राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा आगमी चैत्र २३ देखि २५ सम्म काठमाण्डौमा तीन दिने तेश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन हुन गइरहेको छ । हरेक ५ वर्षमा आयोजना हुने यस्तो महासम्मेलन सहकारी क्षेत्रको विकास, उन्नयन र प्रवद्र्धनका साथै यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा कोशेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी चैत्र १० गतेसम्म रजिष्ट्रेशनको म्याद रहेकाले खल्तीएपमार्फत रजिष्ट्रेशन गरी समयमै सिट सुरक्षित गर्न महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बा थाम्सुहाङको आग्रह छ । पहिलो महासम्मेलन २०७० चैत्र र दोश्रो महासम्मेलन २०७४ चैत्रमा सम्पन्न गरेको र ती महासम्मेलनले उठाएका ८० प्रतिशत विषय सम्बोधन भएको उनको भनाई छ । सहकारीमा समस्या आयो भनेर चुपलागेर बस्ने भन्दा पनि समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने भन्दै उनले महासम्मेलनले समस्याको यथार्थ पहिचान गरी समाधान निकाल्न मार्ग प्रशस्त गर्ने उनको विश्वास छ । महासम्मेलनमा सहकारीकर्मीका साथै सहकारीसँग सम्वद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुबीच घनीभूत छलफल गरी सहकारी भिजन २०३० समेत तय गरिने महाप्रबन्धक थाम्सुहाङले बताइन् । महासम्मेलन आयोजना गर्नुको उद्देश्य, सहभागिताको अवस्था र समसामयिक विषयवस्तुमा थाम्सुहाङसँग नेपालपत्रन्यूजले गरेको कुराकानीः

तेश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?

तेश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको लागि रजिष्ट्रेशन खुल्ला भएको एक महिना बितेको छ । हामीकहाँ प्रायजशोः अन्तिम समयमा आएर मात्र रजिष्ट्रेशन गर्ने चलन छ । तर हामीले सोचे भन्दा बढी र उत्साहजनक ढंगले महासम्मेलनमा सहभागी हुन रजिष्ट्रशन भइराखेको छ । करिब ५ सय भन्दा बढीले रजिष्ट्रेशन गराइसक्नुभएको छ । देशभरका सहकारीकर्मीेले मात्र नभएर स्थानीय तहमा कार्यरत सहकारी हेर्ने कर्मचारीले पनि रजिष्ट्रेशन गरिराख्नुभएको छ । यस बाहेक कोरिया, जापान, चीन, फिलिपिन्स, भारत, श्रीलंका लगायतका राष्ट्रहरुबाट पनि महासम्मेलनमा सहभागी हुँदैहुनुहुन्छ । विश्व सहकारी अभियानका लागि पनि महासम्मेलन एकदमै महत्वपूर्ण रहेको र महासम्मेलनमा हामी पनि सहभागि हुन्छौं भनेर उहाँहरुले भन्नुभए बमोजिम महासंघले त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । आइसीए र नेडाकको बोर्ड मिटिङको पूर्व सन्ध्यामा छौं, मिटिङमा मात्रै होइन, महासम्मेलनमा पनि भाग लिन्छौं भनेर उहाँहरुले भन्नुभएको छ । अहिलेसम्मको सहभागिता उत्साहजनक रहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रसम्बद्ध व्यक्तिहरु महासम्मेलनमा भाग लिन पाउँछन् कि अन्य क्षेत्रकाले पनि सहभाति जनाउन पाउँछन् ?

म केहि दिन अघि अर्थशास्त्रीहरुको सम्मेलनमा गएको थिएँ । मैले महासम्मेलनको ब्रोसर साथमा लगेको थिएँ । सम्मेलनमा सहभागीहरुले सहकारी क्षेत्रको बर्तमान समस्या के हो भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो । मैले उहाँहरुलाई महासम्मेलनको ब्रोसर दिएँ । त्यसपछि उहाँहरुले हामी पनि यो सम्मेलनमा सहभागी हुन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नुभयो । त्यसको अर्थ हो सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरुले सहकारीका बारेमा बुझ्न चाहनुभएको र महासम्मेलनमा भाग लिने इच्छा गर्नुभएको छ । रजिष्ट्रेशन गर्न हामीले सबैलाई खुल्ला गरेका छौं । कतिपयले सहकारीका बारेमा अध्ययन गर्न र बुझ्नका लागि रजिष्ट्रेशन गरेका छन् । सहकारीकर्मी मात्र होइन सबै स्टेकहोल्डर सहभागी भएर सहकारीको समस्या र सम्भावनाको विषयमा व्यापक छलफल गरेर यसको दिशानिर्देश गर्ने भएकाले सबै पक्षको सहभागिता महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रमा भएको संकुचनका कारण सहकारी संस्थाहरुमा समस्यामा परेका बेला अब कसरी जाने भन्ने विषय नै मुख्य भएकाले सम्मेलनमा सरोकारवाला सबै पक्ष सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । 

महासम्मेलनको तयारी गरिरहँदा सरोकारवाला निकायहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?

सहकारीसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले राम्रो सरसल्लाह र सुझाव दिइराख्नुभएको छ । काठमाण्डौ युनिभर्सिटीले हामी एकेडेमिक पार्टनर बन्छौं भन्नुभएको छ । सहकारी मन्त्रालय र महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेकाले महासम्मेलनालाई कसरी सफल बनाउने भनेर चासो लिइराख्नुभएको छ । स्थानीय तहका मेयरउपमेयर जसजसलाई कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिएका छौं, उहाँहरुले यो सम्मेलन गर्नैपर्ने रहेछ, र यो एकदमै महत्वपूर्ण रहेछ भनेर भन्नुभएको छ । कि स्पिकरको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निम्त्याएका छौं । उहाँले आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गरिसक्नु भएको छ । विदेशी पाहुनाहरुले पनि महासम्मेलनमा केहि कुरा राख्न पाए हुन्थ्यो र ती देशमा कसरी सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाएइको छ, विकासक्रम र उपलब्धी के छ, भन्नेजस्ता कुरा महासम्मेलनमा राख्छौं भन्नुभएको छ । 

सहकारी क्षेत्र एउटा जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ र यस्तो अवस्थामा महासम्मेलन आयोजना गरिरहनुभएको छ, यसले समस्या समाधान गर्न मार्ग प्रशस्त गर्छ त ?

विश्वमा नै आएको आर्थिक मन्दी र त्यसको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ । व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दामा पनि त्यसको प्रभाव पर्दा सहकारीहरु समस्यामा परेका छन् । सरकारले मात्रै सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने नभइ सहकारी संस्था स्वयं पनि स्वःनियमन र सुशासनमा रहेर सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई बढी जोड दिएका छौं । ‘सहकारी दिगोपना, स्वनियमन र सुशासन’ भन्ने थिम यस वर्षका लागि तयार गरेका छौं । त्यहि थिम अनुरुपको कार्यपत्र महासम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यसैगरी तरलता व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सहकारीको भविष्य कस्तो बनाउने, प्रविधिको प्रयोग र सहकारीमा एककिरणको कुरालाई पनि महासम्मेलनले उठाउनेछ । जापानमा सहकारी एकिकरणको राम्रो उदाहरण छ र त्यहाँबाट नै श्रोतव्यक्ति आउँदैहुनुहुन्छ । सहकारीमा कसरी एकिकरण सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि महासम्मेलनमा घनीभूति छलफल हुनेछ । नेपालमा यति धेरै सहकारी संस्था आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुराको निचोडमा पुग्न महासम्मेलनले सहयोग पु¥याउँछ । त्यस बाहेक कोअपरेटिभ मुभमेन्टको स्ट्रक्चर कस्तो बनाउने भनेर  भिजन २०३० तय गरेका छौं । त्यसमा हाम्रो बाटो के हुन्छ, सहकारी अभियान कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने विषयलाई पनि अघि सारेका छौं । त्यसबाहेक बदलिँदो परिस्थितिमा सहकारीको व्यवस्थापनमा हाम्रो कार्यशैली पो परिवर्तन गर्नुपर्छ कि ? हामीले ५–१० वर्ष अगाडि जसरी संस्था सञ्चालन गरेका छौं अब पनि त्यसैगरी सञ्चालन गर्ने हो भने हामी दुर्घटनामा पर्न सक्छौं । त्यसकारण हाम्रो कार्यशैलीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । त्यसैगरी दिगोविकास लक्ष्यमा सहकारीको योगदान के हुने ? सहकारी अभियानले दिगो विकास लक्ष्यमा के कति योगदान पु¥याएको छ त्यसको एकिन तथ्यांक हामीसँग छैन । त्यसमा सहकारीले थप के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा समेत हामी छलफल गर्छौं ।

जजसले महासम्मेलनमा भाग लिँदै हुुनहुन्छ, उहाँहरुले धेरै कुरा सिक्नसक्नुहुन्छ, हैन ? 

