सरकारले कम्पनीहरूबीच हुने मर्जर तथा उनीहरूले जारी गर्ने फर्दर पब्लिक अफरिङ ९एफपीओ० मा कर लिने व्यवस्था गरेकोमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ को फर्दर पब्लिक अफरिङ ९एफपिओ० जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था, दफा २७को मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थ र दफा २९ को धतोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न संघले सरकारसमक्ष माग गरेको हो ।
सरकारले मर्जर तथा एफपीओ प्रिमियममा कर लगाउँदा अर्बौं रुपैयाँ उठ्ने देखेर बजेटमा नयाँ कर प्रस्ताव गरेको छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी सरकारले भूतप्रभावी नीति ल्याउँदा धेरै कुरालाई असर गर्ने बताए । उनले यस्तो नीतिले लगानीको वातावरणमा असर गर्ने बताए । उनले भने,‘कुनै पनि बेला सरकारले १५ वर्ष अगाडिदेखिको कर तिर भन्छ भने त्यो लगानीको लागि राम्रो नीति हुँदैन ।’
केसीले मर्जर र एफपीओको प्रिमियममा कर लगाउन नमिल्नेबारे अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गर्ने बताए । बैंकरहरूले सरकारलाई कर लगाउन नमिल्नेबारे बुझाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । उनीहरूले सकेसम्म यो विषय अदालतसम्म नपुगोस् भन्ने चाहना राखेका छन् ।
सरकारले आर्थिक विधेयकको २६ नम्बर बुँदामा ‘एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत बोनस सेयरको आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भन्दै कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
