शनिबार, आश्विन १७ गते २०८३

विश्वव्यापी रूपमा महँगी बढ्न सक्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

कार्तिक १३, २०८० सोमबार
विश्वव्यापी रूपमा महँगी बढ्न सक्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

मध्यपूर्वमा सुरु भएको द्वन्द्वले विश्वभर थप महँगी बढ्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।  विश्व बैंकको ‘कमोडिटी मार्केट आउटलुक’ प्रतिवेदनअनुसार रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्व जारी रहेकै बेला थपिएको मध्यपूर्वको द्वन्द्वले विश्वभर तेलको मूल्यवृद्धि हुँदा महँगी झन् बढ्ने जनाएको हो ।

प्रतिवेदनले द्वन्द्वका कारण वस्तु बजारमा निकट भविष्यमा पर्नसक्ने प्रभावहरुको मूल्यांकन गरेको छ । द्वन्द्व लामो समयसम्म नचलेमा यी असरहरु थप बृहत नहुने भए पनि द्वन्द्व लम्बिएमा भने यसले दोहोरो असर गर्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

विश्व बैंकको बेसलाइन प्रक्षेपणमा तेलको हाल त्रैमासिक औसत मूल्य प्रतिब्यारेल ९० अमेरिकी डलरबाट आगामी वर्ष कम भएर ८१ डलरमा झर्ने उल्लेख थियो । समग्र वस्तुको मूल्य पनि आगामी वर्ष ४.१ प्रतिशतले कम हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

त्यस्तै, आगामी वर्ष वितरण तथा उत्पादन बढ्ने भएकाले कृषिजन्य वस्तुको मूल्य पनि कम हुने र फलामजन्य वस्तुको मूल्य सन् २०२४ मा ५ प्रतिशतले कम हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो भने सन् २०२५ सम्ममा वस्तु बजारको मूल्य स्थिर हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण थियो ।

तर, मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण यसमा थप असर पर्न सक्ने कमोडिटी मार्केट आउटलुक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । द्वन्द्व सुरु भएयता हालसम्म वस्तु बजारमा यसको प्रभाव सीमित रुपमा मात्रै भएको छ । तेलको मूल्यमा द्वन्द्व सुरु भएयता ६ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ भने कृषि, फलाम तथा अन्य वस्तुको मूल्यमा थोरै मात्र फरक देखिएको छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार द्वन्द्व विस्तार हुने भएमा मूल्यवृद्धि तीव्र रुपमा हुनेछ । तेलको मूल्यवृद्धि भएमा खाद्यान्नदेखि अन्य वस्तुको मूल्यमा पनि वृद्धि हुने विश्व बैंककी उपप्रमुख अर्थशास्त्री अयहान कोसेले बताएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘तेलको मूल्यवृद्धि नियमित भयो भने खाद्यान्नको मूल्य पनि बढ्नेछ । तेलको मूल्यमा गम्भीर प्रभाव पर्ने हो भने खाद्यान्नको मूल्य झन् बढ्छ, पहिल्यैदेखि उच्च मूल्यवृद्धि सामना गरिरहेका विकासोन्मुख देशहरु यसबाट थप प्रभावित हुनेछन् ।’

यसबाट बच्न नीति निर्माताहरुले सामाजिक सुरक्षामा वृद्धि गर्ने, खाद्यान्नका स्रोतलाई विविधीकरण गर्ने, खाद्यान्न उत्पादन र व्यापारमा चनाखो हुने र दीर्घकालमा नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिँदै तेलमाथिको निर्भरता कम गर्नेमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।