संबिधान दिवस सन्दर्भ

संविधान सभाको माग यद्यपि सात सालको राणाशाही बिरोधी आन्दोलनकै क्रममा उठेको हो । त्यसको घोषण राजा त्रिभुवनले ०७ सालको फागुन ७ गते गरेका पनि हुन् । तर त्यसको लगत्तै पछिदेखि त्यो घोषणाकै बिरुद्ध दरबारिया र बाहिरिया शक्तिहरु लागे । संविधान सभाको माग गर्ने राणाशाही बिरोधी जन आन्दोलनकारी शक्ति पनि यस बिषयमा बिभाजित भयो । त्यसले गर्दा अन्ततः राजाद्वारा प्रदत्त र उनैमा अबशिष्ट अधिकार रहेको संविधानका आधारमा संसदको पहिलो निर्वाचन सात सालको जन क्रान्तिको झण्डै एक दशक जतिपछि सम्पन्न भयो । त्यो निर्वाचनमा नेपाली काग्रेसले दुइ तिहाई मत ल्याएको थियो । तर त्यो सरकारलाई राजाले डेढ बर्षमै बर्खास्तस्त गरे । यसरी देशमा राष्ट्रियताको आडमा प्रतिगामी कदम चालेर तीन दशकसम्म राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वको सामन्ती अधिनायकबादी शासन ब्यवस्थाको सुत्रपात गरियो ,।  तलैदेखि उठेको पञ्चायती प्रजातन्त्र’ नामको त्यो शासन ब्यवस्थामा दलहरु प्रतिबन्धित गरिए । त्यसको बिरुद्ध झण्डै तीन दशकसम्म नेपाली जनता लड्नु प¥यो । बल्ल २०४६ सालमा पञ्चायती ब्यवस्थाको त अन्त्य भयो तर त्यसले नेपाली जनता बस्तुतः सार्बभौम हुने संविधान निर्माण गर्न सकेन । फलतः राजतन्त्रले खेल्न सक्ने ठाउ राखिएकोले पनि २०४७ सालको संबिधानले पनि समस्या समाधान गर्न सकेन । राजतन्त्र र जनताको बीचको अन्तरबिरोध चरम उत्कर्षतिर बढ्दै गयो । त्यसको अन्तिम परिणति २०६२÷६३ सालको संयुक्त ऐतिहासिक जन आन्दोलन हुन पुग्यो, जसले २४० बर्षदेखिको केन्द्रिकृत, एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रलाई बिस्थापित गरेर देशमा गणतन्त्रको आरम्भ ग¥यो ।
निश्चय पनि यो मात्रात्मकरूपमा निकै ठूलो उपलब्धी थियो र हो । यसलाई संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको ढाँचामा ब्यवस्थित गर्न संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो । तर त्यो ऐतिहासिक सभाले नेपाली जनताको संघर्षले ल्याएको परिवर्तनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने संविधान दिन सकेन । संविधान सभा आफ्नो घोषित लक्ष र उदेश्य पूरा नगरी समाप्त भयो । त्यसले गर्दा अनेक राजनीतिक जटीलता र अप्ठयाराहरु थपिदै गए । राजनीतिक दलहरु र गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रप्रतिको बिश्वसनीयतामाथि सन्देह उत्पन्न हुने किसिमले सात सालदेखि सत्र साल बिचकै जस्तो संकीर्ण सत्तामुखी राजनीतिक अस्थिरता र चलखेलको पुनराबृत्ति हुन पुग्यो । बिदेशी हस्तक्षेप बढेर आयो । 
