भारतमा भर्खरै महिला आरक्षण सम्बन्धि बिधेयक संसदबाट पारित भएको छ । तर एउटा अनिश्चित काल खण्डको लामो बिलम्ब र २७ वर्षको लामो प्रतिक्षापछि मात्र त्यो महिला आरक्षण विधेयक पारित हुन आइपुगेको हो । त्यसैले त्यो बिधेयक पारित हुँदा प्रसन्न हुने सुनिश्चित र खुल्ला अवसर भने अझै पनि त्यहाँका महिलाहरुले पाउन सकेका छैनन् भन्ने निष्कर्श बौद्धिक र राजनैतिक क्षेत्रमा निकालिदैछ । भरतमा २८ बर्षको कालखण्ड र ती बितेका वर्षहरूमा, एकपछि अर्को सरकारहरूले त्यस बिधेयकलाई मार्न र यसलाई विस्मृतिमा धकेल्न सक्दो प्रयास गरेकै हुन् । भन्नै पर्दछ कि त्यहाँ केवल वामपन्थी पार्टीहरू र अग्रगामी महिला आन्दोलनका संगठन र अभियन्ताले मात्र त्यसलाई मर्नबाट जोगाएका हुन्, र त्यसलाई जीवित राख्न निरन्तर संघर्ष र अभियान चलाएका हुन् ।
बास्तबमा दुःखद सत्य के हो भने त्यो विधेयक पारित भए पनि यसको कार्यान्वयन भने आगामी आमनिर्वाचनपछि मात्र हुने भन्ने अत्यन्त शंकास्पद आधारमा यसलाई स्थगित गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा नै आगामी जनगणना सम्पन्न भएपछि र सन् २०२६ देखि शुरु हुने सिटको सीमाङ्कनपछि मात्र संसद् र प्रदेशसभाहरुमा महिलाका लागि सिट आरक्षण गरिने उल्लेख गरिएको छ । महिलाका लागि सिट आरक्षणलाई वास्तविक यथार्थमा परिणत गर्न न त जनगणना सञ्चालन आवश्यक छ, न त सीमांकनको अभ्यास नै आवश्यक छ भन्ने भारतीय बिश्लेषकहरुको जिकिर छ । विधेयक पारित भएलगत्तै आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ र जति बेला सीमांकन र जनगणना गरिन्छ, सिट संख्या त्यतिबेला समानुपातिक रूपमा बढाउन सकिन्छ तर महिलाहरूलाई अझै केही वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि हुनबाट बञ्चित गर्नका लागि काल्पनिक तर्कहरू प्रयोग गरिएको छ भन्ने बिश्लेषकहरु सन्देह गरिरहेका छन् ।
भारतको बर्तमान सत्ताधारी पार्टी भाजपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा विधेयक पारित गर्ने विषयलाई नियमित रूपमा समावेश गर्दै आएको छ । त्यो पार्टीले भारतका महिलाहरूलाई सन् २०१४ र २०१९ को आम निर्वाचनअघि नै यो काम गर्ने गम्भीर आश्वासन दिएको थियो । अनि दुवै चुनावपछि लोकसभामा त्यस पार्टीको बहुमत छ र धेरै विवादास्पद कानूनहरू मार्फत त्यसमाथि बुलडोजर पनि चलाइएको छ । तर, सत्तामा रहेको त्यो नौ वर्षको अवधिमा यो विधेयक पारित गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न भने उसले सकेको देखिएन या गर्न चाहेन । अब, आफ्नो लगातार दोस्रो कार्यकालको अन्त्यमा, यसले त्यो विधेयक त प्रस्तुत गरेको छ। तर भाजपा र प्रधानमन्त्री मोदीलाई त्यो बिधेयकलाई पनि आलटाल गर्न र खान सकिन्छ भन्ने विश्वास शायद छ । तिनीहरूले पितृसत्ताको डुङ्गालाई न हल्लाइकन अब यो बिधेयकको हल्ला मच्चाए ठूलो संख्यामा आगामी चुनाव महिलाहरूको मत प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाएको एकथरी भारतीय बिश्लेषकहरु औंल्याइरहेका छन् ।
