विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण ५० वर्षयताकै ठूलो आर्थिक मन्दी आउन सक्ने देखिएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सहकारी क्षेत्र तयार भएर बस्नुपर्ने नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेल बताउँछन् । कोभिडका कारण सिर्जित असहज परिस्थितिले आय श्रृंखला टुट्न पुगेको र मानिसको बचत क्रमशः रित्तिँदैगएको अवस्थामा अबका दिनहरु आर्थिक हिसाबले थप जटिल बन्न सक्ने हुँदा यसतर्फ सबैपक्ष सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । सदस्यहरुमा उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप, प्रविधिका साथै वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिताले मात्र मन्दीलाई चिर्न सकिने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने भन्दै उनले यसका लागि नेफ्स्कुनले पनि डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको मान्यतालाई अघि बढाउन लागेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । सहकारीलाई बचाउने हो भने डिजिटाइजेसनको विकल्प नभएको उनको भनाई छ । डिजिटाइजेसनले संस्थाहरुको लागत कम, समयको बचत र श्रोतको सिर्जना गर्ने हुँदा त्यसतर्फ जानुको विकल्प नभएको पौड्यालले बताए । डिजिटाइजेसनको पार्टमा वैधानिक उपस्थिति भएन भने नेपालमा सहकारीहरु सबैभन्दा खर्चिला र महँगा हुने उनको दावी छ । राज्यले सहकारीलाई डिजिटाइजेशनको पार्टमा सम्बोधन गर्न सकेन भने सहकारी अभियान लोप हुने उनको दावी छ । डिजिटाइजेसनको सबै भर्सन प्रयोग गर्नको निम्ति सेन्ट्रल फेडरेसनलाई राज्यले अधिकार दिनुपर्ने उनको माग छ । सहकारीले नाफाको लागि काम नगर्ने र राज्यको प्रतिनिधिको रुपमा जनस्तरसम्म रहेर विकास साझेदार भएर सघाउने हुँदा वित्तीय सहकारी अभियानलाई बलियो बनाउन सरोकारवाल सबै निकायले जोड दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

कोभिड –१९ले वित्तीय सहकारी अभियानमा पारेको प्रभाव, साकोस अभियानको समस्या र समाधानका उपाय र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष पौडेलसँग नेपालपत्रन्यूजले गरेको कुराकानीः

कोभिड १९ को दोश्रो लहरले साकोस अभियानलाई पारेको प्रभाव कस्तो छ ?

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी रुपमा परेको प्रभाव र त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न अपनाइएकाका उपायहरुले विश्व अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको छ । कोभिड–१९ ले मुलतः ३ वटा क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ । आम नागरिक र सहकारीका सदस्यहरुमा जब कोभिडको प्रभाव  देखा पर्न थाल्यो र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सुरु देखिनै हामी अगाडि बढ्यौं । वित्तीय अवसर र वित्तीय पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने एवं सुलभ वित्तीय उपलब्धतालाई व्यवहारिकरुपमा कार्यसम्पादन गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गयो । 

यो सैद्धान्तिक मान्यता पनि हो र त्यसकै आधारमा यो विषय अगाडि सा¥यौं । पहिलो चरणमा सदस्यलाई पर्ने प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्ने उपाय र मार्गदर्शनहरु जारी ग¥यौं । दोश्रो चरणमा संस्था, संस्थाको कार्यस्तर र कर्मचारीलाई कोभिडको प्रभाव पर्ने हुँदा त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न व्यवसायिकताका विषयलाई संस्थागत गर्ने र सदस्य एवं कर्मचारीको सुरक्षामा सहजीकरण गर्ने विषय हो । राज्यव्यवस्था प्रणालीबाट होस् वा त्यो स्वास्थ्य सेवा सहजताको विषय  वा राहत संकलन तथा वितरणसँग जोडिएका विषयहरु होउन्, ती विषयमा हाम्रो उपस्थिति सक्दो मात्रामा जनायौं । 

