सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तालुकदार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा कित्ताकाट खोलेर घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने निर्णय गरेको हो ।
जग्गा वर्गीकरण र यसले निर्देश गरेका प्रावधानहरुलाई सरलीकरण गरिएको र स्थानीय तहहरुलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न समयसमेत थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भू–उपयोग नियमावली पहिलो संशोधन प्रस्ताव क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएको हो।
मन्त्रालयले कित्ताकाट खोल्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गर्दै निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कति कित्ताकाट गर्ने भन्ने विषय थिएन। आवास र कृषि क्षेत्रमा भने कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न पाइन्छ भन्ने भू–उपयोग नियमावलीमा उल्लेख थियो। नियमावली आएपछि स्थानीय तहहरुले कृषियोग्य र व्यवसायिक क्षेत्र भनेर जग्गाहरु वर्गीकरण गरेका छन्।
यिनै व्यवसायिक क्षेत्रमा कित्ताकाट कति गर्न पाउने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ। सरकारले व्यवसायिक क्षेत्रका जग्गाहरुमा पनि आवास क्षेत्रकै जति कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले भू–उपयोग नियमावली लागू गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ। १५ आना २ पैसा ३ दाम ९पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
अधिकांश मान्छेहरुसँग मुख्य गरी सहरी क्षेत्रमा धेरै सम्पत्ति नहुने व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अंशबण्डा गर्दा १३० वर्गमिटर ९आवासीय क्षेत्र० त्यसको सट्टा ८० वर्गमिटर (साढे २ आना) मै कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। भूउपयोग नियमावली कार्यान्यन हुनुअघि कित्ताकाट गर्न जग्गाको न्यूनतम आकार साढे २ आना नै थियो।
त्यसैगरी मोही र जग्गाधनीबीच हुने जग्गा बाँडफाँट (दोहोरो स्वामित्व अन्त्य) बारे पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। एउटै जग्गा मोहीले पनि लिनुपर्ने र जग्गाधनीले लिनुपर्ने भएकाले कित्ताकाट साढे २ साढे २ आना नै कायम हुने भएको छ।
यसबाहेक स्थानीय तहहरुले विभिन्न कारणले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेको भन्दै सरकारले त्यसका लागि समय थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याउन गत मंसिर २३ को समयसीमा तोकेर साउन ३१ गते पत्राचार गरेको थियो। तर तोकिएको अवधिसम्म धेरै स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्।
करिब १६० हाराहारी स्थानीय तहहरुले पूर्ण वा आंशिक रुपमा मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्।