सहभागीहरुले महासम्मेलनबाट साँच्चै नै धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ । यसपटक हामीले सहभागिबाट इन्पुट लिन खोजेका छौं । कार्यपत्र प्रस्तुतकर्तालाई समय तोकिदिन्छौं र धेरैभन्दा धेरै सहभागिबाट रायसुझाव लिएर अगाडि बढ्ने योजना हामीले बनाएका छौं । सहभागीको इन्पुट महत्वपूर्ण हुने भएकाले सहभागीहरुलाई बढी समय छुट्याएका छौं । पक्कै पनि सहभागीले महासम्मेलनबाट नयाँ कुरा सिकेर जानुहुनेछ । हामी जटिल मोडमा छौं र समस्याको बावजुद पनि महासम्मेलन गर्न गइरहेका छौं । कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताहरुलाई पनि समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर पेपर तयार पार्न आग्रह गरेका छौं । यसकारणले महासम्मेलन अर्थपूर्ण हुने हाम्रो विश्वास छ ।

कतिपय सहकारीकर्मीले महासम्मेलनको विरोध जनाइरहेका छन् नि ? उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?

सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको छ । तर चुप लागेर बस्दैमा त्यसको समाधान निस्किँदैन । सिंगो मन्त्रालय, सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री लगायत सबैको सहभागिता सम्मेलनमा हुन्छ । छलफलका माध्यमबाट समस्याको हल गर्ने नै महासम्मेलनको उद्देश्य हो । ती निकायबाट नै प्रस्तुतिकर्ता, चेयर वा पेनालिष्टमा राखेर अभियानलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा मार्गप्रशस्त गर्ने र समाधानका लागि सबै पक्षको सहयोग लिन खोजिएको छ । लघुवित्तमा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन टोली बनायो र के कारणले समस्या आयो अनि समाधानका उपाय के हुनसक्छन् भनेर तुरुन्तै प्रतिवेदन निकाल्यो । तर सहकारी अभियानमा समस्या आएपनि त्यसको अध्ययन अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । सहकारी ऐनले कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । समस्या आयो भनेर बसिरहने भन्दापनि अब समस्या आउन नदिनका लागि स्टेकहोल्डर माझ बहस पैरवी गरी समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनपनि महासम्मेलनले सघाउने छ ।

सहकारीको अहिलेको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न महासम्मेलनले मार्ग प्रशस्त गर्छ त ?

अभियान एक्लैले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्दैन । समस्या समाधानमा सरकारको पनि भूमिका छ भने अन्य स्टेकहोल्डरहरुको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यो सन्दर्भमा सरकार, सञ्चारकर्मी र अन्य स्टेकहोल्डरका बीच छलफल गरेर अनुकूल बातावरण सम्मेलनले तयार गर्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु ।

अनेक बेथितिकाबीच नेपालको सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने थुप्रै आधारहरु छन् । तर व्यवस्थित गर्न हाम्रो प्रतिवद्धता चाहिन्छ । सहकारी अभियन्ताहरुले सहकारीलाई सुशासित र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता आउन आवश्यक छ । त्यसका साथै राज्यले पनि अभियानलाई सुशासित रुपमा लैजान ऐननियमले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउनुपर्छ भने आवश्यक परेमा ऐननियम संशोधनदेखि अन्तरसम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । तर सरकार सहकारी क्षेत्रमा समस्या आयो भनेर अझ संकुचित बनाउनेतर्फ लागेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धी जुन विधेयक दर्ता भएको छ, त्यो विधेयकमा एउटा सदस्यले सहकारीमा २५ लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न नपाउने कुरा उठेको छ । जबजब सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिन्छ तब सरकार कसरी हुन्छ सहकारी क्षेत्रलाई संकुचन गर्ने भनेर लागिपरेको पाइन्छ ।

सहकारी ऐन २०७४ मा गलत क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई दण्डसजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई संकुचित गरेर होइन, सरकारले पनि प्रवद्र्धन गरे मात्रै अभियान सुदृढ हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन महासम्मेलन सहयोगी बन्छ । महासम्मेलनपछि सरकारले पनि सहकारीको महत्व महशुस गर्छ भन्ने लाग्छ । सहकारीमा समस्या आउनुको भित्री कारण के हो ? कसरी यसको समाधान गर्न सकिन्छ भनेर कुनै अध्ययन गरिएको छैन । सम्मेलनपछि सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अनुभूत गर्नेछ भन्ने लाग्छ । 

सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न ऐनमा थुप्रै व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा संस्थाहरुश्र अहिले दुर्घटनामा परेका हुन् कि ?