अहिले हामी तेश्रो चरणमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेका छौं । तेश्रो चरणमा प्रवेश गर्दा कोभिड १९ आर्थिक मन्दीको रुपमा देखा पर्ने अनुमान हाम्रो छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हाम्रो कार्यदिशा हुन्छ । हिजो हामीसँग आफ्नो पकेट र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको पैसा विस्तारै सकिँदै गएको छ । आय श्रृंखला बिग्रिएको छ । धन सृजनाको काम रोकिएको छ । यी सबै कुराले आउने दिन आर्थिक मन्दीको रुपमा देखा पर्छ र यो मन्दी अलि लामो समय जान्छ । ५० वर्षको दौरानमा हामीले २ वटा आर्थिक मन्दी भोगेका थियौं । त्यो भन्दा अब आउने आर्थिक मन्दी लामो हुने हो कि भन्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो आर्थिक मन्दीलाई न्यूनकिरण गर्ने विषयमा हामी राज्यव्यवस्था प्रणालीमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग पटकपटक छलफलमा बसिसकेका छौं । त्यो मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा र अभ्यासका नियमहरुलाई नेपालमा कसरी अनुसरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले योजना बनाइसकेका छौं । गत वर्षदेखि हामीले बिजनेस कन्टीन्यूयिटी प्लान ल्याएका छौं । संस्थाहरुको बिजनेस कन्टिन्युयिटी प्लानमा हाम्रो ध्यान पुगेको छ । हामीले प्रत्येक संस्थालाई उक्त प्लान बनाउन भनेका छौं । यो प्लान सानो घेराभित्र हुँदो रहेछ । तर पनि यो विषय नेपालमा सबैभन्दा पहिला नेफ्स्कुनको मार्गदर्शनबाट शुरु भएको हो । त्यसको ६ महिनापछि मात्रै राष्ट्र बैंकले त्यसलाई अुनसरण गरेको हो । अहिले विजनेस कन्टिन्युटि प्लानको ठाउँमा डिजाष्टर रिस्क रिडक्सन(डिआरआर) अघि सारेका छौं । त्यो भनेको समष्टिगत रुपमा हाम्रा संस्थालाई पर्ने समस्या र समस्या समाधानमा हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरु रहनेछ । यसकै आधारमा संस्थाको विधि र प्रविधि तयार हुन्छ । यसले नै संस्था र सदस्यको सुरक्षा गर्छ र आर्थिक मन्दीलाई न्युनिकरण गर्ने र त्यसबाट पर्ने प्रभावलाई कम गर्ने हिसाबले सिष्टम विकास हुन्छ ।

कोभिडका कारण मुलुकमा आर्थिक मन्दी देखा पर्ने र त्यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहने तपाईंले बताउनुभयो । यस्तो विषम परिस्थितिमा साकोस अभियानको साखलाई जोगाइराख्न र संस्थाहरुलाई समस्यामा पर्नबाट जोगाउनका निम्ति नेफ्स्कुनले कस्तो भूमिका खेल्छ ?

बिजनेस कन्टिन्युटि प्लानसँगै डिआरआरको कन्सेप्ट पनि हामीले अगाडि सारेका छौं । अहिलेसम्म एउटा कोणबाट मात्र काम भएकोमा अब होलिष्टिक अप्रोचबाट वित्त श्रृंखला, वित्त क्रियाशीलतालाई अलि बढि ध्यान दिन्छौं । यो विषयमा हाम्रो क्रियाकलाप अगाडि बढाउँछौं । सदस्यहरुको बीचमा हामीले उद्यमशीलताको कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका छौं र त्यसमा उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने ज्ञानमूलक, सीप र क्षमताको कार्यक्रम लैजान्छौं । मुलतः सदस्यहरुको आय श्रृंखलालाई व्यवस्थित गर्दै जाने हाम्रो उद्देश्य हो । आय श्रृंखलालाई व्यवस्थापन गर्ने र धन सृजनाको गतिमा उनीहरुलाई जोड्ने बाहेक अरु कुनै उपायले आर्थिक मन्दीलाई चिर्न सकिँदैन । त्यसका लागि वित्तीय पहुँच र वित्तीय अवसर सृजना गरि वित्तीय समावेशी बनाइन्छ । वित्तीय समावेशीकरणका दुईवटा पाटा हुन्छन् । वित्तीय अवसर सृजना र वित्तीय पहुँ निर्धारण । यी कुरा निर्धारण गर्न सकियो भने वित्तीय समावेशीकरण हुन्छ । वित्तीय समावेशीकरण वित्तीय मन्दीलाई न्यून गर्ने आधार हो । 

