विषय प्रवेश

समान उद्धेश्य भएका व्यक्तिहरुले पारस्परिक सहयोग आदानप्रदानको माध्यमबाट आफैंले पूँजी निर्माण गरी आफ्ना आर्थिक तथा सामाजिक उद्धेश्यहरु पूरा गर्न गरिने व्यवसायिक क्रियाकलाप नै सहकारी हो। सहकारी व्यवसाय गर्ने विशेष विधिको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित पद्धति हो। सहकारी व्यवसायमा सदस्यको उत्पादन, वजारीकरण क्षमता र उपभोगस्तरमा अभिवृद्धि गरी सो को माध्यमबाट सदस्यको आर्थिक स्तरमा वृद्धि गर्ने र आर्थिक उपलब्धी मध्येबाट सदस्यलाई बचत गर्न अभिप्रेरित गरी सदस्यका व्यक्तिगत धन सृजना गर्ने तथा सबै सदस्यको व्यक्तिगत बचतलाई संस्थामा एकिकृत गरी पूँजी निर्माण गरी सोही पूँजीको माध्यमबाट सदस्य हितमा व्यवसाय गरिन्छ। सहकारी व्यवसाय सदस्यको आवश्यकता र चाहनामा सदस्यकै निर्णय अनुसार संचालन गरिने भएकाले यसलाई सदस्य केन्द्रित व्यवसाय भनेर पनि बुझिन्छ ।

नेपालमा सरकारी कार्यक्रमको रुपमा वि. सं. २०१३ चैत्र २० गते शुरु भएको सहकारी अभियान २०४८ सालसम्म सरकार नियन्त्रित विशेष गरी सरकारी संस्थानहरुको वितरण माध्यम (डिलर) को रुपमा रहेको पाइन्छ भने वि.स. २०४९ जेठ २ गते सहकारी ऐन २०४८ जारी भएपछि सदस्यको माग अनुसार सहकारी सिद्धान्तमा आधारित स्वयात्त सहकारी संस्था तथा संघहरु गठन भई संचालन हुन थालेका हुन्। हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालको सहकारी अभियानमा लगभग तीस हजार सहकारी संस्थाहरुमा ७३ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरु आवद्ध भएको, छ खर्ब भन्दा बढी पूँजी निर्माण र परिचालन भएको तथा लगभग एक लाख प्रत्यक्ष र दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सहकारी क्षेत्रबाट सृजना भएको अवस्था छ ।नेपालको संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई देशको आर्थिक विकासको माध्यमको रुपमा परिभाषित गरेको अवस्था र आर्थिक क्षेत्रमा सहकारी अभियानको आफ्नै पनि उल्लेख्य उपस्थितिबाट नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहकारी अभियानको विशेष स्थान रहेको कुरा आँकलन गर्न सकिन्छ।

नेपालको सहकारी अभियानमा विगत केही वर्षदेखि विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेका छन् । विशेषगरी सर्वसाधारणले संस्थामा बचतको रुपमा जम्मा गरेको रकम केही संस्थाहरुले फिर्ता गर्न नसककेको अवस्थाले समग्र सहकारी अभियानप्रति नै एउटा अविश्वासको वातावरण सृजना भएको अवस्था छ । यो वातावरणलाई चिरेर सहकारी क्षेत्रले एउटा सदस्य केन्द्रित र सामुदियक व्यवसायको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने चुनौती हाल नेपालको सहकारी अभियानसंग रहेको अवस्था छ। सहकारी अभियानको वर्तमान अवस्था कस्तो छ के कस्ता समस्याहरु यस क्षेत्रमा देखिएका छन् र यी समस्या तथा चुनौतीहरुलाई चिरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र दीगो सहकारी अभियान स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने सम्वन्धमा यस आलेखमा चर्चा गर्ने कोशिस गिरएको छ ।

नेपालको सहकारी अभियानको अवाकस विश्लेषण (SWOT Analysis)

सबल पक्ष (Strengths)

