बागमती प्रदेशमा रहेका सहकारी संघसंस्थाको विकास र प्रवर्धनमा बोर्डले के–कस्ता काम गर्दै आएको छ ? 

बागमती प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा सहकारी ऐन ल्याएपछि ‘बागमती प्रदेश सहकारी बोर्ड’ स्थापना भएको हो । बोर्ड स्थापना भएदेखि नै सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका काम हुँदै आएको छ । सहकारीले बचत तथा ऋणको मात्रै काम गर्ने होइन, उद्योगधन्दाको स्थापना, उत्पादन र बजारीकरणमा पनि जोड्नका लागि प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैगरी सहकारी अभियानलाई सुदृढ बनाउन समन्वय र सहकार्यको भूमिका समेत निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसैगरी बोर्डले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समेत समन्वयकारी भूमिका पनि खेल्दै आएको छ । त्यसका साथै सहकारी क्षेत्रका समस्या के–के छन् र समाधानका उपायहरु के के हुनसक्छन् भन्ने विषयमा सहकारीका संघसंस्थालाई एकाकार गरेर कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । बोर्डले सहकारी संस्थामा वित्तीय पारदर्शिता कायम गराउन विभिन्न तालिम गोष्ठीमार्फत संस्थाहरुलाई सघाउँदै आएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश ऐनमा एकरुपता छैन भने, त्यसमा एकरुपता कायम गर्न सहजिकरण गर्नुका साथै गाउँपालिका प्रमुख, बोर्ड र रजिष्ट्रार कार्यालयबीच छलफल गरी ऐन कार्यान्वयमा भएका समस्या समाधानको लागि समेत काम गर्दै आएका छौं ।

सहकारीमार्फत केकस्ता उद्योग स्थापना भएका छन् ? छैनन् भने के कारणले गर्दा हुन सकेन ?

बागमती प्रदेश सरकारले नीजि, सहकारी र सरकार मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर धुलो दूध कारखाना स्थापनाको शुरुवात गरेको छ । दैनिक ५० हजार लिटर दुध संकलन गरेर हेटौंडामा धुलो दूध कारखाना सञ्चालन गर्नेगरी अगाडि बढेको र त्यसका लागि कारखाना समेत स्थापना गरिसकिएको छ । सहकारी र नीजि क्षेत्र सहभागि हुने र सरकारले त्यसको अपनत्व लिनेगरी काम अगाडि बढाइएको छ । उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारी जोडिनुपर्छ भनिरहँदा यो कामले अभियानलाई थप उचाईमा लैजान सहयोग मिल्छ । 

जुन उद्देश्य लिएर संस्था खुलेपनि बचत तथा ऋणमा मात्रै केन्द्रित भए भन्ने गरिन्छ नि ?

पछिल्लो समयमा विषयगत सहकारी संघहरुले पनि प्रशोधन कारखाना स्थापना गरेका छन् । त्यसका साथै केहि प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले पनि उत्पादनलाई टेवा पुग्ने गरी ऋण लगानी गर्दै आएका छन् । बचतऋण सहकारीले पनि सदस्यहरुमार्फत कृषिमा लगानी गरेका छन् । प्रदेश सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीलाई पनि उत्पादन, कृषि र बजारीकरणको क्षेत्रमा ६० प्रतिशत लगानी गर्न ऐनमा नै व्यवस्था गरेको छ । मकवानपुर जिल्लाको कुरा गर्दा बाहिर जिल्लामा स्थापना भएका र सेवाकेन्द्र स्थापना गरेका सहकारी संस्थामा केहि समस्या आएको भएपनि जिल्लामा स्थापना भएका संस्थामा कुनै समस्या आएको छैन । 

बागमती प्रदेशमा धेरै सहकारी संस्था रहेका छन् र समस्यामा परेका संस्थाहरु पनि यहिँ छन् । सहकारीमा समस्या आउनुमा आर्थिक मन्दीसँगै राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो भनिन्छ नि ?

