सरकारले विभिन्न २० वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट बक्तब्यमार्फत २० वटा समिति तथा बोर्ड लगायतका निकाय खारेज गरेको जनाएका हुन् । महतले प्रशासकिय सुधार पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव अनुसार २० वटा संस्था खारेज गरिने भएकाे बताएका छन् । बजेटको अनुसूचिमा ती निकायको सूची राखिएको उनले जनाए । त्यसबाहेक उस्तै प्रकृतिका समान जिम्मेवारी भएका कतिपय निकाय एकापसमा गाभिने भएकाे छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयका लागि कुनै पनि नयाँ सवारीसाधन तथा फर्निचर किन्नलाइ बजेट बिनियोजन नगरिएको अर्थमन्त्रीले बताए । सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गर्ने भएको छ । सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै दिइन लागेको हो। आर्थिक मन्दी सामना गर्न भन्दै आगामी आ.व.मा सरकारले नयाँ भवन समेत निर्माण नगर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा कुनै सरकारी संस्थान र नियामक निकायमा नयाँ दरवन्दी सिर्जना गर्न रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक वाहेक वैदेशिक भ्रमणलाइ निरूत्साहित गरिने बजेट वक्तब्यमा जनाइएको छ । चालु खर्चलाई कटौती गर्न प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता समेत खारेज गरिएको छ।