यसै असफलताको परिप्रेक्षमा पुनः देशले दोश्रो संविधान सभाको सन्देहास्पद चरणबाट गुज्रिनु परेको हो । बिश्वमा यसरी दुइ दुइ पटक संबिधान सभाको बिरलै चुनाव हुने गर्दछ । यद्यपि पहिलो संविधान सभाको असफलताको स्वामित्व कसैले पनि नलिएकै अबस्थामा दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन पनि शंकास्पद  बन्यो, बनाइयो । त्यसको प्राबिधिक परिणामको पक्ष बिपक्षमा अनेक  प्रश्नहरु उठेका भए पनि राजनीतिक गतिरोधको एउटा चरण समाप्त भएर अर्को चरणको शुरुवात भयो । तर त्यसपछि देश र स्वयं यस संबिधानको ब्यवस्थापन कसरी हुने हो भन्ने कुराले नै मूलतः आगामी दिनको नेपाली राजनीतिको मूल बाटो निर्धारण गर्ने थिय र गरिरहेको छ ।  पात्र, प्रबृत्ति, प्रपञ्च र परिवेश प्रायः उस्तै प्रकृतिको शोषक शासक बर्गकै स्वार्थ अनुकूल   रहेकोले संविधान सभाबाट संविधान बने पनि  त्यसले आम नेपाली जनताको भाग्य र भबिष्य स्वयम निर्धारण गर्ने जुन चीर आकांक्षा लामो समयदेखि लिदै आएका हुन् जनताको त्यो चीर प्रतिक्षित आकांक्षाले सार्थक र मूर्तरुप लेला के  भन्ने  प्रश्न शुरूदेखि नै उठेको थियो । त्यो स्वभाबिक नै थियो । किनभने उपरी ढाँचामा केही परिबर्तन ल्याइए पनि आधार पुरानै ज्यूँकात्यूँ रह्यो र त्यसैले निरन्तरता पायो  । त्यसैले अहिले लोकतन्त्र लूटतन्त्रमा परिणत हुन पुगेको छर्लंग भएको छ । अजंगका महा भ्रष्टचारका एक पछि अर्काे प्रकरण, तस्करी, कालोबजारी, संगिठत नागरिक बेचबिखन, जस्ता भयावह र संगीन अपराधहरू सत्ताकै संरक्षणमा हुने र तिनमाथि कारबाहीको नाटक गरे जस्तो गरेर फासफुस पार्ने गतिबिधिले यतिबेला देश र जनताले छर्लंग देखिरहेका छन् ।
यस स्थितिमा पछिल्लो परिवर्तन पछि त झन, देशको स्वाधिनताा, सार्बभौमिक अखण्डता, नागरिक स्वतन्त्रता नै अपूर्बरूपमा खतरामा परिरहेको  तथा जनजीबिकाका समस्याहरू झनपछि झन बिकराल बन्दै गएको, देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै पराधीनताको पासोमा परेको यूवा र  पूँजी पलायन दिनानुदिन बढिरहेको स्थितिले देश र जनताको अस्तित्व र अस्मिता नै गम्भीरतम खतरामा पुगेको छ ।   त्यसले गर्दा संविधान बनेपछि द्वन्द्व समाधान, अपेक्षाकृत दीगो शान्तिका स्थापना र मुलुकलाई समृद्धिको सही दिशा दिने जुन दूरगामी महत्वका आधारभूत मूल्य मान्यताको निरोपण हुने र देशलाई त्यस दिशामा प्रवाहित गराउने अपेक्षा गरिएको थियो त्यसको बिपरीत देश असफलताको सुरूङ्गको अँध्यारोको बीचबाट गुज्रिरहेको छ र परिबर्न पछिको जनताको  त्यो अपेक्षा र झिनु बिश्वास पनि खण्डित भएर गएको छ ।
देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति खण्डित भएको छ । एमसीसी, एसपीपी जसता साम्राज्यबादी सैन्य रणनीतिको अधिनमा  देशलाई धकेलिएको छ । यस प्रकार परिबर्तन पछि देशको राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक समस्या समाधानको सही दिशामा  अग्रसर हुने जुन अपेक्षा थियो त्यसमाथि पूरै तुषारापात भएको छ  । यो  आजको अत्यन्तै गम्भीर र ठूलो चिन्ताको बिषय बनेको छ । यस स्थितिले देशले अपनाएको ब्यवस्था र यसको सञ्चालन गर्ने संबिधानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नयाँ जन बिकल्प बिना देश र जनताको सुरक्षित र समुन्नत भबिष्यको कल्पना गर्न नसिकने अबस्थाबाट गुज्रिनु परिरहेको बेला संबिधान दिवसको सार्थकता नै के रहन्छ र !