काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको उपचारका लागि १० प्रतिशत शैय्या नछुट्याउने अस्पतालको नाम सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
महानगरअन्तर्गतको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलका अनुसार नाम सार्वजनिक गर्दा पनि अटेर गर्नेहरुलाई कारबाहीका लागि संघ र प्रदेश सरकारलाई लेखेर पठाइने छ। यसो गर्दा पनि अटेर गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन बन्द गरिनेछ।
यो प्रयोजनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर विवरण बुझाउन महानगरले यस अघि नै अनुरोध गरिसकेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ ९४० ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० ९घ० मा अस्पतालमा आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि भएकामध्ये १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
यो व्यवस्था बमोजिम अतिरिक्त लक्षित वर्गका बिरामीले निःशुल्क सेवा लिएको विवरण टाँस गर्न, यो विवरण प्रत्येक महिनाको १० गतेसम्म आफूकहाँ पठाउन महानगरपालिकाले भनेको छ।
यससँगै महानगरले सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नेजस्ता दायित्व पुरा गर्न भनेको थियो ।
