नेपाल धितोपत्र बोर्ड न्यूनतम १० कित्ता शेयर दिनै पर्ने नीति पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । बोर्डले १० कित्ते नीति पुनरावलोकनको लागि समिति गठन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको हो । 

सेबोनका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठका अनुसार १० कित्ते नीति पुनरावलोकनको लागि बोर्ड सदस्य प्रविण कुमार झाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । साथै, समितिमा बोर्ड सदस्य भोलानाथ ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका मुक्ति श्रेष्ठ र उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका प्रसाद गिरी सदस्य रहेका छन् ।

आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ते नीति सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न समितिले अध्ययन गरेर यथावत राख्ने की हटाउने भनेर सुझाव पेश गर्नेछ । सोही सुझाव अनुरुप बोर्डले निर्णय गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार विभिन्न कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरूले यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । सोही मागलाई सम्बोधन गर्न अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘१० कित्ते नीतिले पुँजी बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेन, सेयर छरिएर कम्पनीको मूल्य वास्तविक हुन सकेन, सप्लाइ १० कित्ता मात्रै भएपछि माग धेरै हुन थाल्यो, सप्लाइ कम भएपछि प्रतिस्पर्धी मूल्य बन्दैन,’ विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई उदृत गर्दै उनले भने ।

१० कित्ते नीति हुनु अगाडि आईपीओमा समानुपातिक व्यवस्था थियो । आवेदन दिएको आधारमा सबै लगानीकर्तालाई समानुपातिक रुपमा सेयर बाँडफाँट गरिँदै आएको थियो । साथै, १० कित्ते नीतिले जस्तो सुकै कम्पनीको सेयर बिक्ने र कमजोर कम्पनी पनि बजारमा आउन उत्साहित हुन थालेको उनको भनाइ छ ।

बोर्डले करिब ५ वर्ष अघि १० कित्ता नीति ल्याएको थियो । तर सेयर बजारमा यसका बारेमा विविध धारणा आउन थालेपछि धितोपत्र बोर्डले १० कित्ता नीति हटाउने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको थियो । 

सूचीकृत कम्पनीलाई १० प्रतिशत सेयर आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्थामा पनि समितिले अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । हाल आईपीओ निष्काशनमा जाने सबै कम्पनीले १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।