यो च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी खोल्न अरुण चौधरी समूहको ५१ प्रतिशत, बाँसबारीको २५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २४ प्रतिशत शेयर रहेन सम्झौता गरिएको थियो । १२ लाख ५० हजार लगानी गर्नुपर्ने छालाजुत्ताले २६ लाख बढी लगानी गरेको पाइएको छ भने चौधरी समूहले ८ लाख मात्र लगानी गरेको र सर्वसाधरणको शेयर नै खुलाइएको छैन। 

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा लिएपछि च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी नै बन्द भएको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ । त्यो कम्पनीमा रहेको सरकारी शेयर अरुण चौधरीले नै किनेको भन्दै सीआईबीले भनेको छ, ‘सिंगो योजना जुत्ता कारखानाको नाम गरेर शेयर अनुसार लगानी गर्ने भन्दा पनि बाँसबारीका छालाजुत्ता कारखानाले अर्चेको जग्गा लिने उद्देश्य देखिन्छ ।’

क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्नेगरी खोलिएको फुटवेयर बन्द गरेर चौधरी समूहले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापासँग मिलेर साविक नगर २२ (छ) को कित्ता नम्बर ५० को १० रोपनी जग्गा हक हस्तान्तरण गरेको ब्युरोको अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको छ ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सञ्चालक समितिको निर्णय र प्रतिवेदनका आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट हक हस्तान्तरण गरिएको सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । उनले भने– ‘सरकारका निर्णय बिना कारखानाको नाममा भएको जग्गा बेचविखन गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई थिएन ।’

नभएको अधिकार प्रयोग गरेर आरोपीहरुले आर्थिक लाभ लिएको भन्दै प्रहरीले मुलुकी ऐन–२०२० को किर्ते कागज र ठगीको महललाई निरन्तरता दिएको मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा २४९ र २७६ बमोजिमको कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।