आइतबार, आश्विन १८ गते २०८३

पूर्व ७ नेपाली राजदूतहरू प्यालेस्टिनी जनताको पक्षमा 


कार्तिक ६, २०८० सोमबार
पूर्व  ७ नेपाली राजदूतहरू प्यालेस्टिनी जनताको  पक्षमा 

दुई राज्य सिद्धान्तअन्तर्गत प्यालेस्टिनी राज्यको सही कार्यान्वयनले मात्र मौजुदा समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने

काठमाडौ । नेपालका विभिन्न ७ पूर्वराजदूतहरुले हिजाे एक संयुक्त बक्तब्य जारी उनीहरू प्यालेस्टिनी जनताको अधिकारका पक्षमा रहेको सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् ।

त्यस संयुक्त बक्तब्यमा उनीहरूले प्यालेस्टिनी जनताले आफ्नो अधिकारको खोजी गर्दा निर्दोष र निहत्था नागरिकलाई हत्या गर्ने कार्य भएको भन्दै त्यसको भर्त्स्ना गरी आफूहरु प्यालेस्टिनी जनताको पक्षमा रहेको घोषणा गरेका छन्।बक्तब्यमा उनीहरुले इजरायल र प्यालेस्टाइन बिच चलेको हिंसाको नयाँ लहरबाट आफुहरु गम्भीररूपमा चिन्तित भएको पनि खुलासा गरेका छन ।

त्यसमा भनिएकाे छ - इजरायली सरकारले मानवीय मूल्य, मान्यताका सबै मानकलाई तोड्दै प्रतिहिंसाको सिलसिला शुरु गरेको र त्यसबाट गाजा पट्टीमा सर्वसाधारणका बस्तीमा बम गोलाबारी गरी ४३०० भन्दा बढीको हत्या र अरू हजारौँ घाइते बनाउने काम गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसरी हिंसाका घटना जारी रहँदा गाजा क्षेत्रमा ठूलो मानवीय सङ्कट पैदा भएको भन्दै उनीहरूले अस्पताल जस्तो ठाउँमा गोलाबारी गरी स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी, घाइते र बिरामी कुरुवाको हत्या जस्तो बर्बर र जघन्य अपराधको जति भर्त्सना गरे पनि नपुग्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपालका पूर्वराजदूतहरुले इजरायलको यो राज्य आतङ्क निन्दनीय भएको टिप्पणी गरेका छन । बक्तब्यमा उनीहरूले भनेका छन ‘यस सङ्कटपूर्ण घडीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तत्काल युद्ध रोकी वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न,सर्वसाधारणको ज्यान जोखिमबाट जोगाउन र सर्वसाधारणलाई तत्काल मानवीय सहायता पुर्याउन असमर्थ हुने हो भने यसको औचित्यमा नै प्रश्न उठ्ने छ ।’

संयुक्त बक्तब्यमा उनीहरूले युद्ध र हिंसाले कुनै समाधान दिदैन भन्नेमा दृढ विश्वास रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्तावअनुरूप दुई राज्य सिद्धान्तअन्तर्गत प्यालेस्टिनी राज्यको सही कार्यान्वयनले मात्र मौजुदा समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने बताएका छन् ।

याे  इजरायल प्यालेस्टिनी समस्या लामो समयदेखि थाती रहँदै आएको समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले यस समस्याको चिरस्थायी समाधानमा नेपाल सरकारलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय उदासीन रहनु उचित नहुने प्रष्ट धारणा राखेका छन् ।

विज्ञप्तिमा पूर्वराजदूतहरू निलाम्बर आचार्य, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, दीपकुमार उपाध्याय, डा. दुर्गेश मान सिंह श्रेष्ठ, टंक कार्की, लीलामणि पौड्याल र महेश मास्के समेत ७ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।