समग्र वित्तीय क्षेत्र तरलता समस्याबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा हाम्रो जनकल्याण साकोसको अवस्था के छ ?

विगत वर्षदेखि नै सहकारी क्षेत्रप्रति फरकफरक दृष्टिकोणहरु आइराखेको अवस्था छ । त्यसका साथै प्रतिस्पर्धी क्षेत्रबाट पनि सहकारीको अस्तित्वलाई नै नामेट गर्ने ढंगले लागिपरेको देखिन्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था भएकाले छिटपुट समस्या आउनु सामान्य कुरा हो । समुदायका धेरै सदस्यमाझ कारोबार वृद्धि भएकाले जोखिम बढ्दै जाँदा सहकारीमा समस्या आएको हो । तर जसरी समग्र रुपमा नै सहकारीलाई गलत ढंगले हेरिएको छ त्यो अवस्था भने सहकारीमा छैन । हाम्रो जनकल्याणले हरेक महिना संस्थाको वित्तीय अवस्थालाई पल्र्स मनिटरिङ अनुसार दाँजेर हेर्छौं । संस्थाका केहि सुचांकहरु खस्किएको अवस्था छ । ऋणको उठ्ने दर क्रमिक रुपमा घट्दै गएको छ । लगानी गरिएको ऋणबाट आउनुपर्ने ब्याज उठ्न सकेको छैन । यसले संस्थाको आयव्यय विवरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अघिल्लो ३ महिनालाई दाँजेर हेर्दा भने संस्थाको कारोबार सुधारोन्मुख अवस्थामा देखिन्छ । अन्य संस्थाहरु जस्तै हाम्रो संस्थामा तरलताको संकट भने छैन । सबैतिर तरलता संकट रहेकाले त्यसले हाम्रो संस्थालाई पनि प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा हामी सचेत छौं ।

भूकम्प, कोभिड र अहिलेको वित्तीय संकटका बीचमा पनि संस्थाको स्टान्डर्ड भन्दा तल तरलता पुगेको छैन । चैत्र मसान्तसम्म संस्थामा १६ प्रतिशत तरलता रहेको छ । पल्र्स अनुसार १५ प्रतिशत स्टाण्डर्ड मानिन्छ र त्यो भन्दा माथि नै संस्थामा रहेको छ । सदस्यहरु ठूलो बचत फिर्ताको माग गर्न आउनुभएको छैन । आफुलाई पैसा आवश्यक पर्दा सदस्यले झिक्नु स्वभाविक प्रक्रिया हो । अपेक्षा गरेभन्दा बढी बचत फिर्ताको दवाव आउँछ भन्ने हामीले सोचेका छैनौं । संस्था सुरक्षित छ र नियमित कारोबार गर्न कुनै हिच्किचाहट गर्नुपर्दैन भनेर हामीले सन्देश दिँदै आएका छौं । हालै मात्र संस्थाको कार्यक्षेत्र जिल्लाभर कायम भएको छ । त्यसमा पनि अधिकांश सदस्य भिमेश्वर नगरपालिकाभित्र मात्र भएको हुनाले उहाँहरुलाई संस्था कसरी चलिरहेको छ भन्ने थाहा छ । नीति, विधि र प्रविधि अनुसार संस्था चलेको छ भन्ने कुरामा सदस्यहरु विश्वस्त हुनुहुन्छ । उपत्यका लगायत केहि जिल्लामा जेजस्तो संकट आएको छ त्यसले दोलखा जिल्लाका सहकारी र हाम्रो जनकल्याण सहकारीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अवस्था छैन । 

सदस्यहरुले ऋण माग गरेको अवस्थामा कुन–कुन क्षेत्रमा कति ऋण लगानी गर्दै आउनुभएको छ ?

