नेपालपत्र संवाददाता
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे सुझाव बुझाएको छ । सिबिफिनले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा नजिकिदै जाँदा संस्थापक सेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने , सेयर र साधारण सेयरको बजार मूल्यमा एकरुपता कायम गरिनुका साथै संस्थापक सेयर कर्जाको हकमा समेत साधारण सेयरकर्जा जस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान राखिनुपर्ने जनाएको छ ।
व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा भन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवं निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने गरी दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागु गनुपर्ने र यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रियाशिल उद्योगीरव्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने, आर्थिक क्रियाकलापहरुले गति लिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धि भइ आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने र उद्यमशिलताको विकास तथा रोजगारी अवसर सृजनामासमेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उलेख्य छ । त्यसैगरी उत्पादनमूखी कर्जाको हकमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको जोखिम भारलाई ५० प्रतिशतले कम गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो टेवा पुग्ने ,वर्तमान अवस्थामा ब्याजदरमा परेको चापलाई कम गर्न हाल कायम गरिएको ७.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई १ प्रतिशतले घटाउनु औचित्यपूर्ण हुने तथा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि परेको दबावलाई कम गर्न र चौतर्फी आक्रमणलाई निस्तेज पार्न सघाउ पुग्ने उल्लेख्य छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसायमा आएको संकुचनलाई मध्यनजर गर्दै २०८१ असार मसान्तमा लागु हुने ०.५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थालाई स्थगन गर्दा उपयुक्त हुने , १ बर्ष भन्दा छोटो अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतिमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागु गनुपर्ने , क्यास रिजर्भ रेसियोलाई नेट लिक्विडिटी रेसियोले प्रतिस्थापन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बढि लचकता प्रदान गनुपर्ने र रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोका लागि गणना गर्ने लो भ्यालु इन्डिभिजुअल क्राइटेरियालाई १ करोडबाट २ करोड पुर्याइनुपर्ने कर्जा विस्तारमा ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो व्यवस्था कायम गर्नु उपयुक्त हुने र उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी निर्यातमुखी उद्योग र आतिथ्य क्षेत्रलाई लक्षित गरी सस्तो कर्जा प्रवाहको लागि पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायम माग उसको छ ।
असल कर्जाको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत मात्र कायम गरिनुपर्ने , बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जामा अनपेक्षितरुपमा वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिँदा एनपीए ५ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने र बैंकले खराव कर्जाको असूलि प्रकृयामा धितोलाई एनबीएमा सकार गर्दा सकार गर्दा नभई बिक्री गर्दाको अवस्थामा मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने तथा । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति पुनः फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने जस्ता माग उसको छ ।
