चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई सातामात्र बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्चको न्युन देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९।८० समाप्त हुनै लाग्दा समेत विकासका काम गर्ने मन्त्रालयले नै यथेष्ट पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका देखिएकाे हाे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन जस्ता ठूला परियोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले नै चालु आवमा विनियोजित पुँजीगत खर्च गर्न सकेको देखिँदैन ।
असारको आधाआधी पुग्दासम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ५३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीका अनुसार असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशतसम्म खर्च हुनसक्ने अनुमान छ ।
‘चालू आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च हुनसक्ने हाम्रो अनुमान हो । ६ महिनाअघि अर्थमा रकमान्तरका लागि अनुमति मागिए पनि अहिलेसम्म अनुमति नहुँदा पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो’, उनले भने ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त विनियोजनमध्ये करीब ७६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
सहरी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षसम्म ५० प्रतिशत हाराहारीमा पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको छ । हालसम्म ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले जानकारी दिए ।
मन्त्रालय अन्तर्गत ५५ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर पुँजीगत शीर्षकमा रकम विनियोजन भएकोमा २२ अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १०.०९, अर्थ मन्त्रालयको १२.४७, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १३.८२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । अन्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च समेत ४० प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ ।