समुदायमा आधारित संस्थामा समस्या छैन । परिवार र व्यवसायसँग जोडिएका र नीतिगतरुपमा नचल्ने संस्थामा मात्र समस्या आएको हो । सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई नमान्ने र सहकारी ऐननियम पालनामा कमजोर संस्थाहरु समस्यामा परेको देखिएको छ । परिवारवादमा चलेका र सहकारीलाई व्यवसाय गर्ने थलोको रुपमा लिएर घरजग्गा लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका सहकारी संस्था नै प्रमुख रुपमा समस्यामा छन् । शहरकेन्द्रित सहकारीमा बढी समस्या आएको छ । तर समस्यामा परेका संस्थाको संख्या कम नै छन् । करिब १० हजार सहकारी बागमती प्रदेशमा छन् । ३३ सय सहकारी बागमती प्रदेश सरकार मातहत रहेका छन् । त्यसमध्ये ३ सय जति संस्थामा समस्या आएको छ । सहकारीमा अनुगमन कमजोर छ । ४ जना कर्मचारीले प्रदेशभरीको सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्न पक्कै सम्भव छैन । सहकारी अभियानलाई सुदृढ बनाउन विषयगत संघहरुलाई सुदृढ बनाएर अनुगमनलाई अmझ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको मात्रै यो दायित्व होइन । अभियानले गलत गर्नेलाई गलत भन्न सकेन भने सहकारी अभियान नै धराशायी हुन्छ । राज्य र अभियान दुवै मिलेर जान सके सहकारीमा समस्या नै आउँदैन । विषयगत र जिल्ला संघहरु सक्रिय भएको ठाउँ तुलनात्मक रुपमा समस्या कम छ ।

गलत गर्नेलाई गलत गरेको छ भन्न सके सहकारीमा समस्या कम हुँदै जाने बताउनु भयो । तर गलत गर्ने संस्थाहरुलाई संरक्षण गरेकै कारण समस्याले ठूलो रुप लियो भन्ने आरोप अभियानलाई लागेको छ नि ? 

गलत गर्नेलाई गलत गरेको हो भन्न सक्नुपर्छ । कहिलेकाँही छिटो भन्ने कि ढिलो भन्ने मात्रै हो । नीति र विधिमा नचलेका संस्था समस्या परेका छन् भन्दै आइएको छ । अब नरमपन्थी भावले भन्दा पनि अभियान कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बेला आएको छ । यी–यी सहकारी सिद्धान्तभन्दा बाहिर चलेका छन् र यी संस्थालाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर संघहरुले सिफारिस गर्नुपर्छ । अब नेतृत्वले गलत गर्नेलाई काखी च्याप्ने भन्दापनि कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नै पर्छ र नीति, विधिमा चलेका संस्थाहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । यो गर्न सकिएन भने अभियानभित्र ठूलो चुनौति रहेको छ । संघहरु एकाकार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र राज्यले पनि जिल्ला संघ र विषयगत संघहरुसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारसँगसँगै संघहरुको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको छ । 

सहकारीले समाजमा राम्रा काम पनि गरेका होलान् । त्यसलाई अभियानले किन उजागर गर्न सकेन ? 

