काठमाडौं । असंबैधानिक किसिमले संसद छलेर सरकारले प्रस्तुत गरेकाे राष्ट्रघाती  नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरिएकोप्रति राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चाले गम्भीर असहमति र घोर आपत्ति गर्दै तीब्र बिराेध जनाएकाे छ । माेर्चाले प्रमाणीकृत राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेजीको लागि अनुरोध गरेको छ ।
२०८० जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकमा कैयौं राष्ट्रघाती प्रावधानहरु रहेको, विधेयक अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक विधिबाट संसदलाई छलेर ल्याइएको र प्रमाणीकरण भएको नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणकै दिन विधेयक प्रमाणीकरण गरी विदेशीलाई नागरिकता दिनु सहज बनाएको, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियागत तथा अन्तरवस्तुका हिसाबले गलत भएको कुरा राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालले एक वक्तव्य प्रकाशित गरी बताएको छ ।
वक्तव्यमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले नेपालमा जनसांख्यिक अतिक्रमण बढाएको, विदेशीलाई छिटो र विना रोकतोक नागरिकता दिने बाटो खुलेको भन्दै यसको विरोध गर्नु आवश्यक भएको उल्लेख छ । वक्तव्यमा नेपालीलाई थप चनाखो हुन्, एकताबद्ध हुन र प्रतिवाद गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ । भने यो विधेयक खारेज गराउन संघर्षमा उत्रन सबै न्यायप्रेमी देशभक्त नेपाल, राजनीतिक शक्तिहरु, सचेत र स्वाभिमानी देशभक्त, जनसमुदाय, बौद्धिक प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरु संवैधानिक, कानुनी र कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञहरु, पत्रकार लगायत सबै जनसमुदायलाई अपिल गरेको छ ।
राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चाका संयोजक नारायण शर्माद्वारा २०८० जेठ १८ गते प्रकाशित एक वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ–“हिजो मात्र २०८० जेठ १७ गते नेपालका वर्तमान राष्ट्रपतिबाट लामो समयदेखि विवादित रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएकोप्रति राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चाको गम्भीर असहमति, घोर आपत्ति र तीव्र विरोध रहेको छ । पूर्व राष्ट्रपति उठाइएका गम्भीर महत्वका कुराहरूमाथि विचार विमर्श गरी नागरिकता विधेयक सच्याउन संसदमा फिर्ता पठाइएकोमा त्यसको बेवास्ता र अपहेलना गरी निष्कृय रहेको त्यही विवादित विधेयक हाल प्रमाणीकरण गर्ने जुन काम भएको छ, त्यो अन्तरवस्तु र प्रकृया दुवैका हिसाबले गलत, अमान्य र विरोध भागी छ । प्रक्रियागत रुपमा यसले संविधान नाघेको छ, चलिरहेकै संसदलाई छलेको र उपेक्षा गरेको छ, राष्ट्रपति जस्तो देशको सर्वोच्च र सर्वाधिक गरिमामय संस्थालाई नै अपमानित गरेको छ र देशमा विवाद बढाउने जस्तो अप्रिय र अवाञ्छित काम गरेको छ ।