कोभिड १९ का बीचमा सहकारीहरुले खेलेको भूमिकालाई कसरी लिन सकिन्छ ?

राज्यप्रणाली उदासीन भयो । बैंकले ५० हजारभन्दा कम निक्षेप लिन छाड्यो । साकोसहरुले घरघरमा गएर वित्तीय सेवा दिए । आम नागरिकको बीचमा हाम्रो सामथ्र्य र योग्यताले भ्याएसम्म सेवा दिएकाले सहकारीप्रतिको विश्वास झन् बढ्न गयो । यसले गर्दा सदस्यको विश्वास कायम राख्न हामी सफल भयौं । यदि जनआधारित नभएको भए धेरै संस्था दुर्घटनामा जान्थे । जनआधारित र समुदायमा आधारित नभएका संस्थाहरुमा समस्या देखिएको छ । आर्थिक मन्दीको बीचमा हामीले गम्भीर समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । समुदायमा नभएका र सदस्यको विश्वासमा नरहने संस्थाहरुमा समस्या देखिन सक्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेफ्स्कुन मिलेर ३ अर्बको फण्ड तयार गरेका छौं । त्यो फण्डले सकेसम्म समस्यामा परेका संस्थाहरुलाई जोगाउनेछौं । राज्य व्यवस्थाले जसरी सहकारीको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । त्यसका लागि विभागले पनि सामथ्र्य नै राख्दैन । राष्ट्र बैंकले अनुगमन तथा अन्य पाटोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई काँध हाल्छ । हाम्रा लागि काँध हाल्ने निकाय कुनै छैन । स्पष्ट भन्नुपर्दा सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले अलिकति विभेद नै गरेको महशुस हुन्छ । राज्यले गर्नुपर्ने भनेको सकारात्मक विभेद हो । सहकारी क्षेत्रलाई विशेष सुविधा  र सहुलियत दिनुपर्ने हो । सहकारीले नाफाकालागि भन्दा पनि  सेवाको लागि काम गर्ने भएकाले नै राज्यले जसरी सहकारी क्षेत्रको लागि सहुलियत  दिनुपथ्र्यो, त्यो दिन सकेको छैन । राज्यको अनुपस्थितिमा पनि हामी छौं भन्ने काम नेफ्स्कुनले गरेको छ । राज्य नआएपनि हामीले खेल्नुपर्ने सहजीकरण तथा संस्थाहरुको सुदृढिकरणका लागि हाम्रो पहल रहन्छ । 

सहकारी अभियानलाई सबल र सुदृढ बनाउन राज्यबाट कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?

राज्यले सकारात्मक विभेदको नीति लिनुपर्छ । समुदायको विकासका लागि काम गर्ने भएकाले सकारात्मक विभेद हुनुपर्छ भन्ने हो । सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र पर्यावरणीय विकास सहकारीको कार्यक्षेत्र हो । त्यो कुराको ‘रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट र फुलफिल’ गर्ने राज्यको दायित्व हो । राज्यको दायित्व सहकरीले निर्वा गर्नुपर्ने भएकाले सहकारीले सकारात्मक विभेदको अधिकार लिन पाउँछ । अब राज्यले प्रवद्र्धनात्मक, नियामक र शिक्षा सूचना तथा तालिमको पाटोमा काम गर्नुपर्छ । त्यसले न्यून आय भएका र निमुखा वर्गमा वित्तीय पहुँच र अवसर सृजना गर्दछ । यी ३ वटा क्षेत्रमा राज्यले सहयोग गर्ने हो भने समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ ।

सहकारीहरु मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार चल्न नसक्दा राज्यले आफ्नो भूमिका स्पष्ट नदेखाएको त होइन ?

