सरकारले हालै ल्याएको बजेटले बचत तथा ऋणको कारकोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुमा आयकर बढाएको छ । ऐनमा ५, ७ र १० प्रतिशत तोकेको भएपनि बजेटले त २० प्रतिशत पुर्यायो नि ?
विश्व अभ्यासमा बचत तथा ऋण सहकारी लगायत अन्य प्रकृतिका सहकारी संस्थालाई सरकारले कर लिँदैन । अमेरिकामा सहकारीलाई कर नै लगाईंदैन । क्यानडामा सहकारीको कर एकदम न्यून छ । युरोपका धेरै देशहरुमा कर लाग्दैन र एसिया प्यासिफिकमा पनि थोरै देशहरुमा मात्रै करको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने, रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट र फुलफिल गर्ने काम राज्यको हो । त्यो राज्यको दायित्व हो । तर ती अधिकारको बहाली सहकारीले पनि गर्दै आएका छन् । सदस्यहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने काम सहकारीले गरिराखेका छन् । राज्यले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सहकारीको माध्यमबाट बहाली गर्नुपर्छ । विश्व अभ्यासमा पनि सहकारीकै माध्यमबाट त्यसको बहाली गरिने भएकाले सहकारी अभियानलाई करमुक्त बनाउनु पर्छ भन्ने खोजिएको हो । सरहकारीलाई उल्टै राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ ।
तर नेपालमा आर्थिक कारोबार गरेपछि थोरै भएपनि राज्यलाई कर तिरौं भनेर हामी आफैं प्रेरित भएका हौं । सहकारीलाई करको दायराभित्र ल्याउन हामीले नै प्रेरित गर्यौं । तर त्यो कर नीजि क्षेत्रमा भन्दा न्यायपूर्ण हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं । त्यो न्यायिक हुनको निम्ति हाम्रो सक्रियता हो । अघिल्लो पटक पनि हामीले त्यो कुरा स्थापित गर्यौं । ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यहि कुरालाई आधार बनाएर करको दर निश्चित गरौं भनेपछि गत वर्ष पनि सैद्धान्तिक रुपमा संशोधन गरेर पुरानै कर स्थापित भयो । यो पटक पनि ऐनमा भएको व्यवस्थाको निरन्तरताको निम्ति हामीले भनेका थियौं तर फरक ढंगले आयो । हामीलाई आशा छ, पुरानै करको निरन्तरता हुन्छ ।
करको दर यहि नै यथावत रहने सम्भावना पनि छ नि ? यसको विकल्प खोज्नु हुन्छ त ?
अघिल्लो पटक जे कायम भएको थियो, त्यो कायम हुनेमा हामी आशावादी छौं । राज्य प्रवर्धक र नियामकको भूमिकामा आउनुपर्छ । अहिले घोषित कर संशोधन हुन्छ । कर तिर्नु अभियानको दायित्व हो । करमा हिजोको दिनमा अवाञ्छित क्रियाकलाप भए । राज्यलाई जति कर तिर्नु पर्ने हो, त्यति नतिर्ने प्रवृत्ति पनि रह्यो । हामीले सबै सहकारीकर्मीलाई कर तिर्नुपर्छ, यो मुख्य दायित्व हो भन्यौं । सबै सहकारीलाई कर तिर्नको निम्ति प्रेरित गर्यौं । ठूलो मात्रामा करको दायरा विस्तार गर्ने काम गर्यौं । करको दायरा विस्तार भइसकेपछि राज्य बद्नियतपूर्ण र आक्रमणकारी ढंगले आउँछ भने न्यायपूर्ण र परिवर्तनको लडाईं लड्न हामीले जानेका छौं । थप अवज्ञाको स्थिति बन्यो भने राज्यले अपेक्षा गरेको कर प्राप्त हुँदैन ।
उत्पादनमूलक सहकारीलाई बढावा दिनको लागि बचतऋण सहकारीमा कर बढाएको हुनसक्छ नि ?