महासम्मेलनमार्फत हामीले ‘कोअपरेटिभ्स बिल्ड द वेटर वल्र्ड’ (सहकारीले नै विश्वको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्छ) भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेका छौं । सहकारीको साख जोगाउनको लागि संस्थाहरुले सहकारीका विशिष्ट मुल्यमान्यता, सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्छ । जुनजुन संस्थाले त्यसको पालना गर्छ, ती संस्थाहरुले यस्ता समस्यालाई टार्न सक्छन् । सहकारीकर्मी पनि मुल्यमान्यतामा आधारित भएर संस्था सञ्चालनमा लाग्नुपर्छ । सरकारले पनि नियमनसँगै प्रवद्र्धनमा सघाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने सहकारी क्षेत्रको समस्या न्यूनिकरण हुँदै जानेछ ।

यस अघि पनि २ वटा महासम्मेलन भइसकेका छन् । त्यसबेला सम्मेलनले उठाएका केकति विषय कार्यान्वयनमा आए त ?

यस अघिको महासम्मेलनमा उठाइएका करिब ८० प्रतिशत विषय कार्यान्वयनमा आएको छ । पहिलो र दोश्रो महासम्मेलनमा संविधानमा नै सहकारीलाई महत्व दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियौं । सार्वजनिक र निजी मात्रै होइन, सहकारी पनि अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा क्षेत्र हो भनेर उठान गरेका थियौं । दोश्रो कुरा सहकारी संघसंस्था नाफामुखी मात्रै हुनुहुँदैन, सदस्यलाई सेवा दिनु नै सहकारीको मुख्य काम हो र राज्यले यति धेरै कर लिनुहुँदैन भनेका थियौं । पहिले सहकारीमा २० प्रतिशत आयकर थियो अहिले त्यो घटेर नगरपािलकामा ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा १० प्रतिशत करको व्यवस्था ऐनमा नै भएर आएको छ । त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यमा सहकारीको भूमिका छ भनेर दोश्रो महासम्मेलनमा कुरा उठाएका थियौं । योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एसडीजीको कार्यान्वयन समिति छ । त्यसले संयुक्त राष्ट्रसंघमा एसडीजीको कार्यान्वयका बारेमा भोलेन्टियरली नेशनल रिभ्यु रिपोर्ट पेश गर्ने गरेको छ । त्यो रिपोर्टमा नेपालका सहकारीले एसडीजी कार्यान्वयनको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सराहना गरेको छ । सदस्य संख्या, पूँजी वृद्धि, लघु तथा मझौला उद्योगको स्थापना जस्ता धेरै विषयमा हामीले सफलता पाएका छौं ।

अन्त्यमा तपाईंको अपील के छ ?

अब हामी डिजिटलाइजेशनमा जानै पर्छ । हामीले यसपटक खल्ती एपमार्फत सम्मेलनमा रजिष्ट्रेशन गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । चैत्र १० गतेसम्म रजिष्ट्रेशनको समय छ । बाँकी रहनुभएका सहकारीकर्मी र अन्य स्टेकहोल्डरहरुलाई १० गते भित्र दर्ता गर्न आग्रह गर्दछु । तसर्थ खल्ती एपमार्फत रजिष्ट्रेशन गरी महासम्मेलनमा सहभागी हुनुहुन म सम्पूर्णमा अपिल गर्दछु । नगद लिएर सिधै सम्मेलनमा आएर रजिष्ट्रेशन गर्न पाइने छैन । अनलाइनमार्फत बेलैमा रजिष्ट्रेशन गरी सम्मेलनमा सहभागि हुने अवसर नगुमाउनुहुन सहकारीकर्मी एवं सम्पूर्ण सरोकारवालहरुमा म अपील गर्दछु ।

महासम्मेलनले अभियान कै भ्वाइस क्यारी गर्ने हो । तल्लो तहमा रहेर काम गर्दा के कस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ र के कस्ता प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्था आवश्यक छ ? स्थानीय तहले सहकारीका लागि के गरिदिनुपर्छ ? प्रदेश र संघीय सरकारले के गरिदिनुप¥यो ? केन्द्रिय र जिल्ला स्तरीय संघहरुको भूमिका के हुनुपर्छ ? महासंघले के गर्नुप¥यो भन्ने जस्ता थुप्रै प्रश्नको जवाफ महासम्मेलनमार्फत खोज्दैछौं । हरेक ५–५ वर्षमा हुने महासम्मेलन भएकाले सरोकारवालाहरुले यसमा सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्नुहुन मेरो अनुरोध छ । दिगो र विश्वसनीय सहकारी बनाउने नै हाम्रो लक्ष्य हो ।