अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसै जून महिनामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ह्वाइट हाउसमा अतिथि सत्कार गर्दै छन् । यस्तो रात्रीभोजको सम्मान अमेरिकाले प्राय आफ्ना सहयोगी देशका नेताहरुको मात्र नै गर्ने गरेको छ र गर्न सक्छ । मोदीको प्रस्ताबित अमेरिकाको यो राजकीय यात्रा त्यतिबेला भइरहेको छ जतिबेला अमेरिकी नेतृत्व रहेको नाटोको सहयोगमा यूक्रेन–रुस भयंकर युद्ध चर्किरहेको छ र परस्पर आणबिक हमलाको स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । तर अमेरिकी समर्थित यूक्रेनको रुसमाथिको हमला सफल साबित हुन सकिरहेको छैन । अनि जतिबेला भारतका राष्ट्रपति अमेरिकाको राष्ट्रपति भवनमा हुनेछन् त्यतिबेला यूक्रेन–रुस युद्धले अझ चर्कोरुप लिइरहेको हुने सम्भावना बढ्दो छ । त्यस्तो बेलामा मोदीसँग बाइडेनको अपेक्षा उनले रुस र त्यसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटीनको खुलेर आलोचना गरुन भन्ने हुने छ । यो यूक्रेन युद्धका सम्बन्धमा अहिलेसम्म तटस्थ जस्तो रहेको भारतको भूमिकामा परिबर्तन होला कि नहोला यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । तर मोदीलाई यतिबेला निकै अप्ठ्यारो परेको बताइदैछ । उनले अमेरिकी संसदमा संबोधन गरिने सन्दर्भमा के कस्ता शब्द प्रयोग गरेर आफ्नो असहमति प्रकट गर्ने हुन् भन्ने भारतीय बिश्लेषकहरु निकै सुक्ष्म किसिमले हेरिरहेका छन् ।
हुन पनि यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो दबदबाका लागि के कस्तो नीति र प्राथमिकता निर्धारण गरिने भन्ने कुरालाई लिएर अमेरिकी प्रशासन पनि बिभ्रमको शिकार बन्न पुगेको औंल्याइदैछ । अमेरिकाका लागि चीन यतिबेला एउटा दूरगामी र बास्तविक चूनौतिकोरुपमा खडा भएको कुरा बिश्वका सामु जगजाहेर छ । त्यसैले यतिबेला पश्चिमा बिश्लेषकहरु के भन्दैछन् भने बितेका कयौ बर्षदेखि अमेरिकाले चीनको बढ्दो अग्रगतिलाई कसरी रोक्ने रणनीति तयार गर्ने भनेर चौतर्फी घेराबन्दीमा लाग्दै आएको छ । तर पछिल्लो यूक्रेन युद्धका कारण अमेरिकी गुणा–गणितमा ठूलो गडबडी आएको पनि तिनले देखिरहेका छन् । रुस अहिले पछिल्लो समय तिनका लागि एउटा अर्को ठूलो चूनौति बनिरहेको छ । यदि यूक्रेनमा अमेरिका सहीत पश्चिमा देशको हित पूरा नभएमा चिनका बिरुद्धको अमेरिकी अभियान आरम्भमै कमजोर हुनजाने कुरा तिनलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले यूक्रेन मामिलामा अमेरिका आफुले हार्न हुँदैन भनेर पश्चिमा देशहसहीत श्रोत साधन सबै त्यहाँ झोकिरहेको छ ।
केही समय अघि अमेरिकी रक्षा मन्त्री लायड अस्टिनको भारत यात्राको क्रममा अमेरिका र भारत दुबै देशले परस्परको रक्षा सहयोगलाई अझ ब्यापक बनाउने निश्चय यसै सन्दर्भमा गरेको कुरा राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ र बुझ्न पर्दछ । अहिले भाारतले के अपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ भने आउदो २१ जूनदेखि हुने मोदीको भ्रमणले रक्षा सहयोग अझ ब्यापक बनाउने र दुइ देश बीचको सम्वन्धले अझ उच्चाई लिने छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नै अमेरिकी संसदलाई दोश्रो पटक सम्बोधन गर्न अवसर पाउने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई पनि निकै महत्व दिएको पाइदैछ । अमेरिका भारतलाई त्यस्तो प्राद्योगिकी र संसाधनहरु पनि उपलब्ध गराउन सहमत हुन थालेको देखिदैछ जुन सहयोग केवल सबैभन्दा निकटका सहयोगी देशहरुलाई मात्र अमेरिकाले दिने गरेको औंल्याइन्छ । अमेरिकाको यस नीतिका दुइ पक्ष र उदेश्य रहेका छन् । पहिलो कुरा हो भारतलाई रुससँगको उसको निकट रक्षा सम्वन्धबाट अलग्याउने अनि दोश्रो उदेश्य चीनका बिरुद्ध भारतको रक्षा क्षमतालाई सबल तुल्याउने । अनि भारत पनि अमेरिकासँगको सम्वन्धमा यी दुइ उदेश्य पूरा गर्न आंशिकरुपमा सहमत नै रहने कुरा अहिलेसम्मका गतिबिधिले दर्शाउँदछन् । जहाँसम्म भारतको रुससँगको रक्षा सम्वन्धमा कटौति गर्ने कुरा छ यो काम उसका लागि सहज र सजिलो देखिदैन । त्यसै पनि एउटा रक्षा प्रणालीबाट अर्को रक्षा प्रणलीसम्म पुग्न लामो प्रकृया र समय लाग्ने जानकारहरु उल्लेख गर्दछन् । त्यो दशकौंको समय पनि हुनसक्छ । अहिले भारतीयहरुलाई एउटा बहाना छ कि यूक्रेन युद्धले गर्दा रुसबाट हात हतियार आपूर्तिमा अबरोध पैदा भएकोले यो समस्याको हल खोज्न भारतले बैकल्पिक श्रोतहरुको उपयोग गर्न सक्तछ ।
बिश्वमै उदाउँदो चीनका बिरुद्ध अमेरिकी मोर्चाबन्दीमा भारत सामेल हुने कुरा त झन फुकी फुकी पाइला चाल्ने जोखिमपूर्ण कदम हो भन्ने कुरा भारतले प्रकट नगरे पनि त्यो यथार्थ उसले बुझेको छ । त्यसैले केही दिन पहिला भारतका बिदेशमन्त्री एस.जयशंकरले भनेका पनि थिए कि भारत पश्चिमा सैन्य गठबन्धन अर्थात नाटोमा सामेल हुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । भनिन्छ अमेरिका पनि यस निष्कर्शमा पुगिसकेको छ कि भारतलाई एशियाको यूक्रेन बनाउन सकिदैन । त्यसै कारणले पनि एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो रणनैतिक हित पूरा गर्न अमेरिकाले भारतलाई समेत सामेल गरेर छुट्टै संगठन ‘क्वाड’, अक्स(अमेरिका,बृटेन, अस्ट्रेलिया सम्मिलित गठबन्धन) जस्ता भिन्न सैन्य संगठनहरु बनाएको छ । यी संगठनलाई ताइबानमाथि चीनको सम्भाबित हमला रोक्न बनाइएको पनि भनिदैछ । ‘अक्स’ बनाए पछि पुरानो ‘क्वाड’ बिस्तारै बिस्तारै रणनीतिक दृष्टिले अप्रासांगिक पनि हुन जाने बताइदैछ ।
यस स्थितिमा मोदीको ह्वाईट हाउसमा हुन लागेको अमेरिकी आतिथ्यतालाई लिएर अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी भित्रै छटपटी चलेको पनि जानकार बिश्लेषकहरु बताउँदैछन् । यस सन्दर्भमा सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी भित्रै यतिबेला मोदी लोकतन्त्रलाई तानाशाही दिशामा धकेल्दै लग्ने हिन्दू राष्ट्रबादी नेतालाई बाइडेनले यत्रो ठूलो सम्मान किन दिदैछन् भन्ने निकै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । अनि ह्वाईट हाउसका अधिकारीहरुले पनि यसलाई एउटा बिवशताको सौदाबाजी जस्तो बताएको जानकारहरु उल्लेख गर्दछन् । त्यसैले अमेरिकाले भारतलाई मान सम्मान गरेर मित्रता अझ गाढा बनाउने कुरा पनि त्यत्तिको सहज र सार्थक हुने देखापर्दैन ।