हामीले सदस्यहरुको आवश्यकता अनुसार ५ लाखसम्म नियमित लगानी गर्दै आएका छौं । ठूलो ऋण व्यवसायको प्रकृति हेरेर दिने हो । शेयर सदस्यबाट नयाँ व्यवसाय गर्छु वा भइरहेको व्यवसायलाई परिष्कृत गर्छु भनेर माग आएको खण्डमा संस्थाले लगानी गर्न सक्छ । आधुनिक ढंगले होटल व्यवसाय गर्न केहि सदस्यहरुले प्रस्ताव गर्नुभयो र कारोबारको हिसाबले पनि लगानी गर्न उपयुक्त थियो । तर ती होटल व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसकेकाले हामीले गरेको लगानी रोकिएर बसेको अवस्था छ । पछिल्लो समय ठूलो लगानीको माग छैन । साना ऋण लगानी हामीले नियमित गरिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक शिक्षाका लागि ऋण माग्ने क्रम बढेको छ । हामीले गर्ने सानो लगानीले शेयरसदस्यका छोराछोरीको वैदेशिक यात्रा सफल हुन्छ भने लगानी गर्नुपर्छ भनेर संस्थाले लगानी गर्दै आएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र त्यसको प्रभाव मुलकको अर्थतन्त्रमा पर्दा समग्र क्षेत्र नै पेचिलो बनेको छ । सहकारीमा ऋण लगानी प्रक्रिया खुकुलो हुने र आवश्यक विधिप्रक्रिया नपु¥याउँदा ऋण असुलीमा समस्या आएको हो भनिन्छ नि ?

बचतऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुले बचत संकलन गरेर सदस्यहरुमाझ ऋण परिचालन गर्ने हो । सुरक्षित ढंगले ऋण लगानी गरेर त्यसबाट नियमित ऋणको साँवाब्याज आयो भने संस्था राम्रो हुने हो । लगानी नगरी व्यवसाय विस्तार हुने देखिँदैन । जथाभावी लगानी गर्दा असुरक्षित हुन्छ । अहिले समग्र सहकारीमा परेको समस्याको एउटा कारण असुरक्षित लगानी पनि हो । एउटा सदस्यलाई कतिसम्म ऋण लगानी गर्ने, धितो मुल्यांकनको विधि के हुने ? र कुनकुन तहबाट ऋण लागनी गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट नहुँदा कतिपय अवस्थामा ऋण लगानी जोखिममा परेको छ । हामीले भने ऋण लागनी गर्नुपूर्व सदस्यको तिर्नसक्ने क्षमतालाई विश्लेषण गर्छौं र ५ लाखसम्मको ऋण कर्मचारीमार्फत नै लगानी गर्छौं । १० लाखसम्म ऋण उपसमिति र त्यसमाथिको ऋण भने सञ्चालक समितिमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था छ । १० लाखभन्दा माथिको ऋणमा प्राविधिक इन्जिनियरहरुको मुल्यांकन रिपोर्टको आधारमा लगानी गर्ने गरेका छौं ।

कोभिड भन्दा अगाडि सदस्यहरुले शुरु गरेको नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्न हामी उत्साहित थियौं । त्यस आसपासमा गरेको लगानी जोखिममा परेको अवस्था छ । जुन क्षेत्रमा लगानी गरियो, त्यो क्षेत्र प्रायः ठप्प भया । यसले गर्दा उहाँहरुले किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन । कोभिड र अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले मानिसहरुको रोजीरोटी खोसिएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएको र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माण समेत प्रभावित भएको छ । जसका कारण मानिसले रोजगारी पाएका छैनन् । दुईचार लाख ऋण लिएका सदस्यले पनि ऋण तिर्न सकेका छैनन् । सहकारीहरुले एउटै सदस्यलाई दोहोरो तेहरो लगानी गरेका छन् । हाम्रो जनकल्याण जस्तै बचतऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरु चरिकोटमा धेरै छन् । सबै सहकारीको एउटै सदस्यमा लगानी भयो । समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएकाले हामी प्रभावित नै भएका छैनौं भन्ने होइन । हामीले सदस्यमैत्री ढंगले ऋण असुलीको संयन्त्र परिचालन गरेका छौं । केहि सदस्य व्यवसाय बन्द गरेर सम्पर्क बाहिर छन् । उहाँहरुसँग सम्पर्कको प्रयास भइराखेको छ । समग्रमा हेर्दा असुलीको प्रक्रिया भने प्रभावित भएको छ ।

एकथरि मानिसले बैंक, वित्त र सहकारीको ऋण तिर्नै पर्दैन भनेर समाजमा भ्रम फैलाउने काम गरेका छन् । यसले पनि ऋण असुलीमा समस्या पर्ला नि ?

यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भिर हुनुपर्छ । सहकारीको कुरा गर्दा सहकारी विभाग र प्रदेशस्तरको सहकारी महाशाखाले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । हामीले सदस्यलाई सुरक्षित ढंगले नै लगानी गरेका छौं । यदि हामीले आफु, सञ्चालक, आफन्त र नजिककालाई मात्रै लगानी गरेका छौं भने त्यसमा सञ्चालक समिति जिम्मेवार हुने भयो । एउटा सदस्यले सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याएर संस्थाबाट ऋण लिएपछि तिर्दिन भन्न पाईंदैन । जसले जहाँ जुनसुकै वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको भएपनि तिर्नुपर्छ । कतिपयले आफ्नो क्षमता भन्दा बढि ऋण लिएर अहिले उनीहरुले नै समाजमा भ्रम फिँजाएका छन् । ऋणीले पैसा तिर्दिन भनेर आन्दोलन गर्छ भने त्यो विषयमा राज्यका निकाय पनि गम्भीर हुनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्छ । यो कुरामा राज्यको तर्फबाट विशेष चासो देखाउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर सरकारले वैधता दिन्छ भने, त्यसबाट ५ प्रतिशत सदस्य प्रभावित होलान् तर त्यसको गम्भीर असर अर्थतन्त्रमा पर्छ । यसमा राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्यले यस्ता गतिविधि रोक्न ढिला भइसक्यो । आर्थिक वर्षको सालतमाम गर्न ३ महिनामात्र बाँकी छ । अर्थतन्त्र नै कमजोर अवस्थामा रहेकाले विगतमा सदस्यहरुलाई पनि ऋण तिर्न दवाव दिन सकिएन । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कुरालाई रोक्न राज्यको दरिलो उपस्थिति चाहिन्छ । 

वित्तीय संकटको सबैभन्दा गहिरो प्रभाव सहकारी संस्थामा देखिएको छ । हजारौं सहकारी संस्था सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, यसको मुख्य कारण के हो ?

सहकारीका आफ्नै सिद्धान्तहरु छन् । ७ वटा सिद्धान्तलाई मात्र पालन गरेको भएपनि चरम संकटको अवस्थामा सहकारी पुग्दैन थिए । कहिँ न कहिँ हामी चुकेकै हो । सहकारीले ठूलो संख्यामा सदस्यता विस्तार गरे । कार्यक्षेत्र धेरै फराकिलो बनाए । लगानीको दायराहरु पनि बढाए । सदस्यलाई ठूलो परिमाणमा लगानी गरियो । रिस्क एनालाइसिस नगरी लगानी भयो । सदस्यको आयश्रोत स्थिर र दिगो हो कि होइन भन्ने विश्लेषण गरिएन । जसले गर्दा अहिले लगानी समस्यामा परेको छ । सदस्यले समयमा ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेपछि भाका त नाघ्ने नै भयो । एउटा बैंकको शाखाले सयपचास जनालाई ऋण लगानी गरेको हुन्छ । ५० जना ऋणी र २००० जना ऋणीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा फरक छ । कतिपय सहकारीमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सहकारी भनेको समुदायमा आधारित भएकाले कतिपय अवस्थामा चिनजानको कुरा पनि आउँछ । कतिपय संस्थाहरु सिष्टममा भन्दा पनि विश्वासमा चलेका हुनसक्छन् । जुन बेला विश्वासको संकट आयो र सदस्यले संस्थालाई ढाँट्न थाले, त्यो बेला सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले अवस्थालाई विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न सकेनन् । एउटा बैंकमा ५ जनाको समस्या छ भने एउटा सहकारीमा २० जनाको समस्या छ । कहिलेकाँही अस्वस्थ ढंगले बढि ब्याज दिएर बचत लिने र सदस्यले पनि संस्थाको समग्र अवस्थालाई नबुझिकन सहकारीमा बचत ल्याए । संकलित बचतलाई लगानी गर्नुपर्छ । महँगोमा किनेको पैसा महँगोमा नै लगानी गर्नुपर्छ । त्यो बिजनेसको थ्येउरी नै हो । अलिकति मार्जिन राख्न खोज्दा बढीमा ऋण लगानी भयो । लगानी गरेको पैसा फिर्ता नभएपछि बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सहकारी बिग्रियो भन्ने डरले आवश्यक नभएका सदस्यले पनि बचत फिर्ता लिन गए । त्यसले स्वाभाविक रुपमा बचत फिर्ताको चाप बढ्यो । यसले गर्दा केहि सहकारीमा यो समस्या आयो । हामीले यहि अवस्थालाई मध्यनजर गरेर ठूलो लगानी बन्द गरेका छौं । सुरक्षित लागेमा सानातिना मात्रै ऋण लागनी गर्दै आएका छौं । अहिले बैंकवित्त र लघुवित्त भन्दा सहकारीमा बचत फिर्ताको दवाव पर्नुको प्रमुख कारण सदस्यको संख्या धेरै भएकाले नै हो । 

सहकारीमा संस्थागत सुशासन पनि कमजोर छ भनिन्छ, गरेको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सकेन, नाफमूलक क्षेत्रमा लगानी बढी भयो, यसले सहकारीहरु समस्यामा परे भनिन्छ नि ? 