राज्यमा दृष्टिकोणको विचलन देखिएको छ । अब कस्ता संस्थाहरु सञ्चालन हुने मुख्य कुरा हो । संस्थाहरुमा सञ्चालनको विचलन, नीति कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त पालनामा विचलन र संस्थाको कार्यशैलीमा विचलन आएको देखिएको छ । यी ३ वटा विचलनलाई रोक्नको निम्ति सरकारको उपस्थिति नियमनमा देखिनुपर्छ । नियामकको रुपमा राज्य कमजोर देखिएको छ । संघीय विभागले १२५ संस्था हेर्छ । प्रदेशमा नियामकको अत्तोपत्तो छैन । पालिकाहरुमा त झन् कमजोर स्थिति छ । पालिका र प्रदेश तहमा नियामकलाई प्रभावकारी बनाउन आधारशीला भन्ने कार्यक्रम हामीले शुरु गरेका छौं । धेरै पालिकामा आधारशीला भन्ने कार्यक्रम लगेका छौं । सहकारीलाई मूलधारमा ल्याउने र उनीहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने काम पनि आधारशीलाले गर्छ । त्यसैगरी प्रवद्र्धन, नियमन र तालिम शिक्षाको काम गर्न पालिकालाई सहजीकरणको काम यसले गर्छ । तर अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिएन । हामी प्रविधि विकास गर्छौ, त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । 

स्थानीय तहमा ८० प्रतिशत सहकारी हस्तान्तरण भएका छन्, आधारशीला कार्यक्रममार्फत ती संस्थाको सबलिकरणमा नेफ्स्कुन भूमिका बढि देखियो नि ?

हाम्रो स्रोतसाधन र क्षमताले जति भ्याउँछ त्यति गर्छौं, कोभिडका बीचमा पनि हामीले ५० भन्दा बढि पालिकासँग यो कार्यक्रमको साझेदारी गरेका छौं । साझेदारी शुरु गरेका पालिकाहरुमा संस्थागत सुदृढिकरण गर्न सहयोग मिलेको उनीहरुले जनाएका छन् । मैले केहि पालिकाका मेयरहरुसँग अन्तर्कृया गर्दा उहाँहरुले सन्तोषजनक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यो आधारशीला कार्यक्रमलाई समुदायकाबीचमा विस्तारित रुपमा लिएर जान जरुरी छ ।

सहकारीमा प्रविधि भित्राउने र सदस्यहरुलाई आधुनिक सेवा दिने कुरा पटकपटक उठाइराख्नुभएको छ, प्रविधिमा जान सहकारीलाई कहाँनेर समस्या छ ?

सहकारीलाई बचाउने हो भने डिजिटाइजेसनको विकल्प छैन । डिजिटाइजेसनले संस्थाहरुको लागत कम, समयको बचत र श्रोतको सिर्जना गर्छ । यी ३ वटा आधारभूत कुरा बैंकिङ क्षेत्रमा राज्यको नीतिले दिएको छ । तर सहकारी क्षेत्रले प्रत्यक्ष रुपमा प्रयोग गर्न पाएको छैन । संविधानले ३ खम्बे भन्ने, नीति र कार्यक्रममा ३ खम्बे भन्ने, तर व्यवहारमा २ खम्बे १ खम्बे गर्ने यो किमार्थ हुनुहुँदैन । राज्यको विकास प्रणाली र समृद्धिको यात्रासँग सहकारी जोडिएन भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । यदि डिजिटाइजेसनको पार्टमा वैधानिक उपस्थिति भएन भने नेपालमा सहकारीहरु सबैभन्दा खर्चिला र महँगा हुन्छन् । सहकारीले बैंकिङ प्रणालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर लोप हुने खतरा छ । राज्यले सहकारीलाई डिजिटाइजेशनको पार्टमा सम्बोधन गर्न सकेन भने सहकारी अभियान लोप भएर जान्छ । डिजिटाइजेसनको विषयमा राज्यले प्राथमिकता दिन सकेन भने ३ खम्बे अर्थ व्यवस्था र वित्तीय सहकारी अभियान लोप हुन्छ । डिजिटाइजेसनको सबै भर्सन प्रयोग गर्नको निम्ति सेन्ट्रल फेडरेसनलाई अधिकार दिनुपर्छ । हामी नाफाको लागि काम गर्दैनौं । हामी राज्यको प्रतिनिधिको रुपमा र राज्यको विकास साझेदारको रुपमा रहन्छौं । त्यो मानेमा डिजिटाइजेसन नेफ्स्कुनको माध्यमबाट गएन र अभियानलाई एक सुत्रमा बाँधिएन भने हाम्रो भविष्य चुनौतीपूर्ण छ ।

राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई डिजिटाइजेसन जाने कुरामा सहजीकरण गर्ने जनाएको छ नि ? नीतिगत रुपमा समस्या कहाँनेर हो ?

गलत ! पिएसपी, पिएसओ र डिजिटल फाइनान्सिङका विषयमा जटिलता छ । ती सेवा कुन संस्थाले प्रयोग गर्न सकेको छ ? हामी अन्य कम्पनीसँग जोडिन बाध्य छौं । सहकारीलाई डिजिटल सेवा दिनुहुँदैन भन्ने चेतना लिएर बसेकाहरु छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर क्लोज माइन्डेड हुनुहुन्छ । क्याप लगाएर बस्नुभएको छ । क्याप ननिकालेसम्म र ओपन माइन्डेड नभएसम्म नेपालको आर्थिक प्रणाली अगाडि बढ्न सक्दैन । 

स्थिरिकरण कोष कार्यान्वायन ल्याउने कुरा भएको धेरै भयो, किन ढिलाई भइराखेको छ ? 

अभियानको अब २ वटा मात्रै यात्रा हो । हरेक संस्था स्तरिकृत हुनुपर्छ । स्तरीकृत संस्थाहरु दुर्घटनामा परे भने सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्ने काम स्थिरिकरण कोषले गर्छ । वित्तीय सहकारी अभियानको अब दुइवटा मात्रै यात्रा हो । स्तरिकरण र स्थिरिकरण, यसमा हामी उत्तरदायी हुनुपर्छ । राज्य मुर्छित् छ । उ अनेकौं बहाना बनाएर स्तरिकरण र स्थिरिकरणलाई अवरुद्ध बनाउन लागिराखेको छ । हामी त्यसलाई निकास दिने कुरामा लागिराखेका छौं ।

१४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी मुलुकमा छन् । यिनलाई स्तरिकृत गर्न सहज छ त ? 

हामी न्यून अवस्थाबाट उच्च अवस्थामा गइराखेका छौं । हाम्रा समस्याहरु अझ बढि संवेदनशील हुँदै आएका छन् । यसतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको छ । स्थिरिकरण कोष कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्छौं । स्थिरिकरण कोष कार्यान्वयनको विषयमा, मैले हेर्दा, राज्यले गर्दैन । कानुनमा १० करोड राख्नुपर्छ भनेको छ, राज्य त्यो पुगेको छैन भन्छ । संस्थाहरुलाई भन्यो भने सरकारले १० करोड पु¥याउन सहयोग गर्नुपर्ने होइन र भन्छन् । यहाँ एक अर्कालाई औंल्याउने मात्र काम भएको छ । यी सबै टिप्पणीका बावजुद हामी अगाडि बढ्छौं । यो अभियानले मागिसक्यो । कहिले राज्य पछाडि त अभियान अगाडि हुन्छ । स्थिरिकरण कोषको कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म पर्खेर बस्यौं । राज्यले सहजीकरण गरेपनि नगरेपनि नेफ्स्कुनले अब अगाडि बढाउँछ । स्थिरिकरण कोष राज्यभन्दा २ कदम अगाडि बढ्छ ।

क्रेडिट युनियन र कोअपरेटिभका लागि छुट्टाछुट्टै ऐनका विषयमा नेफ्स्कुनले आवाज उठाउदै आएको छ तर यसमा ढिलाइ भइरहेको छ नि, किन ?

