नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनले सरकारले नै श्रमिकहरुको ज्यालामा विभेद गरेको आरोप लगाएको छ । यूनियनले सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीको न्युनतम् पारिश्रमिक २६ हजार तीन सय ४८ रुपैयाँ रहेको अवस्थामा सरकारले नीजि क्षेत्र र उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा विभेद गरेको आरोप लगाएको हो ।
सरकारले गत साउन ३२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी साउन १ गतेदेखि २६ दिनको १७ हजार तीन सय पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो । सरकारले निर्धारण गरेको उक्त न्युनतम् पारिश्रमिक पनि कार्यान्वयनमा नआउने खतरा बढेको युनियनको भनाई छ । सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीले समान कामको समान ज्याला, श्रमको सम्मान र श्रमिकको समृद्धिविना समाजवादमा पुग्न नसकिने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिँदैे बृद्धि भएको न्युनतम् पारिश्रमिक अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । आउटसोर्स क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू कानुनप्रदत्त हक अधिकारबाट वञ्चित रहनु परेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
हालै शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शहिद नेत्रलाल बहुप्राविधिक शिक्षालय सल्यानले आधारभूत पारिश्रमिक र महँगी भत्ता बाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने भनी सुरक्षा गार्ड आपूर्तिको टेण्डर आह्वान गरेको भन्दै युनियनले आपत्ति जनाएको छ । उक्त टेन्डर श्रम ऐन विपरीत रहेको युनियनको भनाई छ । श्रम कानुन विपरित टेण्डर आव्हान गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कार्वाही गर्न युनियनले सरकारसँग माग गरेको छ । टेण्डर आव्हान गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई राज्यले विभागीय कारबाही नगरेको खण्डमा युनियन अगाडि बढ्ने अध्यक्ष कार्कीको चेतावनी छ ।
