लुम्बिनी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषिमा ५४ अर्ब १० करोड ६६ लाख ऋण लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनले सो देखाएको हो । राष्ट्र बैंकले हरेक बर्ष प्रादेशिक रुपमा आर्थिक गतिविधिको अध्ययन गरी प्रकाशित गर्दै आएको छ ।  

  अध्ययन अनुसा  समीक्षा वर्षमा उक्त प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कृषि कर्जा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.५२ प्रतिशतले वृद्धि भई  ५४ अर्ब १० करोड ६६ लाख पुगेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा   ५० अर्व ३२ करोड १२ लाख प्रवाह भएको थियो । प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा जिल्लागत हिस्सा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै रुपन्देही जिल्लाको ३९ प्रतिशत  प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने रुकुम पूर्व जिल्लाको सबैभन्दा कम ०.१६ प्रतिशत प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।  

अध्ययन प्रतिवेदनले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिक एवम् व्यावसायिक रुपमा रुपान्तरण,मल, बीउ÷बीजन, विषादी र मेशिनरी जस्ता कृषि सामाग्रीहरुको भरपर्दो स्रोत सुनिश्चित, काठ दाउराको उत्पादन अनुरुप विक्री वितरण गर्न कठिनाई र नयाँ कटान भएका काठ, दाउरा समयमा नै लिलाम विक्री हुन नसक्दा काठ दाउराको गुणस्तर कायम राख्ने जस्ता कुरा चुनौतीको रुपमा औंल्याएको छ । त्यसैगरी  खेतीयोग्य जमिन खण्डीकृत हुनुबाट रोक्ने तथा खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामुहिक व्यावसायिक खेतीमा आकर्षित गर्ने कार्य ,  सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको सहज तथा सुलभ व्यवस्थापन गरी लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन, कृषि क्षेत्रको विकासमा सिँचाइ, सडक, बजार, विद्युत, उद्योग, एवं जनसङ्ख्या वितरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यस्ता क्षेत्रहरुलाई एकैसाथ विकास गर्न, खेतीयोग्य जमिनको डुबान एवम् अवैज्ञानिक रुपले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्हुदाँ पानीका मुहानहरुमा पर्ने समस्यालाई सम्बोधन गन, कृषि एवम् पशुजन्य उत्पादनहरुसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी उपलब्ध प्रविधि तथा सम्भाव्यताको आधारमा कार्यक्रमहरुको छनौट, कार्यान्वयन र प्रवद्र्धन गर्ने कार्य मुख्य चुनौती रहेको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।