काठमाडौँ । नेपला सरकारले मिटरब्याज पीडित किसानहरूका माग सम्बोधन गर्न गठन गरेको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पीडितहरुबाट निवेदन माग गरेको छ । ती पीडितहरुले देशभरिबाट विभिन्न चरणमा काठमाडौंसम्मै आएर कष्टपूर्ण संघर्ष गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को २०७९ चैत २० गतेको बैठकले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने र आयोगको कार्यालय धनुषामा राखेर मिटरब्याजसम्बन्धी अपराधका विषयमा सत्यतथ्य जाँच बुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

अब आयोगले कार्यालय स्थापनाका लागि पहल थाल्दै पीडितहरुबाट निवेदनसमेत आह्वान गरेको जनाइएकाे । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितहरुबाट १५ दिनभित्र निवेदन दिन माग गरेका छन् । आयोगका अनुसार पीडितहरुले अनलाइनमार्फत वा सहायता डेस्क स्थापना गिरएकाे जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत या साेझैआवेदन दिनुपर्ने र बताइएकाे छ  ।

यस सम्वन्धमा आयोगका अध्यक्ष गाैरीबहादुर कार्कीले दिएकाे बक्त्यब्यमा भनिएकाे छ  -'यस आयोगबाट अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)बाट पीडितहरुको निवेदन आह्वान गरिएको छ । पीडितहरुले आफ्नो भएसम्मका सबुद प्रमाणसहित भएको व्यहोरा खुलाइ अनलाइनबाट सिधै यस आयोगमा वा निवेदकको जिल्लामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन अनुरोध छ । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । सोही कक्षमा निवेदन फाराम नि:शुल्क उपलब्ध हुनेछ । ' निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको पनि उल्लेख छ । आयोगले वैशाख १७ देखि ३१ गतेसम्म पीडितहरुबाट आवेदन लिने जनाएको छ । आयाेगकाे  बक्तब्यकाे प्रतिलिपि यस प्रकारछ :