नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन २०८० को निर्णय तथा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । युनियनले आज (आईतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी गत शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा भएको युनियनको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन २०८० को निर्णयका साथै ‘काठमाडौं घोषणापत्र–२०८०’ सार्वजनिक गरेको हो ।

युनियनले राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन २०८० सम्पूर्ण जिल्ला÷विभागीय अध्यक्षहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले व्यक्त गरेको विचार र सुझावका आधारमा यस अगाडि युनियनले गरेका निर्णय र कार्यक्रमप्रति समर्थन गर्दै ‘काठमाडौँ घोषणापत्र–२०८०’ जारी गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन–२०८० भव्यताका साथ सफल भएको बताए । उनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनेक्रममा रहेको र कर्मचारीले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय भेलाले दवाब दिएको बताए ।

संघीय निजामती ऐन जारी हुँदैगर्दा सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुने उनको भनाई छ । यदि सरकारले संघीय निजामती ऐन पास गरेन र गरिहाल ेपनि आफूहरुले उठाएका मुद्धालाई सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने उनको चेतावनी छ ।  उनले सरकारसँग भएको छलफलमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन भएको जानकारी पाएको र उच्च अहोदाका कर्मचारीले भने आफ्ना मागहरूको बारेमा केही अपठ्यारो गरिरहेको दाबी गरे । 
घोषणा गरिएको २३ बुँदे प्रतिबद्धतामा केही कुराहरू आफूहरूले गर्ने र केही कुराहरू सरकारले लागू गर्नपर्ने उनको भनाई छ ।  

यस्तो छ युनियनले जारी गरेको काठमाडौँ घोषणापत्र–२०८० संघीय निजामती सेवा ऐन सम्बन्धमा

१. राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितको संरक्षण, प्रर्वद्धन र विकासका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले आव्हान गरेका आन्दोलनलगायतका कार्यक्रमहरूमा प्राथमिक, जिल्ला÷विभागीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय कार्यसमितिका सम्पूर्ण युनियनकर्मीहरूको सक्रिय सहभागिता रहने पुनः प्रतिबद्धता गर्दछौं।

२. संविधान कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्षहुँदा पनि राज्यले लिएका राष्ट्रिय उद्धेश्य पूरा गर्न, सुशासन तथा जवाफदेही शासन सञ्चालन गर्न, राज्य र जनतालाई जोडने सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख संयन्त्र निजामती सेवालाई गठन र सञ्चालनका लागि अनिवार्य रूपमा जारी गर्नु पर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि निर्माण हुन नसकेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन गम्भिर चासो व्यक्त गर्दै यथाशक्य ऐन जारी गर्न माग गदैछौं।

३. संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका क्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले विभिन्न समयमा प्रस्तुत गरेका सरोकार, चासो, मुद्धा, सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै कर्मचारीमैत्री र जनताप्रति जवाफदेहीता सुनिश्चितता हुने गरी ऐन जारी गर्न पुनःध्यानाकर्षण गराउँदै सो हुन नसके श्रृजित परिस्थितीप्रति सरकार स्वयं नै जिम्मेवार हुने घोषणा गर्दैछौं।

४. कर्मचारीतन्त्र र निजामती सेवाका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू विपरित अन्यायपूर्ण, विभेदपूर्ण र जबरजस्ती रूपमा गरिएको समायोजनलाई एकपटकका लागि पुनः संशोधन गर्न, संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पार्न विभिन्न समयमा प्रस्तुत भएका मागहरूलाई संघीय, प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा ऐनमा सुनिश्चित गर्न सार्थक पहल गर्ने घोषणा गर्दैछौं।

५. लोकतान्त्रिक तथा स्वतन्त्रताका आन्दोलनमा ट्रेड युनियनले पुर्याएका योगदानको स्मरण गराउँदै नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धीहरू, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय नीति तथा क्षेत्रगत कानूनहरूमा सुनिश्चित गरिएको सामाजिक सम्बाद, बन्द हडताल, सामूहिक सौदाबाजीसहितको ट्रेड युनियन अधिकारलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गर्न माग गदैछौं।

६. संघीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती सेवा भित्रका विद्यमान सम्पूर्ण सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका अवसरहरूलाई फराकिलो, समान, वैज्ञानिक, पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरणमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल÷ उत्प्रेरणा उच्च हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग पहल गर्दछौं।

७. योग्यता प्रणालीमा आधारित भर्ना तथा पदस्थापना, ज्ञान सिप क्षमता अनुभव र आश्यकतामा आधारित चक्रिय पूर्वानुमानयोग्य सरूवा तथा बढुवा प्रणाली, स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक संस्थामा हुने अध्ययन, तालीम, अनुसन्धान, भ्रमणजस्ता अवसरहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै तह÷श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई न्यायोचित रूपमा उपलब्ध हुने सुनिश्चितताका लागि पहल गर्दछौं।

राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धमा

८. जनताको सेवामा अहोरात्र खटिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमाथि जिम्मेवार जनप्रतिधिहरू र अन्य व्यक्ति तथा समूहहरूबाट गैरकानूनी, अमर्यादित अमानवीय र अनैतिक रूपमा हुने गालि बेइज्जती, अपमान, धम्की, भौतिक आक्रमणलगायतका गतिविधिहरूप्रति भत्सर्ना र खेद व्यक्त गर्दै उक्त कार्यमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिई, दोषिउपर निर्मम कानूनी कारवाही गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं।
९.सहभागितामूलक, पारदर्शी, तटस्थ, सेवामूलक, काबील सार्वजनिक प्रशासनको प्रबन्ध गर्दै जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा आवश्यक कानूनी, नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध अविलम्ब गर्न माग गर्दछौं।

निजामती सेवा र सार्वजनिक प्रशासन

१०.तथ्यमा आधारित निर्णय प्रकृयाको लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध गराइरहेका जिल्लास्थित तथ्याङ्क कार्यालयहरूलाई हालैको बजेट वक्तव्यमार्फत खारेज गर्न लागिएकोले सबै तथ्याङ्क कार्यालयहरूलाई यथावत रूपमा कायम राख्न माग गदैछौं।

११. सरकारी संरचनाहरू खारेजी, समायोजन तथा सिर्जना गर्ने र कर्मचारीको रोजगारी प्रभावित पार्ने गरी सरकारबाट प्रस्तुत आव०८०।८१ को बजेट बक्तव्यबाट अतिरिक्त हुलाक, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयअन्तर्गतका २० ओटा कार्यालयहरूलगायतका कार्यालयहरूको खारेजी गर्ने निर्णयबाट प्रभावित भएका हजारौँ कर्मचारीहरूको रोजगारी पूर्नबहाली तथा पूर्ववत रूपमा कार्यालयलाई यथावत राख्न माग गदैछौं।

१२. दोहोरो सहमतिमा आधारमा स्थानीयतहमा कामकाज गर्ने गरी खटिएका हजारौँ स्वास्थ्य प्रशासन, लेखालगायतका कर्मचारीहरूको काज फिर्ता गर्ने गरी भएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको परिपत्र तथा अन्तर प्रदे स्तर स्थानीय तहमा सरूवा भई कामकाज गरिरहेका कर्मचारीहरूको काज फिर्ता गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेका निर्णयहरू अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गदैछौं।

१३. समायोजन र काजफिर्ताको निर्णयले सिर्जित, स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गदैछौं।