निवर्तमान राष्ट्रपतिबाट यस्तै गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई ध्यान दिएर नै हुनुपर्छ, दुई दुई पटकसम्म पनि यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिएको थिएन र निष्कृय राखिएको थियो । अहिले त्यही विधेयकलाई नयाँ संसदमा छलफलै नगराई सरकारको सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरिनुले ठूलो सन्देहास्पद स्थिति पैदा गरेको छ र संकीर्ण स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिइएको स्पष्ट गर्दछ । विवादित प्रावधानहरुलाई जस्ताको तस्तै राखेर जवरजस्ती असंवैधानिक, गैरकानुनी, गैरसंसदीय र अलोकतान्त्रिक तरिकाले प्रमाणीकरण गर्नुले विवाद झन् चर्काउने निश्चित छ ।
अन्तरवस्तुका हिसावले त झन् यो विधेयकले ठूलो संख्यामा विदेशीहरुलाई तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिइहाल्ने र नेपालमा जन्मेका जति विदेशीहरुका सन्तान सबैलाई जन्मका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता दिएर उनीहरुलाई देशको शीर्षस्थानमा पुग्ने अधिकार दिने भएको छ । यति मात्र होइन तिनका सन्ततिलाई प्रथम पुस्तामै वंशजको नागरिकता दिएर देशका सर्वोच्च पदहरुमा नै पुग्ने हक समेत प्रदान गरेको छ । देशका खासगरी मधेश क्षेत्रका युगौंदेखि बसोबास गर्दै आएका धरतीपुत्र रैथाने भूमिहीन गरिव, दलित, सुकुम्बासीहरुको ठूलो संख्याले नेपाली नागरिकता पाउन नसकेर विभिन्न कठिनाई झेल्न परेको स्थितिमा नेपाली नागरिकसँग बिहे भएर आएकी विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिन बिहेपछि निश्चित अवधि (कतिपय देशमा ५ वर्ष, कतिपयमा देशमा ७ वर्ष, कतिपय देशमा १० वर्ष,) भुग्तान हुन पर्ने संसारभरीको अनुभव र ठूलो संख्याका सचेत र जिम्मेवार देशवासीको मांग विपरीत त्यस प्रकारको कुनै हदम्याद नराखी रातारात अंगीकृत नागरिकता दिने हतारोले त्यस्ता नवागन्तुक नागरिकहरुलाई देशको शीर्षस्थानमा पु¥याउने योजना अन्तर्गत यी कामहरु भैरहेको र त्यसले पार्ने गम्भीरतम दुष्प्रभावको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । ती नवबधुहरुलाई अरु किसिमको परिचय पत्र दिएर उनीहरुका दैनिक बाधा, व्यवधान र प्रशासनिक कामहरु फुकाउन सकिन्थ्यो तर नागरिकतानै दिने हतारोले कुटील र संस्थागत अनिष्टको संकेत गर्दछ । यही कुरा वैध–अवैध रुपमा नेपाली नागरिक बनेका मानिसहरुबाट नेपालमा जन्मिएका सन्तानले अनागरिक हुन परेको भन्ने कुरामा पनि लागू गरेर तत्काललाई समस्या हल गर्न सकिन्थ्यो, तर खासगरी मधेशी नेपाली रैथानेहरुको समस्यामा ध्यान नदिई विदेशीहरुलाई नेपाली नागरिक बन्नको लागि अत्यावश्यक र यथोचित समय, प्रकृया र शर्त आदि केही पूरा नगरी नागरिकता जस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार सदस्यता राज्यले दिइहाल्ने किन गरिंदैछ ? प्रश्न धेरै नै गम्भीर छ । तर यस्तो गम्भीर समस्यालाई नितान्त हल्का र सस्तो बनाएर विदेशीहरु छिटै र सजिलै नागरिक बनिहाल्न पाउने किन गराइँदैछ ? स्मरणीय छ कि यो नागरिकताको समस्या विगतमा पटक पटक गलत तरिकाले दिइएका नागरिकता कारणले झन् बल्झिएको र विवादित बन्न गएको छ ।
