रौतहट, चन्द्रनिगाहपुर । धानबाालीमा बैमौसी बर्षाले किसानको क्षति हुन गए पछि त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकम रौतहटको स्थानीय तहले वितरण नगर्दा रौतहटका सबै पीडित किसान मर्कामा परेका छन् ।

मार्कामा परेका किसानले लगाएको धान बालीमा क्षति पुगेपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला व्यवस्थापन समितिमार्फत रौतहटको १८ वटै स्थानीय तहलाई क्षतिपूर्ति बापत उपलब्ध गराएको रकम वितरण किन नगरिएको हो र त्यसको अनुगमन किन नभएको गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

दुइ बर्ष अघि २०७८ असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म बेमौसमी वर्षाले किसानको धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । तीन बिघाभन्दा बढी खेत भएको किसानलाई ठूला किसान, दश कट्ठाभन्दा बढी तीन बिघासम्म जमिन भएका किसानलाई मध्यम र दश कट्ठासम्म खेत भएको किसानलाई साना किसानको मापदण्ड बनाएर सोही आधारमा क्षतिपूर्ति रकम वितरण गर्न रकम निकासा भएकोमा त्यो राहत रकम बितरण नगरिएको पाइएको छ ।

त्यो राहत रकम वितरण हुन नसक्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको नाममा बेरुजु देखाएको पनि पाइएको छ । पालिकाले उपलब्ध गराएको तत्थ्याङ्कको आधारमा जिल्लाको सबै स्थानीय तहमा रकम पठाइएको तर वितरण अभिलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नआएको कारण बेरुजु देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बताएका छन् ।

 नेपाल सरकार मन्त्रिपरिसषद्को मिति ०७८ मङ्सिर २ गतेको निर्णयअनुसार बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षेति पुगेको किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन मापदण्ड सहित जिल्लाका झण्डै नौ हजार किसानलाई राहत प्रदान गर्न करिब सात करोड रुपियाँ निकासा भएको तर  त्यो रकम अहिलेसम्म  पालिकाको आ–आफ्नै खातामा थन्किएको र पालिकाको बेवास्ताको कारण किसानले रकम नपाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन् ।

अब किसानले पाउनु पर्ने त्यो रकम समयमै वितरण नगर्दा नेपाल सरकारको नाममा रकम फिर्ता हुने भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले स्थानीय तहलाई रकम वितरण गरेको भए  त्यसको भरपाई वा वितरण हुन नसकेको भए कारणसहित रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको बताइएको छ ।

किसानहरू जुनसुकै तहको सरकारबाट पनि उपेक्षित र तिरष्कृत हुँने गर्दछन् भन्ने उदाहरण यो रौतहटमा निकासा भएको रकम पनि  पीडामा परेका किसानले नपाएबााट प्रष्ट भएको छ ।