सहकारी संस्था आवद्ध सदस्यहरुको हितको लागि स्थापना भई सहकारी सिद्धान्त मुल्य र मान्यताको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्दछ । सहकारी संस्था सदस्यहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्न सक्षम हुनुपर्दछ । आकुद्वारा प्रतिपादित बचत तथा ऋणको चार सिद्धान्त मध्ये प्रथम सिद्धान्त सदस्य सुरक्षा सिद्धान्त पर्दछ । यसभित्र बचत र ऋण सम्बन्धि शिक्षा प्रदान, सदस्य हितको लागि स्वस्थ्य र इमान्दार छलफल तथा निर्णय, उपयुक्त सेवा बिस्तार र प्रवाह, अत्याधिक ऋणभार बाट रोकथाम, ईमान्दारीता र पारदर्शिता, जवाफदेहीपूर्ण मुल्य निर्धारण, सदस्यहरुमाझ निश्पक्ष र आदरपुर्ण ब्यवहार, सदस्यहरुको तथ्यांक गोपनियता, गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली आदि पर्दछन् ।

सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई बढी ऋणभारबाट मुक्त गर्नुपर्ने कुरा उक्त सिद्धान्तबाट छर्लङ्ग हुन्छ । बढी ऋणभार बाट मुक्त गर्नको लागि सर्वप्रथम आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई ऋण ब्यवस्थापन तथा वित्तीय साक्षरता तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । आफ्ना शेयर सदस्यहरुको हित एवं सुरक्षाको लागि सञ्चालक समितिले स्वस्थ छलफल एवं निर्णय गर्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्दछ । संस्थामा आवद्ध शेयर सदस्यहरुको आवश्यकता बमोजिम बस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ । आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई अत्यधिक ऋणभार बाट मुक्त बनाउने तथा भविश्यमा अधिक ऋणभार बाट जोगाउनको लागि वर्तमानमा सचेत गराउने योजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ । सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, विभिन्न उपसमितिहरु, कर्मचारीहरु र आवद्ध सबै शेयर सदस्यहरुमा इमान्दारीता र पारदर्शिता हुनु पर्दछ । सबै शेयर सदस्यहरुलाई निष्पक्ष तथा आदरपूर्ण ब्यवहारसहित उनीहरुको तथ्यांकको पूर्ण गोपनियता कायम गर्दै संस्थामा आउने गुनासोहरुको प्रभावकारी ब्यवस्थापन गर्नु वर्तमान समयमा सहकारी संस्थाहरुको दायित्व भित्र पर्दछ ।

शेयर सदस्यहरुलाई ऋणभार बाट मुक्ति दिलाउनको लागि रोकथामको उपाय भित्र ऋण लगानीपूर्व ऋण ब्यवस्थापन तथा वित्तीय साक्षरता तालिम एक अपरिहार्य आवश्यकता हुन्छ । यसरी तालिम दिइ शेयर सदस्यहरुलाई सचेत गराउँदागराउँदै पनि केहि शेयर सदस्यहरुले कम वास्ता गर्ने सम्भावना हुन्छ यस अवस्थामा आफ्नो शेयर सदस्यहरुको अन्य संघसंस्था तथा बैंकमा भाखा नाघेको ऋणको कारोबारको अवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने तथा कुनै सहकारी संस्थामा भएको शेयर सदस्यको भाखा नाघेको ऋणको अवस्थालाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता पर्दछ । यस्तो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने प्रभावकारी माध्यम भनेको कर्जा सूचना केन्द्र हो । यस्तो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि राज्यद्धारा सञ्चालित केन्द्रीकृत कर्जा सूचना केन्द्र भएमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जाको अवस्था अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ । छुट्टाछुट्टै कर्जा सूचना केन्द्रको ब्यवस्था गर्दा शेयर सदस्यहरुको ऋण कारोबारको गोपनियता व्यवस्थापनमा जटिलता पनि हुन सक्दछ र सहकारी संस्था तथा शेयर सदस्यहरुको खर्च वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीकृत कर्जा सूचना केन्द्रको आवश्यकता देखिन्छ ।

ऋण कारोवार गर्ने शेयर सदस्यहरुलाई धनी बनाउने लक्ष्य सहकारी संस्थाले लिनु पर्दछ र लिएको पनि हुन्छ । यति हुँदाहुदै पनि कहिले काँही केही शेयर सदस्यहरुको उद्योग ब्यवसायमा बाह्य बातावरणको कारणले नकरात्मक असर परी वा शेयर सदस्यले ऋण लगेर लगानी गरेको ब्यवसायमा ब्यवस्थापनको कमजोरीले वा अन्य कुनै कारणले असफल हुन सक्दछ र लगेको ऋण भाखा नाघ्न सक्दछ । यसरी भाखा नाघेको ऋणी शेयरसदस्यहरुले उक्त भाखा नाघेको ऋणको किस्ता तिर्नको लागि पुनः अर्को सहकारी संस्था वा कुनै पनि वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई पुन ऋणको भार बृद्धि गर्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो अधिक ऋणभारबाट शेयर सदस्यहरुलाई जोगाउन पनि केन्द्रीकृत कर्जा सूचना केन्द्र अपरिहार्य देखिन्छ । कतिपय ऋण लिने शेयर सदस्यहरुले आफुलाई अधिक ऋणको भार भएको कुरा ज्ञान नभएको हुन सक्दछ यस्तो अवस्थामा केन्द्रीकृत कर्जा सूचना केन्द्रको माध्याम बाट उहाँहरुको ऋण भार अध्ययन गरी थप ऋण भार बृद्धि हुन बाट सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई जोगाउन सक्दछ । कतिपय अवस्थामा समाजमा बढी चिनजान तथा हिमचिमको कारण जताबाट पनि ऋण लिने र अधिक ऋणभार भई तिर्न नसक्ने अवस्था आएको पाइन्छ । सबै वर्गका शेयर सदस्यहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्र भएमा धेरैतिरबाट ऋण लिई ऋणको अधिक भार हुने रोग लाई निवारण गर्न सहज भई शेयर सदस्यहरुलाई संरक्षण गर्न सकिने देखिन्छ ।