खुला सीमानाको कारणले सानो देश नेपालले ठूलो जनसंख्या भएका छिमेकी देशको जनसंख्याको निरन्तरको स्थायी आप्रवासन र अतिक्रमण धान्न नसक्ने कुरा विवादरहित छ । यसैले नागरिकता दिनमा कडाई गरेर जनसांख्यिक अतिक्रमण रोक्नु नेपालको लागि अत्यन्तै जरुरी छ । यो गम्भीर वस्तुगत यथार्थ ख्याल नगरी छिमेकीलाई खुशी पारेर आफ्नो निहीत सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने दुर्नियतले नागरिकता नीति खुकुलो पार्ने, नागरिकता बेच्ने ठाउँ दिने वा नवागन्तुक नागरिकहरुलाई राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिकलगायतका सर्वोच्च संवैधानिक स्थानहरुमा पुग्ने ठाउँ दिने कुरा देशको हित विपरीत हुन्छ र देशभक्त नेपालीहरुले यसको विरोध गर्नु पर्छ । यो प्रमाणीकरण गरिएको विधेयकको विरोध पनि यसैसँग सम्बन्धित छ ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय सेनाहरुलाई अस्थायी रुपमा मात्र बस्न दिएबाट पाएको पीडा त हामी सबैले भोगेकै छौं । ३० को दशकयता पंचायती सरकार समेतका विगतका वहुदलीय संसदीय सरकारहरुबाट अवैध तरिकाले बाँडिएका नागरिकताका कारणले देशमा परेको चापलगायतका राजनीतिक–आर्थिक र सामाजिक गम्भीर असरहरु पनि अहिले भोग्न थालिएकै छ । देशको सीमा मिचिएको, नेपाली भूमिमा अतिक्रमण बढेको, उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा पनि नेपाललाई परनिर्भर बनाउँदै लगिएको र योजनाबद्ध रुपमा जनसांख्यिक अतिक्रमण बढाइएको, भारतीय शासकवर्गले नेहरुको पालादेखि नै नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्न चाहेको र त्यसप्रति नेपालका शासकहरु झन्झन् झुक्दै गैरहेको सन्दर्भमा हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै दिन गरिएको यो प्रमाणीकरणले भारतीय स्वार्थको शर्त पूरा गरेको कुरा झन् सन्दिग्ध छ र अझ गम्भीर छ । स्मरणीय छ कि नेपालका विद्यमान ऐन, कानून, संविधानमा नै सुनियोजित रुपमा राष्ट्रहीत विपरितका थुप्रै प्रावधानहरु पटक पटक थप्दै गरिएको छ र पछिल्लो नागरिकता विधेयकमा पनि ती राष्ट्रघाती प्रावधानहरुलाई हटाउनुको साटो झन् खुकुलो नागरिकता नीति र व्यवस्थाद्वारा विदेशीहरुलाई सहजै र छिटै अंगीकृत मात्र होइन वंशजकै समेत नागरिकता दिने बाटो थप फराकिलो पारेको छ । तसर्थ यसको विरोध अत्यावश्यक भएको छ ।
त्यसैले नेपालीहरुलाई थप चनाखो हुन, एकताबद्ध हुन र प्रतिवाद गर्न समेत जरुरी भएको छ । अझ खासगरी कानुन बनाउने, संशोधन–परिमार्जन गर्ने वा पुरानैलाई यथावत राख्ने जस्ता कार्यहरु गर्ने संसद र सांसदलाई बाइपास गरी संसदको अधिकार हनन भएकोले सांसदहरु पनि विशेषरुपले गम्भीर र जिम्मेवार भै यो नागरिकता विधेयक र यसको वर्तमान प्रमाणीकरणका विरुद्धमा जुट्नुपर्छ । यससन्दर्भमा उठेको नागरिकता सम्बन्धी उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोगको मागलाई तत्काल सम्बोधन गरी विवादित नागरिकताहरु छानवीन गर्न र गैर नेपालीले नागरिकता नपाउने तर रैथाने नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्नबाट बञ्चित नहुने प्रष्ट र पारदर्शी व्यवस्था गर्न स्वाभिमानी बौद्धिक नेपाली नागरिकहरु, राजनीतिक शक्तिहरु र सामाजिक संघसंस्थाबाट माग हुँदै आएको हो । यसै कारणले यो विधेयकको खारेज गराउने संघर्षमा उत्रन सबै न्यायप्रेमी देशभक्त नेपाली राजनीतिक शक्तिहरु, सचेत र स्वाभिमानी देशभक्त जनसमुदायहरु, बौद्धिक–प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरु, संवैधानिक र कानुनी र कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञ–विशेषज्ञहरु र पत्रकार जगतलगायत सम्पूर्ण जनसमुदायहरुमा हार्दिक हामी अपिल गर्दछौं ।”