हामीकहाँ मुण्डमुण्ड विचार छ । हामीले मूलतः वित्तीय सहकारी अभियान सबै सहकारी अभियान भन्दा पृथक हो भन्दै आएका छौं, अहिले सबै संस्थाले जुन उद्देश्य अनुरुप काम गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरी बचतऋणको काम गरेका छन् । मुख्य कारोबारको विषय नै अहिलेको चुनौति हो । वित्तीय सहकारी अभियान जनताको अभियान बन्नुपर्छ । यसले समृद्धिको यात्रालाई सहयोग पु¥याउनुपर्छ । हामी अरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैनौं । वित्तीय अभियानभित्र अनेकौं वित्तीय सुचकांकका कुरा हुन्छन् । वित्तीय प्रविधि र वित्तीय तत्व तथा विधिका कुरा आउँछन् । तत्व र विधिलाई समष्टिगत रुपमा ऐनमा लगेर राखिएको छ भने विशिष्टिकृत हुन सक्दैन । विशिष्टिकृतको विषयमा हामीले राज्यसँग आवाज उठाइराखेका छौं । यी विषयमा हामीले मन्त्रालयमा पटकपटक छलफल ग¥यौं । अब नेपालको आर्थिक दिशा के हो ? र वित्तीय सहकारिता किन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई अगाडि लिएर जान्छौं । क्रेडिट युनियन आयो भने अरु सहकारीसँगको सहकार्य हार्दिकताका साथ बढेर जान्छ र लय पनि समात्छ  । अहिलेको अवस्थामा ऐनमा भएको ३० र ७० प्रतिशतको कार्यान्वयनमा नेफ्स्कुनले जोड दिन्छ । विकसित मुलुकहरुमा क्रेडिट युनियन छुट्टै छ । क्यानडा, अमेरिका लगायतका देशमा क्रेडिट युनियनको अभ्यास छ । हामीकहाँ यसलाई संघ, प्रदेश र पालिकाको विषय बनाइयो । वित्तीय कार्यप्रणालीको विषय केन्द्रीय सरकारको विषय हो । वित्त प्रणाली माथि प्रदेश र पालिकाको सार्वभौम अधिकार हुँदैन । यसो हुन सकेन भने टु टायर सिस्टम चाहिन्छ । यदि वित्तीय सहकारी अभियानलाई सुदृढ गर्ने हो भने टु टायर सिस्टमको विकल्प छैन । क्यानडा, बंग्लादेश र दक्षिण कोरियामा डबल टायर सिस्टम छ । हामीले वित्तीय सहकारी ऐनको मस्यौदा बुझाएका छौं । यस विषयमा राज्य गम्भीर हुनुप¥यो ।

महानगरपालिका र प्रदेश स्तरका संस्थाहरु समस्याग्रस्त बनिरहेका छन्, यी संस्थाहरुको समाधान कसरी होला ?

समस्याग्रस्त सहकारी आयोगले काम गर्न सकेको छैन । सक्दैन पनि । चारचार वर्षदेखि राज्यको ठूलो स्रोत खर्च भइराखेको छ । तर एउटा कुनै संस्थाको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । त्यस्तो आयोग बनाएर के अर्थ भयो ? यो त संघ अन्तर्गतको कार्यक्षेत्र भयो । पालिका स्तरमा एकजना न्यायाधीश र तीनचार जना अधिकृतस्तरको संयन्त्र बनाए पालिकाले पाल्ने सामथ्र्य राख्दैन । समस्याग्रस्त आयोग तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । यसबाट कुनै समाधान निस्कँदैन ।