राज्यले उत्पादनमूलक सहकारीको लागि कति बजेट विनियोजन गर्यो ? त्यो परिभाषित छैन । कर एकातिरबाट तिर्ने, प्रवद्र्धन र विकास अर्कोतिर गर्न पाइन्छ ? बचतऋण सहकारीले कर पनि तिर्छौं, प्रवर्धन र नियमनको काम राज्यले गर्नुप¥यो । सहकारीलाई मार्गनिर्देशन गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउने काम राज्यको हो नि । यी काममा राज्यको भूमिका निस्कृयप्राय हुने तर कर तिराउनको निम्ति उद्दत हुने प्रवृत्ति गलत छ । अहिले सहकारीमा विषम अवस्था भएकोले यो विषयमा छलपल गर्न त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारीका लागि कर बढेको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा ३० र ७० को प्रावधान राखेपछि त्यसले अलिकति प्रेरित गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ, प्रविधि हस्तान्तरण गर्छ । तर सहकारीका लागि सरकारले ती काम गर्न किन नसकेको ?
बजेटमा दोश्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कुरा पनि आएको छ नि ?
त्यो कुरा दश वर्ष देखि आइराखेको छ । हरेक बजेटमा कहिले दोश्रो तहको त कहिल के भन्छ । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिले फरक शब्द राखिएको छ । यो वर्ष पनि कार्यान्वयनमा आउनेमा हामी आशावादी छैनौं ।
बचतऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले कमाएकोबाट २० प्रतिशत तिर्न किन गाह्राे मान्नुपर्यो ?
हामी तिर्छौं । तर सहकारीमा सामाजिक उत्तरदायित्व अरु क्षेत्रभन्दा फरक छ । हामी समाजको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्यसम्प्रभूता, आवास जस्ता कुराहरुसँग आवद्ध छौं । जुन राज्यले आधारभूत रुपमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वभित्र पर्दछन् । त्यस्ता कुरा सहकारीले गरिराखेको छ । कमाएको बाट तिर्ने कुरामा समस्या होइन । हामीले कमाएकोबाट तिरेपछि प्रवद्र्धन र विकासमा राज्यको पनि उत्तरदायित्व हुन्छ होला नि ?
सहकारीमार्फत् भएका सामाजिक उत्तरदायित्व बहनको काम सरकारले देखेन कि ?
राज्यले हामीले गरिरहेको काम देख्यो कि देखेन त्यो दोश्रो पाटो हो । तर सहकारीलाई मार्गदर्शन गर्ने दायित्व त हो नि ? राज्यले के छ मा होइन कस्तो हुनुपर्छमा व्यवस्थापन गर्ने हो । के छ मा धारणा बनाउँदा अनेकौं खालका कृति, विकृति, विसंगति सबै आउलान् । तर यस्तो हुनुपर्छ भनेर धारणा बनाउँदा अभियानलाई मार्गप्रशस्त गर्छ । करको सन्दर्भमा ऐनमा नै भएको व्यवस्थालाई संस्थागत गरे जाने र प्रस्तावित करलाई संशोधन गर्ने विषय मुख्य हो । अघिल्लो पटक जसरी संशोधन भयो यो पटक पनि त्यसरी नै संशोधन हुन्छ । बजेट आउनुपूर्व अर्थमन्त्रीसँग बसेर पनि छलफल गरेका थियौं । र हाम्रा विषयहरु उहाँलाई बुझाएका थियौं ।
महासंघले १३ बुँदे माग लिएर आन्दोलन गरिरहेको छ, त्यहाँ नेफ्स्कुनको सहभागिता देखिँदैन, खास कुरा के हो ?
