शनिबार, आश्विन १७ गते २०८३

१५ जलविद्युत आयोजनालाई पीपीए सूचीबाट हटाइयो


पौष २२, २०८० आइतबार
१५ जलविद्युत आयोजनालाई पीपीए सूचीबाट हटाइयो

 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) को सूचीबाट हटाइएको छ । जलविद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स लिने तर आयोजना विकासका लागि निर्धारित समयमा सक्रियता नदेखाएका कारण ती आयोजनाहरुलाई सूचिबाट हटाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले निर्धारण गरेको समयभित्र पीपीए गर्न नआएका तथा आए पनि पर्याप्त कागजात नबुझाएका कारण गएको शुक्रबार ती आयोजनालाई सूचीबाट हटाएर अन्य छ आयोजनालाई पीपीएका लागि सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरेको हो ।  

सूचीबाट हटाइएका आयोजनाले कुल २१५ मेगावाटका लागि अनुमति पाएका थिए । खारेजीमा पर्ने आयोजनामा सबैभन्दा ठुलो १०२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–२ रहेको छ । त्यस्तै ८५ मेगावाटको चमेलिया (छैटीगाड) आयोजनाले पनि पीपीए गर्न पाउने छैन । 

रन अफ रिभर आयोजनाका लागि निर्धारित कोटा नरहेको भन्दै प्राधिकरणले करिब तीन वर्षदेखि पीपीए रोकेको थियो । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले आयोजना अध्ययन भइसकेका र कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेका सबै आयोजनाको पीपीए गर्न माग गर्दै आएका थिए । सोही अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले थप आयोजनासँग पीपीए गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि प्राधिकरणले पुन: पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले २०७९ माघ २६ गते गरेको निर्णयका आधारमा पीपीए खुलाएको थियो । 

प्राधिकरणले गत असोजमा जलप्रवाही आयोजनाका लागि छ हजार ७५० मेगावाट नपुगेसम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्टको रोलक्रमका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको पिपिएका लागि आह्वान गरेको थियो । सोही रोलक्रममा परेका तर पिपिए प्रक्रियामा नआएका आयोजनालाई हटाएर नयाँलाई स्थान दिएको हो । प्राधिकरणले रोलक्रमका आधारमा ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका पिपिएका लागि योग्य नदीप्रवाही आयोजनाको पिपिए प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएको छ । 

प्रसारण सम्झौता भइसकेका २२८.८५८ मेगावाटका छ आयोजनालाई बोलाउने निर्णय भएको छ । अब रोलक्रम अनुसार ४१ मेगावाटको सङ्खुवा खोला, २८.९ मेगावाटको होङ्गु खोला, २२.२४८ मेगावाटको अप्सुवा खोला–१, ३५.१५० मेगावाटको माथिल्लो अप्सुवा खोला, २४ मेगावाटको सुपर सेती र ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला आयोजनाको पिपिए हुने छ । प्राधिकरणले यी आयोजनालाई १५ दिनभित्र पिपिएको आवश्यक प्रक्रियाका लागि सम्पर्कमा आउन आग्रहसमेत गरेको छ ।