• सहकारी संस्थाहरुमा सदस्यको रुपमा ७३ लाख भन्दा बढी नागरिकको आवद्धता रहेको छ 
• सहकारी क्षेत्र मार्फत् ६ खर्वभन्दा बढी पूँजी निर्माण भएको छ 
• सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिमा दक्षता अभिवृद्धि हुँदै गएको छ 
• जगेडा कोषको रुपमा ठूलो मात्रामा संस्थागत पूँजी निर्माण भएको छ 
• सहकारी क्षेत्रको छुट्टै व्यवसायिक छवि भएको कारण सहकारीको उत्पादनप्रति सर्वसाधारणमा विश्वास कायम रहेको छ 
• सहकारीका समाजिक तथा सामुदायिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएका कारण सहकारीको सामाजिक/ सामुदायिक छवि प्रक्षेपण भएको छ
• सहकारी क्षेत्रमा नेतृत्व विकास राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै भएको छ

समस्या /कमजोरी (Weaknesses)

क. संस्था सञ्चालन सम्बन्धी विषय

• सहकारीको पर्याय बचत तथा ऋण कारोबार 
• व्यवसायमा सिर्जनशीलताको कमी
• स्वीकृत कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर कारोबार
• गैर सदस्यसंग कारोवार तथा सदस्यहरुमा विभेद गरी कारोवार
• एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुने, कारोवार गर्ने
• सदस्य सेवालाई भन्दा नाफालाई बढी प्राथमिकतासदस्य एवं संचालकहरुमा सहकारी सम्वन्धी शिक्षाको कमी
• संचालकहरुमा संस्था संचालन दक्षताको कमी
• सहकारी संस्था गठन गर्नुको सैद्धान्तिक उद्धेश्य एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर
• सहकारी क्षेत्रको व्यवसायिक क्षमता अपेक्षाकृत रुपमा कमजोर हुनु तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम
• साधारण सभाको भूमिका औपचारिक मात्र
• सदस्य एवं संचालकहरुमा सहकारी सम्वन्धी शिक्षाको कमी
• संचालकहरुमा संस्था संचालन दक्षताको कमी
• साधारण सभाको भूमिका औपचारिक मात्र

 ख) बचत तथा ऋणको कारोबार सम्बन्धी विषय

• मध्यस्थकर्ताको माध्यमबाट बचत संकलन
• संकलित बचत ऋण लगानी भन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी
• व्याजदर निर्धारण वस्तुगत आधारमा नहुनु
• बिना सुरक्षण ऋण लगानी
• जोखिम व्यहोर्ने कोषको व्यवस्था नहुनु तथा जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरु प्रति सजग नहुने प्रवृत्ति
• बचत रकम व्यक्तिगत व्यवसायमा प्रयोग
• अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी
• ऋण लगानी प्रक्रिया र अभिलेख चुस्तदुरुस्त नहुनु
• अधिक र न्यून तरलताको अवस्था
• खूद बचत गणना अघि नै शेयर लाभांश वितरण गर्नु
• गैर बैंकिग सम्पत्तिमा वृद्धि हुने परिपाटी
• कोषको लागत (Cost of Fund) बढी हुनु
• सेवा शूल्क लगायतका शुल्कहरु लगाउनु तथा व्याजलाई पुँजीकृत गर्नु तथा समदरमा व्याज हिसाब गर्नु
• पुँजी र निक्षेपको अनुपात मापदण्ड अनुसार कायम नगर्नु
• पाकेको तर नगद प्राप्त नभएको व्याज समेत आम्दानीमा गणना गर्नु
• ऋण लगानी गर्दा पुँजीकोषलाई ध्यान नदिनु
• ऋण लगानी प्रक्रिया र सुरक्षण अपर्याप्त
• भाखा नाघेको ऋण र पाउनुपर्ने व्याजको मात्रा बढी
• बाह्य ऋणको मात्रा बढी
• वित्तीय साक्षरताको अभाव
• वित्तीय विवरण र तथ्यांकहरु अद्यावधिक नहुने तथा समयमा नै सम्वन्धित निकायमा पेश नहुने, आदि ।

अवसर (Opportunity)

• अर्थतन्त्रको एउटा माध्यमको रुपमा संवैधानिक व्यवस्था
• सहकारी सम्वन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था
• कर छुट लगायतका प्रवर्धनात्मक व्वस्था
• उत्पादन प्रशोधन तथा वजारीकरणका लागि कानूनी अवसर
• सहकारी क्षेत्रको स्थानीय देखि राष्ट्रिय हुँदै अन्तरराष्ट्रिय स्तरसम्मको आफ्नै संरचना
• एक लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी तथा दश लाखभन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना, आदि ।