सहकारीमार्फत धेरै राम्रा काम पनि भएका छन् । गरिब तथा विपन्न वर्गमा ससानो रकम बचत गर्ने बानीको विकास सहकारीले गरेको छ । सहकारीमार्फत बचत गरेर भविष्यको लागि केहि रकम जम्मा गर्नुपर्छ भनेर अभियान नै चलाइएको छ । सदस्यले सहकारीमा गरेको बचत आवश्यकता पर्दा झिक्न पाउनुपर्ने हो । तर केहि सहकारी संस्थाले समयमा सदस्यको बचतफिर्ता गर्न नसक्दा अविश्वास बढेर गएको छ । सहकारीमार्फत राम्रा काम पनि भएका छन् । नकारात्मक कुराको भन्दापनि ती कुराहरुको बढी प्रचारप्रसार गर्नुपर्‍यो । सहकारीले उद्योग स्थापना गरेका छन् । उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर ठूला–ठूला फार्महरु बनेका छन् । सहकारीले राम्रो काम गरेका छन् तर त्यसको प्रचारप्रसार भने हुन सकेको छैन । सहकारीले गरेका राम्रो काम बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर बागमती प्रदेश सरकार र बोर्ड लागेको छ । त्यसका साथै बागमती प्रदेशमा कति सहकारी सक्रिय छन् र तिनको अवस्था के छ भन्ने तथ्यांकीय विवरण नहुँदा हचुवाको भर पर्नुपरेको छ । यसर्थ यथार्थ तथ्यांक आउनुपर्छ भनेर सरकारले तथ्यांक संकलन गर्न बजेट नै छुट्याएर अगाडि बढेको छ । यस वर्षमा नै तथ्यांक निकाल्ने र अर्को वर्षमा बागमती प्रदेशमा कति संस्था राम्रा छन्, कति संस्था समस्यामा छन्, संस्थाहरुको बचतऋण, शेयरपुँजी, जगेडा कोष, सदस्य संख्या के छ भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक आउँछ । 

सहकारीलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण अहिले पनि सकारात्मक छैन नि, किन ?

सहकारी क्षेत्रले जुन उद्देश्यका साथ काम गर्नुपर्ने हो, केहि संस्थाले त्यो उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसक्दा राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको हो । सयवटा सहकारीले गर्ने कारोबारभन्दा ५ वटा सहकारीले गर्ने कारोबार बढी भएको र तिनै संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो । संख्या थोरै भएपनि कारोबारको आकार ठूलो भएकाले धेरै सदस्यको बचत थोरै संस्थाले जोखिममा पारेका छन् । कारोबार ठूलो गर्ने तर समयमा पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने केहि संस्थाका कारण यो अवस्था आयो । सहकारीले घरजग्गाको कारोबारमा समेत सदस्यको बचत लगानी गरे, वास्तवमा सहकारीको काम यो होइन । सदस्यको बचत सदस्यकै हितमा लगानी गर्ने र उत्पादन, प्रवर्धन तथा आय आर्जनमा लगानी गरी, सो पैसा सहकारीमा नै ल्याउनुपर्ने हो । तर सहकारी ऐन नियमभन्दा बाहिर गएर बैंकिङको तरिकाले सञ्चालन हुँदा ती संस्था धरासायी बने । समुदायमा आधारित संस्था बिग्रेका छैनन् । ठूला र व्यवसायमुखी सहकारी संस्थाका कारण यो समस्या आयो र राज्यले फरक दृष्टिकोण बनायो ।

सदस्यले विश्वास गर्न छाडेको अवस्था रहेकाले अब सहकारीको साख जोगाउन कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला ?

सहकारी शिक्षा शिविरका साथै संस्थाहरुले समुदाय र सदस्यकेन्द्रित रहेर गरेका राम्रा कामहरुको प्रचारलाई मुख्य रुपमा अगाडि बढाइनुपर्छ । साधारणसभामा सहभागि गराएर सदस्यहरुलाई हस्ताक्षर गराउने मात्र नभई सदस्यकेन्द्रित छलफललाई व्यापक बनाउनुपर्छ । सदस्यहरुले नै यो मेरो सहकारी हो भन्ने अनुभूति गराउने गरी काम गर्नुपर्छ । सदस्यहरुले नै आफ्नो संस्थाको बारेमा वकालत गर्न सकेनन् भने सहकारीप्रति वितृष्णा आउँछ। 

सहकारीमा छुट्टै बचत तथा ऋण ऐनको कुरा उठेको छ, यो आवश्यक छ कि छैन ?

