काठमाडौं । मिटरब्याजबाट पीडित किसानका प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच अपरान्ह भएकाे वार्ता निश्कर्षविहीन भएको बताइएकाे छ । गृह मन्त्रालयका सह सचिव प्रदिप कोइराला नेतृत्वको टोली पीडितहरु बसेको शान्ति बाटिका पुगेर वार्ता गरेपनि बर्ताबाट सहमति जुट्न नसकेकाे हाे ।
सरकारी टोलीमाझ पीडितहरुले ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका तर्फबाट अघि सारिएका मागहरुमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन (छिनुवा) पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेत आदि) मन्त्रीपरिषदस्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको ’मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू छन् ।
सरकार र मिटरब्याज पीडितका बीच भोलि (सोमबार) पुनः वार्ता हुने बताएको छ ।