बाधा / चुनौती (Threat)

• असी प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेका तर स्थानीय तहमा नियमन क्षमता प्रभावकारी नहुनु
• सहकारी मार्फत् उद्योग व्यवसाय स्थापनाका लागि कानूनमा अस्पष्टता
• सहकारी कानूनले तोकेबमोजिम व्यवसायिक कारोवार मिलानका लागि सहकारी अभियानबाट अनाकानी। अपवाद वाहेक जुनसुकै विषयको सहकारी भएपनि बचत तथा ऋणको कारोवारमा मात्र संलग्न
• कर छुट लगायतका विषयमा दोहोरो कानूनी व्यवस्था
• सहकारीप्रतिको बुझाइमा एकरुपता नहुनु
• सहकारी शिक्षाको पहूँच विस्तार हुननसकेको अवस्था
• नियमनकारी निकायको अप्रर्याप्त नियमन क्षमता
• सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकमको सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु, आदि ।

दीगोपनका लागि अबको बाटो

माथि उल्लेखित परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सहकारी अभियानलाई सदस्य र समुदायमैत्री व्यवसायको रुपमा दीगो किसिमले स्थापित गर्न निम्नलिखित उपायहरु अवलम्बन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

१. सहकारी व्यवसायको गन्तव्य निर्धारण : सहकारी व्यवसाय परोपकारका लागि होइन, नाफाका लागि होइन, सेवाका लागि हो । (Cooperative Business is not for charity, not for profit but for service) यो सहकारी व्यवसायको मूल आदर्श हो । यो मूलमन्त्रलाई ख्याल गरेर सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र सामुदायिक विकासको लागि सहकारीले काम गर्नुपर्दछ । संस्थाले नाफालाई मात्र प्राथमिकता दिएर व्यवसाय गर्यो भने सदस्य आफैंले तिरेको रकम नाफा मार्फत् फिर्ता पाउने अवस्था मात्र हुन्छ र यसले अन्ततोगत्वा सदस्यको आम्दानी वृद्धि गर्दैन, जुन सहकारीको प्राथमिकता पनि होइन । सहकारी व्वयसायले त सदस्यलाई व्यवसायी बनाई उत्पादनमा सरिक गराउने, उत्पादन वृद्धि र वाजारीकरणमा सदस्यलाई सेवा र टेवा पुर्याउने अनि उचित मूल्यमा गुणस्तरीय उपभोग सेवा मार्फत् सदस्यहरुलाई व्यक्तिगत बचत गर्ने अवस्थासम्म पुर्याई सोही बचत रकमलाई शेयर पूँजी तथा बचतको रुपमा संकलन गरी पूँजी निर्माण गर्ने र पुन: उत्पादन, बजारीकरण र उपभोगमा सो पूँजी लगानी गरी निरन्तर रुपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । कारोवारबाट भएको बचत रकमलाई पनि सदस्यले कारोवारमा गरेको सहभागिताको आधारमा वितरण गरी शोषणविहिन आर्थिक सम्वन्ध (Non Exploited Economic Relationship)  कायम राखी व्यवसाय गरेमा सहकारी व्यवसायले आफ्नो विशेष पहिचान कायम गर्नसक्नुका साथै सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालको सहकारी अभियान अपवाद वाहेक सेवामुखी भन्दा पनि नाफामुखी भएर गएको कारणले पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको सन्दर्भमा अव सहकारी क्षेत्रले सदस्य सेवालाई प्राथमिकता दिइ व्यवसाय गर्नेगरी आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैगरी सहकारी सिद्धान्त बमोजिम कारोवारबाट भएको बचत रकमबाट निश्चित कोषहरु खडा गरी शिक्षा, तालिम, सूचना प्रवाह लगायत सामुदायिक क्रियाकलापहरुको माध्यमबाट समुदायमा आफ्नो असल छवि प्रक्षेपण  गरी सहकारी दीगो रहन सक्दछ ।