सहकारी अभियान बचतऋणको मात्र होइन । बहुउद्देश्यीय, कृषि, उपभोक्ता सबैले बचतऋणको काम गरेका छन् । यसर्थ यो अभियानलाई एकाकार गरेर लैजानु राम्रो हुन्छ । बचतऋणको छुट्टै ऐन र अर्को प्रकृतिको संस्थालाई छुट्टै ऐन भन्नुभन्दा पनि सहकारी अभियानलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ । सहकारी ऐन नियमलाई विधिमा ढालेर कडाइकासाथ लागु गर्न सके सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित हुन्छ । प्रकृति अनुसार फरकफरक ऐन भन्दापनि ऐनलाई संशोधन गरेर व्यवस्थित संस्था निर्माणमा लाग्नुपर्छ । फरक ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । भोलि दुग्ध, कृषि सबैले आआफ्नो ऐन खोज्लान् । त्यतातर्फ जानु त्यति उपयुक्त देखिँदैन । 

बचत फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारीप्रति सदस्यले विश्वास गर्न छाडे, सदस्यले बचत फिर्ता पाउने बातावरण कसरी सृजना हुन्छ ? 

एकातर्फ समाजमा राम्रोसँग कारोबार गरिरहेका र अर्कोतर्फ सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्था छन् । समस्यामा रहेका सहकारीको कारणले गर्दा राम्रा संस्थाहरुमा पनि बचत फिर्ता माग्न आउने क्रम बढेको छ । बैंकमा पनि सबै ग्राहकले एकैपटक निक्षेप फिर्ता माग्न गए भने बैंकले दिन सक्दैन । सहकारीका सञ्चालकले सदस्यको विश्वास आर्जन गर्ने काम गनुपर्छ । अर्कोतर्फ यति समयभित्र सदस्यको बचत फिर्ता गर्छु भनेर तयारी गर्नुपर्छ । बचत फिर्ताको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने र निश्चित समयमा बचत फिर्ता पाउँछु भन्ने विश्वास सदस्यलाई दिलाउन सके त्यो प्रभावकारी हुनसक्छ । त्यो हुन सकेन भने भोलि झन् ठूलो समस्या आउन सक्छ । सदस्यको बचत फिर्ता गर्छु भन्ने तर फिर्ता नदिने संस्थाका सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ । बदमासी गर्नेलाई कारवाही गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा अभियानको पनि छैन ।

अर्कोतर्फ सदस्यहरुले संस्था नबुझी बचत जम्मा गर्दा धेरै समस्या आएको छ । बागमती प्रदेशले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । समस्यामा परेका संस्थाहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर भएपनि पीडितको बचत फिर्ता गराउनुपर्छ । नीति, विधि र पद्धतिलाई पालना गर्ने हो भने सहकारीमा समस्या नै आउँदैन । ऐन अनुसार नभई आफु अनुकूल सहकारी संस्था सञ्चालन गर्‍यो भने सहकारीका समस्या दोहोरिइरहन्छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि सञ्चालित संस्थालाई कानुनी कारवाही गर्न राज्य र अभियान दुवै लाग्नुपर्छ । यसले सहकारीप्रति सदस्यको विश्वास पनि बढाउँछ ।

अब विकास बोर्ड कसरी अगाडि बढ्छ ?

बागमती प्रदेश सहकारी बोर्ड समन्वयकारी भूमिका खेल्दै अगाडि बढ्छ । विभिन्न तालिम सञ्चालनमा सहयोग गर्छ । राम्रा काम गरेका संस्थाहरुको भिज्युअल बनाएर प्रचारप्रसार गर्छौं । सहकारीको नीति नियम परिमार्जनका साथै सरकारलाई सुझाव दिएर अगाडि बढ्छौं । अर्कोतर्फ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच पुलको काम गर्दै ऐननियमलाई समय अनुसार संशोधन गर्न सघाउँछौं । सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सहकारी क्षेत्रका समस्या र चुनौतिको विषय छलफल गरेर समाधानका लागि अगाडि बढ्छौं । सदस्यकेन्द्रिय संस्था निर्माण गरी सहकारीप्रति विश्वास निर्माण र अपनत्व कायम गर्न सहयोग गर्छौं ।