शुक्रबार, कार्तिक ७ गते २०८३

मोदीको अमेरिकी उच्च सम्मानप्रति डेमोक्र्याटमै मतान्तर


जेठ २९, २०८० सोमबार
मोदीको अमेरिकी उच्च सम्मानप्रति डेमोक्र्याटमै मतान्तर
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसै जून महिनामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ह्वाइट हाउसमा अतिथि सत्कार गर्दै छन् । यस्तो रात्रीभोजको सम्मान अमेरिकाले प्राय आफ्ना सहयोगी देशका नेताहरुको मात्र नै गर्ने गरेको छ र गर्न सक्छ । मोदीको प्रस्ताबित  अमेरिकाको यो राजकीय यात्रा त्यतिबेला भइरहेको छ जतिबेला अमेरिकी नेतृत्व रहेको नाटोको सहयोगमा यूक्रेन–रुस भयंकर युद्ध चर्किरहेको छ र परस्पर आणबिक हमलाको स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । तर अमेरिकी समर्थित यूक्रेनको रुसमाथिको हमला सफल साबित हुन सकिरहेको छैन । अनि जतिबेला भारतका राष्ट्रपति अमेरिकाको राष्ट्रपति भवनमा हुनेछन् त्यतिबेला यूक्रेन–रुस युद्धले अझ चर्कोरुप लिइरहेको हुने सम्भावना बढ्दो छ । त्यस्तो बेलामा मोदीसँग बाइडेनको अपेक्षा उनले रुस र त्यसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटीनको खुलेर आलोचना गरुन भन्ने हुने छ । यो यूक्रेन युद्धका सम्बन्धमा अहिलेसम्म तटस्थ जस्तो रहेको भारतको भूमिकामा परिबर्तन होला कि नहोला यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । तर मोदीलाई यतिबेला निकै अप्ठ्यारो परेको बताइदैछ । उनले अमेरिकी संसदमा संबोधन गरिने सन्दर्भमा के कस्ता शब्द प्रयोग गरेर आफ्नो असहमति प्रकट गर्ने हुन् भन्ने भारतीय बिश्लेषकहरु निकै सुक्ष्म किसिमले हेरिरहेका छन् ।
हुन पनि यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो दबदबाका लागि के कस्तो नीति र प्राथमिकता निर्धारण गरिने भन्ने कुरालाई लिएर अमेरिकी प्रशासन पनि बिभ्रमको शिकार बन्न पुगेको औंल्याइदैछ । अमेरिकाका लागि चीन यतिबेला एउटा दूरगामी र बास्तविक चूनौतिकोरुपमा खडा भएको कुरा  बिश्वका सामु जगजाहेर छ । त्यसैले यतिबेला पश्चिमा बिश्लेषकहरु के भन्दैछन् भने बितेका कयौ बर्षदेखि अमेरिकाले चीनको बढ्दो अग्रगतिलाई कसरी रोक्ने रणनीति तयार गर्ने भनेर चौतर्फी घेराबन्दीमा लाग्दै आएको छ । तर पछिल्लो यूक्रेन युद्धका कारण अमेरिकी गुणा–गणितमा ठूलो गडबडी आएको पनि तिनले देखिरहेका छन् । रुस अहिले पछिल्लो समय तिनका लागि एउटा अर्को ठूलो चूनौति बनिरहेको छ । यदि यूक्रेनमा अमेरिका सहीत पश्चिमा देशको हित पूरा नभएमा चिनका बिरुद्धको अमेरिकी अभियान आरम्भमै कमजोर हुनजाने कुरा  तिनलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले यूक्रेन मामिलामा अमेरिका आफुले हार्न हुँदैन भनेर पश्चिमा देशहसहीत श्रोत साधन सबै त्यहाँ झोकिरहेको छ । 