२. सदस्य केन्द्रित व्यवसाय : सहकारी संस्थाले गर्ने व्यवसाय सदस्यको उत्पादन प्रवर्धन र उपभोगस्तरमा वृद्धिसंग सम्वन्धित हुन्छ र सहकारीको प्रकृति बमोजिम सदस्यहरुवीचमा कारोवार गरी व्यवसालाई सदस्य केन्द्रित बनाउनु पर्दछ।सहकारी व्यवसायले सदस्य केन्द्रित भएर व्यवसाय गरेमा यसबाट सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामिजक आवश्यकता र चाहनाहरु सम्वोधन हुन्छन् र सदस्यले संस्थाको अपनत्व लिन्छन् । नेपालको सहकारी अभियानमा हाल देखिएको एउटा समस्या सदस्यहरुले संस्थालाई आफ्नो नठान्नु तथा आफ्नो ठान्ने वातावरण नहुनु पनि भएको हुँदा सदस्य केन्द्रित व्यवसायको माध्यमबाट सहकारीमा सदस्यहरुको सकृयता बढाई सहकारी व्यवसायलाई दीगो बनाउन सकिन्छ ।सहकारी संस्थाहरुको प्रकृति अनुसार निम्न अनुसार सदस्य केन्द्रित व्यवसाय गर्नुपर्दछ

• उत्पादक सहकारी संस्थाले सदस्यको उत्पादन खरिद गरी वजारिकरण जहाँ पनि गर्नसक्दछ ।
• उपभोक्ता सहकारी सहकारी संस्थाले सदस्यलाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दछ वस्तु तथा सेवाको उपलव्धी जहाँबाट पनि गर्न सक्दछ ।
• बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यहरुबाट बचत संकलन गर्ने तथा सदस्यलाई मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्दछ
• वहुद्धेश्यीय सहकारी संस्थाले सदस्यबाट उत्पादन खरिद ,सदस्यलाई वस्तु तथा सेवा बिक्री ,सदस्यको मात्र बचत संकलन र सदस्यलाई मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्दछ ।

३. सदस्यता : सहकारी व्यवसाय ऐच्छिक तथा खुला सदस्तामा आधारित व्यवसाय हो।सहकारी संस्थाको सदस्यता व्यक्तिको माग र स्वेच्छामा आधारित हुनुपर्दछ ।नेपालको सहकारी अभियानमा देखिएको एउटा ठूलो समस्या भनेको हचुवाको भरमा सदस्यता प्रदान गर्नु र क्षणिक आवश्यकता पुरा गर्न र लगानीमा लाभाँश खोज्न मात्र सदस्य बन्ने, एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य बन्ने अनि संस्थाको कामकारवाही प्रति सदस्यले चासो नराख्ने प्रवृत्ति हो । यसैगरी संस्था संचालन पक्षले पनि सदस्यहरुमा विभेद गरी कारोवार गर्ने परिपाटी छ जुन सहकारीको मूल्य मान्यता भन्दा वाहिरको कुरा हो । सहकारी संस्थामा सदस्यताका विषयमा सहकारी ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुँदा सोही बमोजिम सदस्यता प्रदान गरी सहकारीलाई दीगो बनाउनुपर्छ।सहकारी संस्थामा न्यूनतम् रुपमा निम्न योग्यता भएका व्यक्तिहरुलाई सदस्यता प्रदान गरी दीगो सहकारी संस्था बनाउनु पर्दछ :

• नेपाली नागरिक
• सेवा आवश्यक पर्ने, सेवा लिन तत्पर, सदस्यको जिम्मेवारी पूरा गर्ने
• संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र स्थायी रुपमा वसोवास गरेको
• शेयर खरिद गरेको
• संस्थाले गरेको कारोवारसंग प्रतिस्पर्धा नगरेको
• समान प्रकृतिको अन्य संस्थामा सदस्य नभएको
• विनियममा उल्लेखित अन्य योग्यता पूरा भएको

४. सुशासन : नेपालको सहकारी अभियानमा हाल सबैभन्दा बढी खड्केको विषय भनेको सुशासन हो । निश्चित विधि र मापदण्डभित्र रहेर सबै सदस्यहरुलाई न्यायोचित लाभ हुनेगरी सहकारी संस्था संचालन गरेमा सहकारीप्रति सदस्य, आम जनसुदाय तथा सरोकारवालाहरुको विश्वास कायम गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । सहकारी क्षेत्रमा हाल निम्न ३ क्षेत्रमा सुशासन कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