सहकारी संस्थामा कहिले सुशासन हुने कहिले नहुने भन्ने हुँदैन । संस्था स्थापना गर्दाको एउटा कम्पोनेन्ट भनेको सुशासनमा संस्था चलाउने भन्ने हो । हिजोका दिनमा संस्थाले सदस्यलाई र सदस्यले संस्थालाई विश्वास गरे ।  त्यसपछि संस्थामा बचत आउन थाल्यो र ऋण लगानी पनि भयो । तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आन्तरिक सुशासन प्रणालीको लागि चाहिने कार्यविधि बनाइएन । सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र कर्मचारी पनि त्यत्तिकै दक्ष हुनुपर्‍यो । समयमा लेखा परिक्षण गर्नुप¥यो । चार्टर्ड एकान्टेन्टबाट लेखा परीक्षण गराउनुपर्‍यो । सदस्यहरुले पनि सजिलै लेखा परिक्षणलाई बुझ्न सक्ने अवस्था सृजना गरेको भए सुशासनमाथि प्रश्न उठ्दैनथ्यो । सुशासनमा सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ । साधारणसभामा मात्रै सदस्य उपस्थित हुने र त्यसमा पनि थोरै समय बस्ने, सदस्यमैत्री भन्दा पनि फरक ढंगले नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र आवश्यक पर्ने कार्यविधिहरु नबनाउने जस्ता कुराले सुशासनमा कमी आएको छ । सदस्यले चासो दिएनन् भनेर बोर्ड वा कर्मचारीले त्यसमा चासो नदिँदा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । सदस्यले संस्थामा बचत राखेकै छ । त्यसबाट आउने ब्याज आएकै छ । ऋणीले पनि मैले ऋणको ब्याज तिरेकै छु । संस्थाले फोन गर्दैन भनेर बुझ्दा सहकारी सुशासन हरायो । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फितलो हुँदा सुशासनको संकट आएको हो ।

सहकारीको साधारण सभालाई अर्थपूर्ण बनाउन घनिभूत रुपमा छलफल गर्ने र सदस्यहरुको सुझाव लिने गनुपर्छ । अहिले डिजिटाइजेशनको प्रयोग बढेको र त्यसलाई पूर्णरुपमा लागु गर्ने हो भने संस्थाबाट सदस्यहरु टाढा हुन्छन् । तर सदस्यहरुले सोच्ने भनेको मेरो कारोबार सुरक्षित होस् भन्ने नै हो । कतिपय ऐनले पनि सुशासनमा समस्या ल्याएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले एउटा कुरा भन्छ, सहकारी ऐन र नियमावलीमा अर्कै कुरा छ । स्थानीय सरकारले एउटा किसिमले ऐन बनाइदिएको छ । प्रदेश स्तरमा अर्को ऐन बनेको छ । संघीय ऐन फरक छ । ऐनमा भएको लुप होललाई प्रयोग गरेर सहकारीहरुले निर्णयहरु गर्ने कारणले पनि सहकारीमा सुशासनको कमी आएको हो । अहिले सरकारले सहकारीलाई सहयोग गरेको अवस्था छैन भने आन्तरिक कम्पोनेन्टहरुमा पनि केहि समस्या छ । 

सहकारी स्वायत्त संस्था भएको र सदस्यबाट नै नियन्त्रण हुन्छन् भन्ने राज्यको बुझाई छ, अभियानले भने अनुगमनको माग गर्छ, वास्तविकता के हो ?

