तुइनबाट महाकाली नदी तर्दै गरेका दार्चुलाका युबा जयसिंह धामी नदी तरिसक्नै लाग्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिएपछि महाकाली नदीमा खसेर नेपाली युवा जयसिंह धामी बेपत्ता बने ।तर नेपाल सरकारले घटनाको जिम्मेवारी लिन भारतलाई कूटनीतिक पत्र नपठाएर किन अबाञ्छित अलमल गरिरहेको छ बुझिनसक्नु छ ।
घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूले उति बेलै धामीले तुइन पार गरिनसक्दै भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले तुइनाे लट्ठा फुकालिदिएकाले यो घटना हुन पुगेको बताएका थिए । त्पस पछि पिन नेपाल सरकारले घटनाप्रति भारतलाई उत्तरदायी बनाउने गरी कूटनीतिक सन्देश दिन नसक्नु कत लाचारी र विस्मयकारी विषय हो छर्लंग छ । नेपाल सरकारलाई घटनामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको संलग्नतासम्बन्धी आधिकारिताको द्विविधा रहेको बहाना पनि कुनै बाँकी छैन । तीन पटक समयावधि थपिएको सरकारी छानबिन समितिले हिजाे भारतीय एसएसबी जवान दाेषी रहेकाे आफ्नो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। त्यसैले अब बिन बिलम्ब र बहाना नेपाली नागरिकको न्यायका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै अविलम्ब यस सम्बन्धमा उपयुक्त कूटनीतिक अग्रसरता तत्काल लिनु पर्दछ ।
यसरी छिमेकी मुलुकका सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीका कारण आफ्नो देशका नागरिक सीमानदीमा बग्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय पक्षसित सामान्य सोधपुछसम्म गर्न किन चाहेको छैन प्रश्न खडा छ । अहिलेसम्म सरकारको आधिकारिक धारणा बाहिर नआएको भनेर नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले पनि लाचारी व्यक्त गर्दै रहेकाे छ । घटनाको प्रारम्भिक सूचना र छानबिन टोलीले दिएकै ‘ब्रिफिङ’ का आधारमा पनि सरकारले कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थ्यो भन्ने ज्ञाताहरू बताउँदछन । यद्यपि त्यस्तो कुनै तदारुकता नदेखाएको सरकारलाई अब भने कुनै खाले असमञ्जसमा पर्ने छुट छैन । त्ससैले नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो भारतसित कूटनीतिक सञ्चार र संवाद तीव्र तुल्याएर दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिलाउन बिल्कुलै बिलम्ब गरिनु हुन्न । तर अझै पनि सरकारले सार्थक कूटनीतिक प्रयास गर्दै गरेन वा झारा टार्ने कुरा मात्रै गर्न खाेज्या र पीडितलाई न्याय दिलाएन भने, त्यो एकदमै अक्षम्य कुरा हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा सरकारले घटनाबारे तथ्यगत प्रकाश चाहेको होइन, कूटनीतिक लाचारीमा रुमलिन रुचाएको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले अब सरकारले त्यस्तो भूल नगरोस्, र प्रभावकारी कूटनीतिक पाइला चालोस् र दुइ देशकाे सम्बन्ध न्यायपूर्ण बनाउन अग्रसर हाेस् । अन्यथा देशका नागरिकहरूकाे ज्यू धनकाे सुरक्षा गर्न र न्याय दिलाउन नसक्ने सरकारप्रति गम्भीरतम सवाल उठ्छ नै ।