• वित्तीय सुशासन: विशेषगरी बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुमा सम्पत्ति, दायित्व, आम्दानी र खर्चको अनुपात निश्चित मापदण्डभित्र राख्न सकेमा सदस्यको बचतको सही सदुपयोग हुने र सुरक्षित समेत हुने अवस्था रहन्छ ।वित्तीय सुशासन कायम गर्ने औजारको रुपमा हाल विश्व कर्जा परिषद्ले प्रयोगमा ल्याएको PEARLS विधि एउटा प्रभावकारी विधिको रुपमा रहेको छ र नेपालको सहकारी कानूनले समेत यो विधिको प्रयोग गरी संस्थामा वित्तीय सुशासन कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। PEARLS विधिका महत्पूर्ण सूचकहरु अनुसार आफ्नो वित्तीय मापदण्ड कायम गरी संस्थामा वित्तीय सुशासन कायम राख्नु हाल महत्वपूर्ण रुपमा आवश्यक देखिएको छ ।
• व्यवस्थापकीय सुशासन : वित्तीय सुशासन अन्तर्गत परिमाणात्क पक्षको लेखाजोखा गरिन्छ भने व्यवस्थापकीय सुशासन अन्तर्गत समग्र व्यवस्थाकीय कार्यहरुको गुणात्मक पक्षको लेखाजोखा गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । परिमाणात्मकका साथै परिणामात्मक अवस्थामा सुशासन कायम भएमा मात्र समग्र सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। सहकारी संस्थाको व्यवस्थापकीय सुशासन अन्तर्गत निम्न विषयहरु पर्दछन् :
  • बचत तथा ऋण परिचालन कानुन बमोजिम भएको छ, छैन
  • सहकारी मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरु तथा ऐन, नियम, मापदण्ड र विनियमका व्यवस्थाहरु पालना भएको छ कि छैन
  • संस्थाको कर्मचारी व्यस्थापन, सदस्य व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, नगद व्यवस्थापन लगायत समग्र व्यवस्थापकीय पक्षहरुको अवस्था कस्तो छ
  • संस्थाले सरोकारवाला संस्था, व्यक्ति तथा निकायहरुसँग कत्तिको समन्वय र सहकार्य गरी सदस्य हितमा काम गरेको छ
  • संस्थाले दूरदृष्टि (Vision), ध्येय (Mission) सहितको आवधिक योजना तथा आवश्यक नीति तथा कार्यविधिहरु तर्जुमा गरी सोही बमोजिम संस्था संचालन गरेको छ, छैन
  • संस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्था कस्तो छ, आदि ।
    
    
• सदस्य केन्द्रियता (Member Centered ) : सहकारी संस्थाको मालिक, नियन्त्रक  तथा सेवाग्राही सदस्य नै हुने र यी तीन भूमिकामा सदस्यहरुको सक्रिय सहभागिता रहेमा मात्र सहकारी व्यवसाय दीगो रहने हुँदा सदस्य केन्द्रियताको अवस्थालाई समेत सहकारीमा सुशासनको अर्को पाटोको रुपमा लिनुपर्छ। सहकारी संस्थामा सदस्य केन्द्रियताको अवस्थालाई निम्न तीन कुराहरुको अनुपातमा आँकलन गरिन्छ :
  
  
  • सहकारी संस्थाको समग्र पूँजीमा संस्थाको आन्तरिक पुँजीको अनुपात
  • सहकारी संस्थाको जम्मा सदस्यहरुमा साधारण सभा लगायत संस्थाको निर्णय लिने प्रकृतिका बैठकहरुमा सहभागी हुने सदस्यहरुको अनुपात
  • सहकारी संस्थाको जम्मा सदस्यहरुमा नियमित रुपमा कारोवार गर्ने सदस्यहरुको अनुपात ।

यी ३ वटै अनुपात जति बढी हुन्छ सहकारी संस्थामा त्यति नै बढी सदस्य केन्द्रियता रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ र संस्था त्यति नै दीगो हुँदै जान्छ ।