एउटा आन्दोलनको सीमा र गन्तब्य सुनिश्चित हुनुपर्छ । आन्दोलनका केहि सीमाहरु हुन्छन् र आन्दोलनका गन्तब्य स्पष्ट हुन्छन् । अहिलेको आन्दोलनमा ती कुरा व्यवस्थित नभएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । आन्दोलनलाई सृजनात्मक बनाउने र स्वरुपलाई बदल्न हामीले भनेका छौं । त्यो भयो भने हामी आन्दोेलनमा सहभागि हुन्छौं । कालोपट्टी लाउने, सिठी फुक्ने र अनसन बस्ने विषयमा हाम्रो फरक धारणा छ । यी विषय आन्दोलनमा आउनुहुन्न । अरु रचनात्मक र सृजनात्मक पक्ष, ऐनको कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी सुधार, कुशल व्यवस्थापन लगायतका विषयमा हाम्रो ऐक्यवद्धता छ । यो आवाज मेरो मात्र नभई, आम रुपमा सहकारीकर्मीको आवाज हो । हामीले बचत संघका अध्यक्षहरुसँग पनि परामर्श बैठक गरेका छौं । त्यो छलफलको निष्कर्षले यो आन्दोलनले सही मात्रामा निकास दिँदैन, गन्तब्यमा पुर्याउँदैन भन्ने रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा समस्या छन्, समस्या समाधानको उपाय यस्तो होइन, जागरण ल्याउने, सशक्तिकरण गर्ने, पुनर्शुद्धिकरण र सबलिकरण गरेर जान सक्छौं । अहिले कृतिसँगै विकृतिपनि हामीले बोकेर आएका छौं । विकृतिका पोकाहरु फुकाउनुपर्छ । जसले सदस्यको बचतको दुरुपयोग गरेको छ, ऊ दण्डको कठघरामा आउनैपर्छ ।
राम्रा र नराम्रा सहकारीबीच कित्ताकाट हुनुपर्छ भन्ने विषय उठान गर्नुभएको छ नि ? अब बेला आएको हो ?
हामीले राम्रा, नराम्रा र समृद्ध सहकारी संस्थाको विभाजन हुनुपर्छ भनेका हौं । कित्ताकाटको आधारमा रेड जोनमा भएका संस्थाहरुलाई उद्दार गर्नुपर्छ । येल्लो जोनमा भएका संस्थाहरलाई सुधार गर्नुपर्छ र ग्रिन जोनमा भएका संस्थाहरुको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भनेका हौं । उद्धार, सुधार र प्रवद्र्धनका विषयलाई निरन्तर अगाडि लिएर जानु नै पर्छ ।
अहिले बजारमा हजारौं सहकारीले रेड जोन पार गरिसकेको अवस्था छ ? तिनको उद्धार कसरी सम्भव छ ?
उद्धारको काम एकैछिनमा हुँदैन । त्यसको लागि टुल्स हुन्छ । कुनै पनि कुरा क्षणमा बदलिँदैन । मानव सभ्यताका अनेकौं चुनौतिलाई हामीले हेरेका छौं । आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन । चुनौतिहरु आउँछन् । त्यसको हामीले सामना गर्नुपर्छ । सदस्यमा विश्वास सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न रेड जोनमा भएका सहकारीका लागि राहतको प्याकेज के ल्याउने भनेर रणनीति तयार गरिराखेका छौं । यल्लो जोनमा भएका संस्थाहरुको अध्ययन गरिराखेका छौं । ती संस्थाको सघन अनुगमन भइराखेको छ । नेफ्स्कुनको सञ्चालक समितिको कार्यविभाजन गरेर सातै प्रदेशमा गएको छ । तर अझै सहकारीका समस्या जटिलतातिर जान्छ कि भन्ने डर छ । तर क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ र हुन्छ ।
राज्यका प्रभावकारी नियमनको अभावमा यी सबै समस्या आएको हो । सञ्चालकहरुले अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने, घरजग्गा र शेयरमा लगानी गर्ने, प्राथमिकतामा संस्थाको ऋण नतिर्ने, नाम मात्रको कागज खडा गर्ने र धितो राख्ने, अध्यक्षको परिवारको नाममा बचत परिचालन गर्ने, यस्ता पक्षहरु सहकारी अभियानका विकृतिहरु हुन् । यसलाई निस्तेज पार्नुपर्छ ।
सहकारीको समग्र अवस्थाका बारेमा श्वेतपत्रमार्फत् सदस्यलाई जानकारी गराउन विभागले भनेको छ । त्यो काम नगर्ने तर आन्दोलन गरेर मात्रै हिँड्ने प्रवृत्तिले सहकारीका समस्या समाधान होलान् ?