हाम्रो देशमा कर्जा सूचना केन्द्रको बारेमा ऐन तथा नियमावलीहरुमा केहि व्यवस्था गरिएको छ जसलाई एक अध्ययन गर्ने विषयबस्तुको रुपमा लिन सकिन्छ । संघीय सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १४ दफा ८१ मा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । जसको दफा १ मा सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाह सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने समेतका कार्य गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नेछ भनिएको छ । यसैगरी दफा २ मा कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यसैगरी संघीय सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ८ नियम ३७ मा कर्जा सूचना केन्द्रको बारेमा स्पष्ट पारिएको छ । जसको उपनियम १ मा मन्त्रालयले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ, उपनियम २ मा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाको आधार, सदस्यता, पूँजी संरचना साङ्गठनिक ढाँचा लगायतका व्यवस्थाहरु मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ, उपनियम ३ मा कर्जा सूचना केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋण समेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्नेछन्, उपनियम ४ मा कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरुको समेत शेयर सहभागिता रहन सक्नेछ, उपनियम ५ मा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता शेयर पूँजी पाँच करोड रुपैया हुनेछ र सोको कम्तीमा साठी प्रतिशत रकम संस्थाहरुले जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । उपनियम ६ मा कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालक समितिको व्यवस्था, उपनियम ७ मा पदाधिकारीको पदावधि, उपनियम ८ मा कर्जा सूचना केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकार, उपनियम ९ मा कर्जा सूचना केन्द्रको विनियम स्वीकृत गर्दा रजिष्ट्रारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृत लिनुपर्नेछ, उपनियम १० मा कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा वापत लिने शुल्क संरचना साधारण सभाबाट पारित कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ, उपनियम ११ मा कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यसञ्चालन ऐन यस नियमावली र विनियमको अधीनमा रही साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ, उपनियम १२ मा उपनियम ४ बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रको शेयर खरिद गर्ने निकायहरुले साधारण सभामा प्रतिनिधि पठाउँदा एक जनाको दरले पठाउनु पर्नेछ भनि ब्यवस्था गरिएको छ । भने नियम ३८ मा कालो सूचि सम्बन्धी ब्यवस्था गरीएको छ ।

यसरी सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा विशेष ब्यवस्था गरिएको भएपनि नेपालमा सहकारी क्षेत्रको लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्रको विकास भएको छैन । राज्यको सहकारी ऐन र नियमावलीले गरेको परिकल्पना अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र छिट्टै स्थापन हुने परिकल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन । कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना हुनेमा द्विविधा उत्पन्न भएको कुरा, नियमावलीमा भएको व्यवस्था कहिँकतै केहि असहज भएको कुरा सम्बन्धित नियमनकारी निकायको उच्च व्यक्तित्वहरुबाट बोलेको सुन्न पाईन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने एक देशमा एक कर्जा सूचना केन्द्र भएमा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सहकारीको लागि हितकर हुने देखिन्छ । कुनै एक सूचना लिनकोलागि धेरै तिर अध्ययन गर्नु पर्दा एक त समयको बर्वाद हुने देखिन्छ भने अर्कोतिर सबैतिर शुल्क तिर्दा बढी खर्चिलो हुने देखिन्छ । साथै सानो सानो एकाईमा यस्तो सम्वेदनशील कुरालाई विभाजन गर्दा गोपनियताको कुरामा पनि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

यदि सहकारी संस्थामा आवद्ध शेयर सदस्यहरुलाई सहकारीको सिद्धान्त बमोजिम अधिक ऋणभारबाट मुक्त गर्ने हो भने राज्यमा सञ्चालित सम्पूर्ण बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीको लागि केन्द्रीकृत कर्जा सूचना केन्द्र हुनुपर्दछ । हाल सञ्चालनमा आईरहेको कर्जा सूचना केन्द्र नेपालमा नियमानुसार सहकारी संस्थाहरु सहभागि हुन पाउनु पर्दछ । यसो भएमा मात्र सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यहरुको बचत सुरक्षामा थप मद्धत पुग्दछ, तरलता व्यवस्थापनमा सहजता आउनेछ, शेयर सदस्यहरुलाई अधिक ऋणभार बाट मुक्त गर्न सकिनेछ, सम्पुर्ण ऋणी शेयरसदस्यहरुको ऋण असुलीमा प्रभावकारिता तथा समानता आउनेछ र सहकारी संस्थाहरुको छवि वृद्धि हुँदै जानेछ ।