५. कार्यक्षेत्र : सहकारी संस्थाहरु समुदायमा आधारित व्यवसायिक संस्थाहरु हुन । समुदायभित्रको साझा बन्धन (Common Bond) मा रहेका व्यक्तिहरु यसको सदस्य हुने र सदस्यहरुको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण विधिबाट सहकारी संस्थाहरु संचालित र नियन्त्रित हुन्छन् । संस्थाको कार्यक्षेत्र जति सीमित हुन्छ, सदस्यहरु वीचको साझा वन्धन पनि त्यतिकै कसिलो हुन्छ र संस्था सदस्य नियन्त्रित वा समुदायमा आधारित हुन्छ। असीमित वा ठूलो कार्यक्षेत्र भएमा सदस्यहरुको आपसी साझा वन्धन कमजोर भई संस्था सदस्यको नियन्त्रण भन्दा वाहिर जान्छ । तसर्थ सदस्यहरुबीचको साझा बन्धन रहने गरी सीमित कार्यक्षेत्रमा संस्था संचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ। वर्तमान सहकारी ऐनले समेत सहकारी संस्थाहरुलाई सदस्यहरुको साझा बन्धनभित्र  रहने गरी संचालन गर्ने तथा ठूलो कार्यक्षेत्र लिएको भए सो कार्यक्षेत्रलाई पुननिर्धारण गरी सदस्य तथा समुदाय केन्द्रित बनाउन निर्देशन गरेको छ ।

६. दायित्व सृजना : सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुमा नियमित रुपमा बचत गर्ने बानीको विकास गरी सो बचत संस्थामा एकत्रित गरी पूँजीको रुपमा परिचालन गर्ने तथा व्यक्तिगत बचतको वृद्धिसंगै संस्थाको पूँजी समेत क्रमश: वृद्धि हुँदै जाने वातावरण सृजना गरी दायित्व सृजना गरेमा संस्थामा बचत फिर्ताको समस्या हुँदैन। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सहकारी संस्थाहरुले आकर्षक व्याज सहित आवधिक बचत स्वीकार गर्ने र सो रकमलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको कारणले लगानी भएको रकम फिर्ता र अविध पुगेको बचत फिर्ता वीचमा तालमेल कायम हुन नसकेकाले सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परेको अवस्था छ । तसर्थ नियमित प्रकृतिको बचत रकम मार्फत् दायित्व सृजान गरी त्यसको समुचित परिचालन नै संस्था र सदस्यको हितमा रहेको छ ।

७. ऋण लगानीको क्षेत्र र ऋण व्यवस्थापन : अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी/लगानी सहकारी क्षेत्रको अर्को ठूलो समस्याको रुपमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा सदस्यले तुरुन्त प्रतिफल पाउने र क्रमिक रुपमा सावाँ व्याज असूली हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नुका साथै ऋण लागनीको प्रक्रिया, अभिलेख तथा ऋणको सुरक्षणमा प्रर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।यसका लागि ५ सी विश्लेषण (5 c Analysis- Character, Capacity to repay, Conditions, Capital and Collateral) विधिको अनुशरण प्रभावकारी हुन्छ ।

८. सदस्यमा उद्यमशीलता विकास : उद्यमी सदस्यले मात्र संस्थाबाट ऋण लिई त्यसलाई पूँजीको रुपमा परिचालन गरी आयआर्जन गर्ने र समयमै संस्थाको सावाँव्याज फिर्ता गर्ने तथा उत्पादन र वजारीकरणा अन्य प्रक्रियाहरुमा सहभागी भई फाइदा लिन सक्दछ । तसर्थ व्यवसायिक अवसर तथा सदस्यको पेशा प्रवर्धनलाई समेत केन्द्रमा राखी सदस्यहरुमा उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरु सहकारी संस्थाहरुले निरन्तर रुपमा संचालन गर्नु पर्दछ ।

९. निरन्तर शिक्षा : सहकारी व्यवसायको प्रकृति, फाइदा, संचालन पद्धित तथा सदस्यहरुको भूमिका लगायतका विषयमा सदस्य तथा संभावित सदस्यहरुलाई निरन्तर रुपमा शिक्षा प्रदान गर्नु पनि सहकारीको दीगोपनको महत्वपूर्ण आधार हो ।