सहकारीको ७ सिद्धान्त अनुसार संस्था चल्न दिइएकै छैन । सदस्यहरु सहकारीमा स्वतन्त्र ढंगले आउने र स्वतन्त्र ढंगले जाने अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ । संस्था कस्तो बनाउने भनेर संस्थामा आवद्ध सदस्यले नीति बनाउने हो । त्यो बनायो भने सदस्यमैत्री भएन भनेर सरकारले भन्छ । अहिले संस्थाले बनाएको विनियम र एउटा स्थानीय सरकारले जारी गरेको ऐन र नियमावलीको बीचमा पनि एकरुपता छैन । स्वनियमनमा चल्ने हो भने सदस्यले बनाएको नीति बैध हुनुपनर्ने हो नि । त्यो बैधता सरकारले दिएको छैन । जुनबेलासम्म संकट आउँदैन । त्यो बेलासम्म स्वनियमनले काम गर्छ । सरकारले थेग्न नसक्ने अवस्थामा सहकारी पुगेपछि पनि स्वनियमनमा चल्ने संस्था भनेर पन्छिने एउटा उपाय मात्रै हो ।

सहकारीमा स्वनियमन, स्वउत्तरदायी भन्ने गरिन्छ तर त्यसको मर्म र मुल्यमान्यता अनुसार सहकारी सञ्चालन भएका छैनन् ।सहकारीमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्‍यो । कि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको दायराभित्र ल्याएर नियम पालना गर भन्नुपर्‍यो । सहकारी विभागसँग पनि त्यो किसिमको मेकानिज्म छैन । कुनै पनि संस्था सुशासनमा चलिराखेको छ कि छैन भनेर कसरी दाँज्ने ? स्वनियमनमा संस्था आफैं पनि चलेनन् र राज्यले पनि त्यो बाटोमा हिँडाउन सकेन । कि अब सहकारीलाई राष्ट्रबैंकको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्‍यो । गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सेकण्डटायर इन्स्टिच्युसनको कुरा आएको थियो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

सहकारीहरुलाई अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एक खम्बा भनेपनि त्यो अनुसारको व्यवस्था गर्ने कुरामा राज्य चुकेको हो ?

कहिलेकाँही सरसर्ती हेर्दा लहडमा राखिएको विषय हो कि जस्तो पनि लाग्छ । ३ खम्बे अर्थनीतिभित्र सहकारीलाई वास्तवमा नै स्वीकारेको अवस्था हो भने संस्थागत गर्न राज्य किन पछि हटेको ? कृषि र बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई केहि अनुदान दिएको बाहेक सहकारीलाई संस्थागत गर्न केहि काम सरकारले गरेकै छैन । सहुलियतपूर्ण ऋण उद्योगीव्यवसायीले पाइराखेका छन् । सरकारले आफ्नो ढंगले स्रोत परिचालन गरिराखेको छ । सहकारीलाई केहि सुविधा दिएको छ र तीनखम्बे अर्थनीतिभित्र सहकारी छ भनेर हामीले चित्त बुझाउने ? राज्यको निर्देशक सिद्धान्तभित्र पनि सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँ–गाउँमा रहेका सहकारी संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न सम्म विश्वास गरेको छैन । विभिन्न ढंगले गाउँगाउँमा बैंकहरुलाई नै पुर्‍याइएको छ । अहिले तरलता संकट परेको बेला राष्ट्रबैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण वाणिज्य र विकास बैंकलाई दियो । बचतऋण सहकारीमा पनि त्यहि किसिमको समस्या आउँदा राज्यले सहयोग गर्नु पर्दैन ?

राज्यले उत्पादनसँग सहकारी जोडिएन भन्छ । राज्यको कुन उत्पादन बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग जोडिएर वितरण हुनसक्छ ? सदस्यले उत्पादन गर्नुस्, विश्वबजारमा हामी लगेर विक्री वितरण गरिदिन्छौं भनेर अहिलेसम्म कुनै योजना, प्राविधिक सहयोग र सहुलियत ऋण दिएको छैन । यसर्थ राज्यले कस्तो उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ भन्न खोजेको हो ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । हाम्रा सदस्यले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरणका लागि पनि राज्यको उपस्थिति कहाँ छ ? यसो भनिरहँदा हामीले ३ खम्बे अर्थनीति ठीक होइन भन्न खोजेको होइन । हामीसँग संख्या, उर्जा र पैसा छ । त्यो सबैलाई परिचालन गर्न कुनै न कुनै ढंगले राज्यको उपस्थितिको खोजी गरेका हौं । जसले संस्थागत हित बाहिर गएर काम गरेको छ त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गरोस् । राज्यले वातावरण सृजना गरिदिए अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीको भूमिकालाई स्थापित गर्न सक्छौं ।