अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष नेपाललाई ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। आइएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा ९इसीएफ० अन्तर्गत उक्त रकम दिन लागेको हो ।
सोमबार वासिङट्न डीसीमा भएको कोषको बोर्ड बैठकले सो निर्णय गरेको हो। २०७८ पुस २८ गते विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत कोषले नेपाललाई ३९ करोड ८५ लाख डलर दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसारको यो दोस्रो किस्ता हो। झण्डै एक वर्षपछि कोषले दोस्रो किस्ता दिन लागेको हो । हो।
यो निर्णयसँगै नेपालले सुविधा बापतको कुल १५ करोड ७४ लाख डलर चलाउन पाउने छ। नेपालले ३९ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको हो। यो नेपालले पाउने तय भएको कोटाको १८० प्रतिशत हो। कोषले कर्जा स्वीकृतिसँगै नेपालको अर्थतन्त्रका जोखिम र अपनाएको सावधानीका बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ।
चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका बाबजुद कर्जाले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलित राख्न मद्दत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वको संरक्षण, र दिगो विकासलाई सहायता पुर्याउने हिसाबले राष्ट्र बैंकले काम गरेको कोषका उप प्रबन्ध निर्देशक र कार्यवाहक बो लीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ।
कोभिडको समयमा दिएका सहुलियत सकिँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको सतर्क मौद्रिक नीति निकै महत्त्वपूर्ण ठहरिएको कोषको बुझाइ छ। जसले महँगी र अस्वाभाविक कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गरेको कोषले उल्लेख गरेको छ। तर कोषले कर्जा गुणस्तर खस्किएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई नजिकबाट अनुगमन गर्ने आवश्यकता भने औंल्याएको छ। राजस्व संकलनमा ह्राससँगै बजेटको अर्ध(वार्षिक समीक्षामार्फत् खर्च कटौती गरेर नेपाल सरकारले केही वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोजेको देखिएको समेत कोषले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हासिल गर्ने भीमकाय प्रक्षेपण गरेको छ। तर वृद्धिदर ४।४ प्रतिशतमा सीमित हुने आइएमएफको प्रक्षेपण छ।
