काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) बीच हाइब्रिड राइस टेक्नोलोजी ट्रान्सफर परियोजनामा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठानका नेपाल प्रतिनिधि डा. कृष्णदेव जोशीले परियोजनाले नेपालमै रहेका रैथाने जंगली जातको पहिचान र उपयोगबाट वर्णशंकर जातको विकास गरी नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुर्याउने बताए ।
नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. भण्डारीले नार्क र इरिबीचको सहकार्यले नेपालका कृषि वैज्ञानिकको क्षमता अभिवृद्धिसँगै प्रविधि विकासका लागि विशेष भूमिका खेल्ने र नेपालको कृषि विकासमा उदाहरणीय बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। उक्त पाँचवर्षे परियोजनाले नेपालको धान अनुसन्धान क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने बताइएको छ ।
परियोजना नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुनेछ भने परियोजनाअन्तर्गत वर्णशंकर धानको समग्र प्रविधिको विकास नेपालमै कृषि अनुसन्धान परिषद्का वैज्ञानिकको अगुवाइमा गरिनेछ, जसका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञान, प्रविधि, क्षमता र सीपको हस्तान्तरण इरिद्वारा हुनेछ ।
परियोजनाले धानको वर्णशंकर जातहरूको विकास गर्न अत्याधुनिक प्रविधि जस्ता अनुसन्धानको तौर तरिकाको भरपूर उपयोग गर्दै धान प्रजनन् अनुसन्धानको प्रक्रियालाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने बताइएको छ । उच्च प्रविधि र नवीनतम सोचको उपयोग गर्न सक्ने नेपाली कृषि वैज्ञानिक परियोजनाअन्तर्गत विकास गर्ने उद्देश्यसमेत रहेको छ ।
यस परियोजनाले वर्णशंकर धानका बढी उत्पादनशील, जलवायु अनुकूलित वर्णशंकर जातहरूको विकास तथा परीक्षणमार्फत् व्यापकरूपमा व्यावसायीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । परियोजनाले वर्णशंकर जातको धानको क्षेत्र विस्तार गरी धानको आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने नार्कले जनाएको छ । साथै परियोजनाले वर्णशंकर धानको व्यावसायीकरणका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, ज्ञान, सीप हस्तान्तरण गर्दै नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउनेछ ।
यस परियोजनामा चलनचल्तीमा रहेको थ्री लाइन हाइब्रिड उत्पादन प्रविधिसँगसँगै टु लाइन हाइब्रिडको नवीनतम प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याई जातीय विकास गरिने बताइएको छ । उक्त प्रविधिको विशेषता भनेको वर्णशंकर बिउ उत्पादन गर्न दुई लाइनमात्र आवश्यक पर्ने हो, वातावरणीय हिसाबले नेपालको पहाडी भूभाग उक्त प्रविधिका लागि उपयुक्त हुने भएकाले भविष्यमा नेपाल उक्त प्रविधिका लागि दक्षिण एसियाकै एउटा उपयुक्त केन्द्रका रूपमा विकास हुने नार्कको भनाइ छ ।
