काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दिल्ली हैदरावाद हाउसमा भएको कार्यक्रमका क्रममा तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गर्ने नेपाल र भारतबीच एक सम्झौता भएको छ । त्यस अवसरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलजका सिएमडिए एनएल शर्माबीच उक्त सम्झौता भएको हो ।
याे सम्झौतामा यस आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउने छ भने । बाँकी बिजुली नेपाल सरकारलाई रोयल्टी तिरेर सतलजले भारतीय बजारमा पुर्याउने बताइएकाे छ ।
याे ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड नेपालले ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ। यो आयोजना अरुण तेस्रो परियोजनाको पावरहाउसबाट निस्किएको पानीबाट सञ्चालन गरिने भनिएकाे छ। उक्त पानीलाई छुट्टै पोखरी निर्माण गरी १७ किलोमिटर लामो टनेल बनाएर तल्लो अरूणको पावर हाउसमा पुर्याइ बिजुली निकालिन्छ।
बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार यो परियोजनाबाट २५ वर्षमा नेपालले करिब एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बिजुली निःशुल्क पाउँछ । २५ वर्षपछि आयोजनाको पूर्ण स्वामित्व नेपालको हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसकाे क्यापासिटी रोयल्टी र एनर्जी रोयल्टीलगायत गरी यो परियोजनाबाट कुल एक खर्ब ८७ अर्ब बराबर रकम नेपालले पाउने छ । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम ९एसजेभिएन०ले बिजुली उत्पादन सुरू गरेपछि ११ हजार अमेरिकी डलर प्रतिमहिना लगानी बोर्डलाई बुझाउँछ। वातावरणीय शुल्कबापत २८ हजार आठ सय अमेरिकी डलर प्रतिमहिना तिर्नुपर्छ।
याे आयोजना निर्माणमा आवश्यक सामग्रीमा भन्सार छुट हुनेछैन। यसअघि अरुण ३ आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, डन्डी) लगायतमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क छुट हुने व्यवस्था रहेको थियो । अर्ध-जलाशययुक्त यो आयोजना निर्माणमा ९२ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ।
