पारम्पारिक हिसाबले एक अर्काका बीच प्रतिद्वन्द्वीकारुपमा देखिने गरेका देशहरु साऊदी अरब र ईरानले जस्तो किसिमले चीनको मध्यस्थतामा आफ्नो कूटनीतिक सम्वन्ध स्थापित गर्ने निर्णय लिए त्यसले अनेक कारणले अहिले विश्वको ध्यान खिचेको छ । त्यसमाथि यो घटनाक्रम पनि जेजस्तो बेलामा प्रकट भएको र सामुमा आएको छ त्यो कम महत्वपूर्ण छैन ।
जतिबेला चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङले औपचारिककरुपमाा आफ्नो तेश्रो राष्ट्र प्रमुखको कार्यकालको आरम्भ गरे त्यसै बेला साऊदी अरब र ईरानका प्रतिनिधिहरुका बीच चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा नै चार दिनसम्म अघोषित कुराकानी चलिरहेको थियो । ती दुइ देशका बीचको सहमतिको घोषणा पनि चीन, साउदी अरब र ईरानका तर्फबाट संयुक्तरुपमा बेइजिङ्गमा नै भयो । त्यसैले बिश्वभरीकै जानकार बिश्लेषकहरुले यस अपूर्ब घटनालाई चीनको एउटा महत्वपूर्ण र ठूलो कूटनीतिक सफलता मानिरहेका छन् र भनिरहेका छन् कि यसको माध्यमबाट चीनले त्यस इलाका(साऊदी अरब र ईरान लगायतका क्षोत्र)मा आफ्नो प्रभाव बढाउन सफल भएको छ । अहिलेसम्म ती क्षेत्रहरु अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्रमा रहेको मानिदै र देखिदै पनि आएको थिए ।
हुन त चीनको यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित बिषय र मुद्दाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय बिचार बिमर्श र कुराकानी पहिले पनि हुने गरेको थियो । उदाहरणका लागि ईरानलाई परमाणु कार्यक्रम छोड्न मनाउने प्रकृयाामा पनि चीन सामेल नभएको होइन, तर त्यो मामिल त्यतिबेला अमेरिकी रेखदेखमा चल्ने गरेको थियो । अहिले चीनमा भएको यो पहिलो र यस्तो उदाहरण हो जसले अमेरिकालाई पनि आश्चर्यमा पारेको र पारिरहेको छ । यद्यपि यो स्थिति एकाएक रातारात बनेको भने होइन । शेल आयल(तेल)ं र ग्यास भण्डार प्राप्त हुन थाले पछि अमेरिकाको मध्य पूर्बका यी देशहरुमाथि पहिला जस्तो कुनै निर्भरता रहन गएन । बरु उल्टै उसले पनि तेल निर्यातका लागि बजार खोज्ने काम गर्न थाल्यो ।
अर्कोतिर हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाका अनुसार कथित चीनीयाँ आक्रामकतालााई मध्यनजर राखेर अमेरिकाले त्यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन शुरु गर्यो जसबाट मध्य पूर्बमा उसको ध्यान कम हुँदै गयो । चीन अहिले त्यही शून्यतालाई भरिरहेको र अमेरिका हेरिरहेको अबस्था छ । तर अहिले पनि त्यो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा जानकारहरु के औल्याइरहेका छन् भने अद्यापि त्यो पूरै क्षेत्रमा सैन्य शक्ति र राजनीतिक प्रभावकारुपमा अमेरिको नै निर्बिबाद उपस्थिति कायम रहेकै छ । त्यो क्षेत्रमा मद्दतहरु उपलब्ध गाराउनमा पनि अमेरिका अझै अगाडि नै रहिरहेको देखिन्छ । तर पनि यस कालखण्डमा चीन केवल मध्य पूर्बका देशहरुसँगको सबैभन्दा ठूलो ब्यापारिक साझेदार(ट्रेडिङ्ग पार्टनर) बनेको मात्र छैन, त्यसका अतिरिक्त त्यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी बढाउदै पूर्बाधार (इन्फ्रा स्ट्रक्चर) निर्माणमा पनि चीनले आफ्नो भूमिका बिस्तार गर्दै लगेको प्रष्टै देखिन्छ । ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने चीनीयाँ राष्ट्रपति आफ्नो यस नबीन कूटनीतिक पहललाई ‘ग्लोबल सेक्यूरिटी इनिशिएटिभ’(बिश्व सुरक्षा पहल) अन्तरगत प्रस्तुत गर्दछन् जसले सम्वन्धलाई उदार लोकतन्त्र(लिबरल डेमोक्रेसी)को दायराभन्दा बाहिर राख्ने कुरा हो भन्ने पश्चिमाहरुले बुझ्ने बुझाउने गर्दै आएका छन् ।
उनीहरु ठान्दछन् कि यो एकदम स्वभाविक नै छ र ती देशहरुका लागि यो अतिरिक्त आकर्षण हुन या बन्न पुग्दछ नै कि जुन देशका शासकहरु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई लिएर त्यति बढी सहज महसुश गर्दैनन् भन्ने पश्चिमाहरु ठान्दछन् । यो बास्तवमा बिश्व स्तरमा बढेको एउटा ठूलो कूटनैतिक चूनौति भने अबश्य हो । यस यथार्थलाई उपेक्षा या नदेखेजस्तो गर्न बिल्कुलै मिल्दैन र त्यसो गर्न पनि सकिदैन भन्ने पश्चिमाहरुको प्रकट अप्रकट निष्कर्श रहेको देखिन्छ । अनि चीनको यो बढ्दो कूटनीतिक सम्वन्धले एशियाका अन्य बिकासशील देशहरुको ईरान र साऊदी अरबसँग निकट सम्वन्धमा तत्काल कुनै आँच आउने पनि देखिदैन भन्ने पनि विश्लेषकहरुको निष्कर्श छ ।
