नक्कली भ्याट बिलमार्फत् कर छली गरेको अभियोगमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर दोषी ठहर भएको हो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उक्त कसुरमा भाटभटेनीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गरेसँगै दोषी ठहर भएको हो ।

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकाल रहेको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेकै फैसलालाई सदर गरेको हो । 

सर्वोच्चले भाटभटेनीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गरेसँगै उसले राजस्व, ब्याज र जरिवानासहित २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बुझाउनुपर्नेहुन्छ । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७६ पुस २६ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

२०७८ असार १० गते भाटभटेनीको हकमा फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको थियो। त्यही आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको मुद्दा पुन: सुनुवाइ गरेको हो ।