सरकारले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्री महतले चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेका छन् । यसअघि सरकारले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएको थियो ।
२०७९ साउन २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए । उक्त सुविधा पुस मसान्तसम्म दिइएको थियो । शर्माले फेरि पुस ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने सुविधा दिएका थिए ।
असारमा बैंक वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएको भन्दै रिभर्स रिपो जारी गर्नुपरेपछि अर्थ मन्त्रालयले असार मसान्तपछि स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने मिल्ने समय थप गरेको थिएन । तर, बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप खोसाखोस बढ्दा निक्षेपको ब्याज बढेपछि अर्थमन्त्री महतले चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न मिल्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । वाणिज्य बैंकहरूले भने स्थानीय तहको १०० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
