नेपालपत्र संवाददाता
विद्युत नियमन आयोगले नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ग्रीड कोड जारी गर्ने भएको छ । ग्रीड सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाई प्रभावकारी नियमन गर्न ग्रीड कोड जारी गरिन लागेको जनाइएको छ ।
दश वर्षमा दशहजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ । त्यसका लागि ग्रीड सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउन आवश्यक देखिएकोले नियमनका लागि ग्रीड कोड जारी गर्न लागिएको हो ।
विद्युत नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारको संयोजकत्वमा गठित ग्रीड कोड मस्यौदाउपर सम्बन्धित सरोकारवाला संघसंस्थाहरूबाट आएको रायसुझावमा घनिभूत छलफल गरी ग्रीड कोडलाई अन्तिम रुप दिन विद्युत नियमन आयोगले आयोजना गरेको दुई दिने आवासीय कार्याशाला गोष्ठीमा उक्त जानकारी दिइएको हो ।
कार्यशाला गोष्ठीको पहिलो सत्र उद्घाटन सत्रमा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नीतिनियम तर्जुमा गर्दा विगतको अनुभव, प्रचलित सिद्धान्त र समयसापेक्षता एवं व्यवहारिकतालाई सन्तुलित ढंगले अंगिकार गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले सबैको एउटै ध्येय उर्जा क्षेत्रको वृहत्तर विकास मात्र समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नति हासिल गर्ने नेपाल सरकारले लिएको राष्ट्रय लक्ष्यमा आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्याउनु नै हो भन्ने धारणा राखे ।
गीड कोडलाई अन्तिम रुप दिन आयोजित कार्यशाला गोष्ठीका विषयमा प्रकाश पार्दै आयोगकी वरिष्ठ सदस्य भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीले सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूको रायसुझावलाई समेटेर सबैको सक्रिय सहभागितामा भएकाे कार्यक्रमले उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गरिन् ।
आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले प्रसारण विस्तार र विद्युत उत्पादनबीच समन्जस्यता कायम गर्न नसकिएनमा उत्पादित विद्युत खेर जाने प्रबल सम्भावना रहने र उत्पादनमा जस्तै ट्रान्समिसन लाइन विस्तार कार्यमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गर्न बढी प्रभावकारी हुने धारणा राखे ।