स्तरिकरण कार्यक्रमले सदस्य बडापत्र राख, सदस्यले बडापत्र हेरेर सबै कुरा थाह गर्न सक्छन् भनेको छ । जुन संस्था स्तरिकरणमा छ, त्यो संस्था सबल र सक्षम छ । त्यो संस्थामा कुनै समस्या छैन । सदस्यहरुको विश्वास टुटेको छैन । स्तरिकरणको माध्यमबाट संस्थाहरुमा सुशासन कायम गर्ने हाम्रो जोड हो । यो विषयमा राज्य पनि सहमत भएको छ । यसमा राज्यले पनि दायित्व लिएको छ । त्यस्ता संस्थाहरुमा समस्या आयो भने स्थिरिकरण कोषले त्यसको सुरक्षा गर्ने काम गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । त्यो कार्यान्वयन गर्न हाम्रो मात्रै सामर्थ्य पुग्दैन । त्यसमा राज्यले साथ दिनुपर्छ । हामीले स्तरिकरणका माध्यमबाट सुशासन र स्थिरिकरणको माध्यमबाट सुरक्षाको कुरा अगाडि बढाएका हौं । विगतमा स्तरिकरण कार्यक्रममा स्थायित्व नभएकाले विभागसँग लिखितरुपमा सम्झौता भएको छ । पहिले विवेकिय निर्णय थियो । अहिले विभाग र नेफ्स्कुनका बीचमा सम्झौता भएको छ ।
स्थिरिकरण कोषको विषय उठेको पनि लामो समय भयो तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन नि ?
स्थिरिकरण कोष राज्यले सिड मनि हालेर स्थापना गर्ने भनेर नियमावलीमा व्यवस्था छ । पटक–पटक यो कुरा भन्यौं । तर सरकारले स्थिरिकरण कोष स्थापनामा रुचि नदेखाएपछि हामीले संस्थाहरुलाई आव्हान गर्यौं । प्रारम्भिक रुपमा १० करोड पुर्याउनुपर्नेमा ११ करोड पुर्याएर त्यसको शुरुवात गर्यौं । सहकारीको बलमा यो कोष शुरु भएको छ । त्यसको सञ्चालन प्रक्रियामा अनेकौं झमेला राखिदिएको छ । त्यसलाई विस्तारै सुधार गर्दै जाने हाम्रो योजना छ । अन्ततोगत्वा स्तरिकरण र स्थिरिकरण नै बचत ऋण सहकारीकोे आधार हो ।
बचतऋण सहकारीको हकमा त यो होला, अन्य प्रकृतिका सहकारीको हकमा के गर्ने ?
अन्य उद्देश्य लिएर पनि बचतऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई राज्यले लठ्ठी लगाउनुपर्छ । सफ्ट ल र हार्ड ल भन्ने हुन्छ । सफ्ट ल माने पनि हुने नमाने पनि हुने हुन्छ । हार्ड ल सबैले मान्नैपर्छ । वित्तीय सहकारीलाई विषयगत संघमा जोड्नै पर्छ । हामीले वित्तीय सुशासन कायम गर्नैपर्छ । वित्तीय सहकारीको गुण बोक्नुपर्छ । हार्ड ल भनेको साकोस ऐन हो । यो विशिष्टिकृत रुपमा आउनुपर्छ । जसरी हेरेर हरेक जीवजन्तुलाई चिनिन्छ, त्यसरी नै अब सहकारी पनि चिनिनुपर्छ । बचतऋण सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्छ । अहिले सहकारीमा समस्या आएको छ, त्यसबाट भाग्नु हुँदैन । त्यसका निम्ति क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजिक प्लान चाहिन्छ । क्राइसिस म्यानेजमेन्टको निम्ति उद्धार, सुधार र परिवर्तनको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसको निम्ति सरकारले हामीसँग साझेदारी गर्नुपर्छ ।
विभागले फाइनान्सियल रेगुलेशन नभई गभर्नेन्स रेगुलेशन मात्र गर्न सक्छ भन्ने भनाई आइरहेको छ नि ?
राज्यले त्यो भन्न पाईंदैन । सम्पूर्ण बचतको सुरक्षा गर्नुपर्छ । पहिलो दायित्व नै राज्यको हो । हामी माध्यम मात्र हौं । सरकार नियमनबाट भाग्न सक्दैन । उजुरी परेका संस्थाको समस्या टिपोट गर्ने मात्र काम राज्यको होइन । उजुरी नपरेका सबै संस्था सुशासनमा चलेका छन् कि छैनन् हेर्ने काम पनि राज्य कै हो । बचत ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई स्तरिकरणमा ल्याउँ । समस्याको समाधान त्यसबाटै निस्कन्छ । अर्कोतर्फ सदस्य सहकारीका मालिक, नियन्त्रक र हकदार हुन् । यी कुरामा सदस्यले भूमिका बढाएको भए यो समस्या नै आउने थिएन ।
