काठमाडौं । नेपाल सरकार र मिटरब्याज - पीडित किसानहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र संघर्षसमितिका तर्फबाट मनोज पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको जनाइएकाे छ ।
सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निणर्यपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो।
यसैगरी पीडितका उजुरीलाई नियमित रूपमा सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
दुवैपक्षबीच मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत भदौ २७ को प्रतिवेदनमा भएका सिफारिसहरू शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
यााे सहमति ब्यवहारमा खत्राे उत्रने हाे कि मिटर ब्याज पीडित किसानहरूका लागि ललिपप मात्रे ठहिरने हाे त्याे भावी दिनले बताउने छ । सम्झाैता पत्रकाे पूर्ण बिवरण निम्नानुसार रहेकाे छ :
