काठमाण्डाै । नाै दलकाे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजाे बसेको वैठकले सर्वाेच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई उठाएर गरेको फैसलाको घुमाउरो रुपमा विरोध जनाउँदै संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्श पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छ।
त्यस बैठकले ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्श पुर्याउन’ प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको हो।
सम्पन्न त्यस बैठक पछि नौ दलका शीर्ष नेताद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसला बमोजिम कानून बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ।’
यसका साथै, कानून निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने पनि नौ दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैठकले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गरेको छ।
नाै दलकाे संयुक्त बैठककाे निर्णय :