शायद यो पक्कै पनि हुनेवाला छैन। अहिले पनि भारतभरका महिलाहरू ठगिएको महसुस गरिरहेका छन्। बिश्लेषकहरु भनिरहेका छन् कि महिलाहरूलाई क्रूरतापूर्वक घर फर्काइएको कुरा के हो भने संसद र राज्य सभाहरूमा उनीहरूको संख्या नबढेसम्म अर्को एउटा आम निर्वाचन र धेरै राज्यहरू सभाहरुको निर्वाचन पनि हुनेछ । अनि यो एउटा लज्जाजनक तथ्य ठहरिने छ । त्यहाका राजनीतिक बिश्लेषकहरुले थप के पनि भनिरहेका छन् कि ‘यो लज्जाजनक तथ्य हो कि हाम्रो स्वतन्त्रताको ७५ वर्ष नाघिसक्दा पनि भाजपाले ‘लोकतन्त्रको उद्गमस्थल’ भनेको भारतीय लोकसभामा महिलाको सिट प्रतिशत ५ प्रतिशतबाट बढेर आज केवल १५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । यसरी हाम्रो सरकारले हामीलाई के भनेको छ भने यो स्थिति चाँडै परिवर्तन हुनेवाला छैन। सन् २०२४ को आम चुनावको समयमा यो परिवर्तन हुन सक्थ्यो तर त्यो परिवर्तन पनि अब हुने कुनै लक्षण देखापरेको छैन’।
भारत सरकारले विधेयकको अन्त्यमा ‘वस्तु र कारणको विवरण’ शीर्षकमा अति संरक्षणात्मक खण्ड थपेको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘सरकारले नारी शक्तिलाई महिला सशक्तीकरण र महिला नेतृत्वको विकासमार्फत अग्रपङ्क्तिमा ल्याउन विभिन्न कदम चालेको छ, जसले गर्दा महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रतामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ र शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँचको स्थिति उपलब्ध भएको छ । सरकारले ‘उज्ज्वला योजना’, ‘स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचालयको पहुँच’, ‘मुद्रा योजना मार्फत वित्तीय समावेशीकरण’ लगायत विभिन्न पहलहरू मार्फत विशेष गरी महिलाहरूको जीवनयापनको सहजतामा पनि जोड दिएको छ। तथापि, महिलाको साँचो सशक्तिकरणका लागि निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको अधिक सहभागिता आवश्यक छ । किनकि उनीहरूले विभिन्न दृष्टिकोणहरू ल्याउँदछन् र विधायीकी बहस र निर्णय लिने क्षमतालाई समृद्ध पार्छन्। यस दफाको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘विधेयकले उपरोक्त उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न खोज्छ’।
यद्यपि यो खण्ड धेरै कुरामा आपत्तिजनक छ,। बिश्लेषकहरु भनिरहेका छन् कि उज्ज्वला योजना लाखौं गरीब महिलाहरूमाथि खेलिएको क्रूर मजाक साबित भएको छ, जुन महिला विभिन्न प्राविधिक कारणले निःशुल्क सिलिन्डरहरू प्राप्त गर्न असमर्थ छन्, तर अहिले अत्यन्त महँगा सिलिन्डरहरू किन्न पनि असमर्थ छन्। त्यसैगरी, देशका धेरै भागमा निर्माण गरिएका कामकाजी शौचालयको संख्याका बारेमा सरकारले कागजमा निकै चर्को कुरा त गरेको छ तर गरिब महिलाले भोग्दै आएको स्वच्छताको अवस्थाको लाजमर्दो वास्तविकतामा खासै परिवर्तन आएको छैन । यी अत्यन्त निराशाजनक योजनाहरूको सङ्केत संसद र राज्य विधानसभाहरूमा महिलाहरूको लागि सीट आरक्षणको प्रतिज्ञा गर्ने विधेयकको लागि उपयुक्त निष्कर्ष हो जुन लामो समयसम्म उनीहरूको पहुँचबाट बाहिर रहनेछ । यी सबै कुराले समग्रमा महिलाहरुलाई अल्मल्याउने र चुनावमा बाजी मार्ने एउटा ‘ट्रम कार्ड’को रुपमा यो महिला बिधेयक परिणत हुने उल्लेख गरिदैछ ।