केही समय अघि अमेरिकी रक्षा मन्त्री लायड अस्टिनको भारत यात्राको क्रममा अमेरिका र भारत दुबै देशले परस्परको रक्षा सहयोगलाई अझ ब्यापक बनाउने निश्चय यसै सन्दर्भमा गरेको कुरा राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ र बुझ्न पर्दछ । अहिले भाारतले के अपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ भने आउदो २१ जूनदेखि हुने मोदीको भ्रमणले रक्षा सहयोग अझ ब्यापक बनाउने र दुइ देश बीचको सम्वन्धले अझ उच्चाई लिने छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नै अमेरिकी संसदलाई दोश्रो पटक सम्बोधन गर्न अवसर पाउने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई पनि निकै महत्व दिएको पाइदैछ । अमेरिका भारतलाई त्यस्तो प्राद्योगिकी र संसाधनहरु पनि उपलब्ध गराउन सहमत हुन थालेको देखिदैछ जुन सहयोग केवल सबैभन्दा निकटका सहयोगी देशहरुलाई मात्र अमेरिकाले दिने गरेको औंल्याइन्छ । अमेरिकाको यस नीतिका दुइ पक्ष र उदेश्य रहेका छन् । पहिलो कुरा हो भारतलाई रुससँगको उसको निकट रक्षा सम्वन्धबाट अलग्याउने अनि दोश्रो उदेश्य चीनका बिरुद्ध भारतको रक्षा क्षमतालाई सबल तुल्याउने । अनि भारत पनि अमेरिकासँगको सम्वन्धमा यी दुइ उदेश्य पूरा गर्न आंशिकरुपमा सहमत नै रहने कुरा अहिलेसम्मका गतिबिधिले दर्शाउँदछन् । जहाँसम्म भारतको रुससँगको रक्षा सम्वन्धमा कटौति गर्ने कुरा छ यो काम उसका लागि सहज र सजिलो देखिदैन । त्यसै पनि एउटा रक्षा प्रणालीबाट अर्को रक्षा प्रणलीसम्म पुग्न लामो प्रकृया र समय लाग्ने जानकारहरु उल्लेख गर्दछन् । त्यो दशकौंको समय पनि हुनसक्छ । अहिले भारतीयहरुलाई एउटा बहाना छ कि यूक्रेन युद्धले गर्दा रुसबाट हात हतियार आपूर्तिमा अबरोध पैदा भएकोले यो समस्याको हल खोज्न भारतले बैकल्पिक श्रोतहरुको उपयोग गर्न सक्तछ । 
बिश्वमै उदाउँदो चीनका बिरुद्ध अमेरिकी मोर्चाबन्दीमा भारत सामेल हुने कुरा त झन फुकी फुकी पाइला चाल्ने जोखिमपूर्ण कदम हो भन्ने कुरा भारतले प्रकट नगरे पनि त्यो यथार्थ उसले बुझेको छ । त्यसैले केही दिन पहिला भारतका बिदेशमन्त्री एस.जयशंकरले भनेका पनि थिए कि भारत पश्चिमा सैन्य गठबन्धन अर्थात नाटोमा सामेल हुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । भनिन्छ अमेरिका पनि यस निष्कर्शमा पुगिसकेको छ कि भारतलाई एशियाको यूक्रेन बनाउन सकिदैन । त्यसै कारणले पनि  एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो रणनैतिक हित पूरा गर्न अमेरिकाले भारतलाई समेत सामेल गरेर छुट्टै संगठन ‘क्वाड’, अक्स(अमेरिका,बृटेन, अस्ट्रेलिया सम्मिलित गठबन्धन) जस्ता भिन्न सैन्य संगठनहरु बनाएको छ । यी संगठनलाई ताइबानमाथि चीनको सम्भाबित हमला रोक्न  बनाइएको पनि भनिदैछ । ‘अक्स’ बनाए पछि पुरानो ‘क्वाड’ बिस्तारै बिस्तारै रणनीतिक दृष्टिले अप्रासांगिक पनि हुन जाने बताइदैछ ।
यस स्थितिमा मोदीको ह्वाईट हाउसमा हुन लागेको अमेरिकी आतिथ्यतालाई लिएर अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी भित्रै छटपटी चलेको पनि जानकार बिश्लेषकहरु बताउँदैछन् । यस सन्दर्भमा सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी भित्रै यतिबेला मोदी लोकतन्त्रलाई तानाशाही दिशामा धकेल्दै लग्ने हिन्दू राष्ट्रबादी नेतालाई बाइडेनले यत्रो ठूलो सम्मान किन दिदैछन् भन्ने निकै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । अनि ह्वाईट हाउसका अधिकारीहरुले पनि यसलाई एउटा बिवशताको सौदाबाजी जस्तो बताएको जानकारहरु उल्लेख गर्दछन् । त्यसैले अमेरिकाले भारतलाई मान सम्मान गरेर मित्रता अझ गाढा बनाउने कुरा पनि त्यत्तिको सहज र सार्थक हुने देखापर्दैन ।