१०. लोकतान्त्रिक अभ्यास : सहकारी संस्थाभित्रका आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा तथा सदस्यको आवश्यकता र चाहना बमोजिम व्यवसाय संचालनको पक्षमा सदस्यहरुसंग विभिन्न मंचहरुमा दोहोरो संचारको व्यवस्था र सदस्यको मागको न्यायिक सम्वोधन तथा नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको इमान्दारीपूर्ण अनुशरण पनि सहकारीको दीगोपनको महत्वपूर्ण आधार हो ।

११. संघीकरणको उपयोग: सहकारी क्षेत्रको स्थानीय देखि राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मको आफ्नै संरचना रहेको छ । सहकारी संघहरु सदस्य संघ संस्थाको उत्पादन प्रवर्धन र वजारीकरणमा सेवा र टेवा पुर्याई सहकारी व्यवसायलाई विस्तारीत र व्यवस्थित गर्ने उद्धेश्यका साथ गठन गरिएका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा सहकारी संघहरु व्यवसायिकता भन्दा पनि बहस पैरवीमा केन्द्रित रहेका तथा कतिपय संघहरु गठन भई निस्कृय अवस्थामा रहेका हुँदा संघहरुलाई सक्रिय गराउने तथा कानूनी वहस पैरवीका अतिरिक्त उत्पादन वजारीकरण र उपभोगसंग जोड्ने कार्य गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

१२. सहकारी संस्था एकिकरणमा जोड: एउटै समुदायमा धेरै सहकारी संस्थाहरु गठन भई संचालन  हुदा दोहोरो सदस्यता हुने, स्रोत साधन एकत्रित नहुने, संस्था संचालन खर्चमा वृद्धि हुने लायतका समस्याहरु भइ सहकारी अभियानले गति लिन नसकेको अवस्था हाम्रो सामु विद्यमान रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सहकारी संस्थाहरुको एकिकरणलाई अभियानको रुपमा संचालन गरी संस्थाहरुको संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ ।

१३. कानूनमा समय सापेक्ष परिमार्जन तथा एकरुपता: विद्यमान सहकारी कानून राज्यका अरु विभिन्न कानूनहरुसंग वाझिएको अवस्थामा विशेषगरी सहकारी क्षेत्रलाई आफ्नो पहिचान सहित उत्पादन र वजारीकरणमा जान समस्या देखिएको अवस्था रहेकाले विद्यमान कानूनमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तथा कानूनमा एकरुपता कायम गरी सहकारी व्यवसाय मैत्री कानूनी वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ ।

१४. वस्तुगत र प्रभावकारी अनुगमन: सहकारी क्षेत्रको वस्तुगत आधारमा प्रभावकारी अनुगमन गरी सहकारीमा सुशासन कायम गर्नु आजको प्रमुख चुनौती रहेको छ।विद्यमान सहकारी कानूनले सहकारी संघ संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमनका लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाएको छ भने आफ्ना सदस्य संघ संस्थाहरुको अनुगमनको जिम्मेवारी सहकारी संघहरुलाई समेत दिएको छ । वर्तमान अवस्थामा राज्यका तीनवटै तहहरु सहकारी नियमनमा संलग्न रहेको र धेरै सहकारी संस्थाहरु स्थानीय तहहरुको नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेका हुँदा स्थानीय तहमा अनुगमन तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्दछ । यसका साथै सरकार र सहकारी अभियानको संयुक्त प्रयासमा सुशानका विभिन्न वस्तुगत सूचकहरु निर्धारण गरी प्रभावकारी अनुगमन र नियमनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

निष्कर्ष

सेवामुखी सदस्य केन्द्रित व्यवसायिक कारोवार, सुशासन र पारदर्शिता, वित्तीय मापदण्डहरुको पालना एवं वित्तीय अनुशासन, सामाजिक/सामुदायिक उत्तरदायित्व र सहकारीहरु वीचको समन्वय अथवा प्रभावकारी संघीकरण व्यवस्था तथा वस्तुगत र प्रभावकारी अनुगमन र नियमन व्यवस्था हाल नेपालको दीगो सहकारी विकासका लागि अत्यावश्यक देखिएको छ ।

(लेखक बागमती प्रदेश नीति तथा याेजना आयाेगका सचिव हुनुहुन्छ।)