बीमा कम्पनीहरुले जोकोहिलाई भ्रममा पारेर कुनै पनि पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको ‘जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ अनुसार कम्पनीहरुले जारी गर्ने विभिन्न पोलिसीको विज्ञापन गर्दा कम्पनीले प्राधिकरणबाट स्वीकृति शर्तअनुसार मात्रै पाउने छन् ।
त्यसप्रकार प्राधिकरणबाट स्वीकृत बीमालेख बीमालेखको शर्त, सुविधा तथा अपवाद स्पष्ट रुपमा खुल्ने विवरण कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने छ ।
कम्पनीहरूले सबै प्रिमियम नलिई पोलिसी गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, ५ लाखभन्दा बढी वार्षिक वा एकल बीमाशुल्क तिर्ने गरी बीमालेख बिक्री गर्दा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने बीमितको आम्दानीको श्रोत खुलेको कागजात अनिवार्य लिनु पर्नेछ ।
त्यस्तै, कम्पनीले पोलिसी अन्तर्गत बीमादर निर्धारण गर्दा समावेश गरेको बोनस लोडको दरमा कम्तीमा फ्युचर बोनस रिजर्भको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कम्पनीहरुले कुनै पनि बीमितको दावीलाई इन्कार गर्न पाउने छैनन् । बीमालेख जारी भएको वा पुनर्जागरण भएको एक वर्षपछि बीमितले बीमा प्रस्ताव गर्दा कुनै कुरा नखुलाएको कारण देखाई बीमकले दाबी इन्कार गर्न सक्ने छैन ।
जीवन बीमा कम्पनीले जारी गर्ने बीमालेख अर्थात बीमा पोलिसीको अवधि कम्तिमा ५ वर्षको हुनुपर्ने भएको छ । तर, म्यादी जीवन बीमाको हकमा भने न्यूनतम बीमा अवधि एक वर्ष कायम गर्न सकिने छ । यदि कुनै विशेष अवस्थामा एक वर्षभन्दा कम अवधिको म्यादी जीवन बीमा प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने भएमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । लुघ जीवन बीमालेखको हकमा भने लघु बीमा निर्देशिका अनुसार हुनु पर्नेछ ।
जीवन बीमालेख निर्देशिका अनुसार बीमितले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने भएका छन् । बीमापोलिसी अन्तर्गत तीन वर्षको बीमाशुल्क अर्थात प्रिमियम बुझाएका बीमितले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने भएका हुन् । बीमा शुरु गरेको मितिबाट तीन वर्ष पूरा भएपछि तथा एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने बीमालेखको हकमा समेत सोही अवधि पुरा भएपछि बीमालेख समर्पण गर्न तथा बीमालेख सुरक्षण राखी कम्पनीहरुले कर्जा दिने छन् ।
प्राधिकरणले बीमालेख स्वीकृतिको प्रकृयालाई सरलीकृत र व्यवस्थित बनाई एक रुपता कायम गर्न यो निर्देशिका लागू गरेको जनाएको छ ।
