भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी तीन वटा कारणले सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्।
पहिलो, प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो । संघीयतामा गइसकेपछि सहकारीहरुलाइ तीन तहमा पठाइयो । संघमा १४८ सहकारी, प्रदेशमा ६ हजारमाथि र २३ हजार बढी संस्था स्थानीय तहका मातहतमा पुगे । सहकारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएपनि त्यस अनुसारको जनशक्ति त्यहाँ छैन । उनीहरुमा अनुसारको क्षमता विकास पनि हुन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनशक्तिको विकास तर्फ ध्यान पुगेन।
दोश्रो, अधिकांश सहकारी संस्थाहरु बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रित भए । बहुउद्देश्यीय, कृषि, उपभोक्ता जेसुकै नाम गरेपनि सहकारीहरुले पैसाकै कारोबार गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंक छ । आईएमएफ र विश्व बैंकका पनि केही नीति नियम हेर्छौं । लामो बजेटको अभ्यास छ । त्यति गर्दागर्दै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि केही समस्या छन् । तर, पैसाको कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि त्यो अवस्था छैन । सहकारीहरुले पैसाको कारोबार गरे, घरजग्गामै लगानी गरे ।
तेस्रो, विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सहकारीहरुलाई पनि असर गर्यो । कानुनको परिपालना पनि सहकारीमा हुन सकेन । सहकारीहरु सदस्यले कन्ट्रोल गरेर चल्छन् । तर, हामीले सञ्चालकको जिम्मा सबै काम छोडी दियौं । सबै छोडेपछि समस्या सिर्जना भयो । सहकारीका सञ्चालकले आफैले ऋण दिने, आफैले लिने र त्यसको धितो पनि नराख्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना भएको हो । बरु त्यो धितो बैंकमा राखेर बैंकबाट पनि कर्जा लिए । सञ्चालकलाई छुट दिँदा समस्या भयो । सदस्यहरुले कन्ट्रोल गर्न सकेनन् । अहिले सबै सहकारीमा यो समस्या छैन । जुन सहकारीमा समस्या आयो, त्यो सहकारीमा बचतकर्ताले पैसा फिर्ता माग्नु स्वभाविक हो । समस्या नआएका सहकारीबाट पनि पैसा फर्ता लिने क्रम बढ्यो । राम्रा सहकारीहरु पनि त्यसको मारमा परे ।
जेजति कारणले समस्या आएको भएपिन समाधान गर्नुको विकल्प नभएको सचिव रेग्मीको भनाइ छ । सहकारीहरुको सकारात्मक पक्षहरु विषयमा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ । धेरैले राम्रा काम पनि गरेका भएपनि नकारात्मक कुराको पछाडि दौडिने सबैको बानी छ । राम्रो काम गरिरहेका सहकारीका उदाहरणीय काम बाहिर आउन सकेका छैनन् । सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्तमा नपर्नको लागि मन्त्रालयले के कसरी सहजीकरण गरिदिन सक्छ भनेर पनि छलफल गर्नुपर्छ । कुनै पनि सहकारीहरु समस्यामा नपरुन् भन्ने हो ।
सदस्यको बचत कहिले फिर्ता हुनुपर्छ । समस्यामा भएका सहकारी कार्यालय कहिलेदेखि खुलाउनु हुन्छ भन्ने विषयको सहकारीका सञ्चालकहरुबाट जवाफ माग्छौं । उनीहरुले सही, यथार्थ र जायज जवाफ दिएमा हामी केही समय दिन्छौं । पछि बचतकर्ताहरु पुनः आउने भनेको मन्त्रालयमै हो । हालसम्म एक सयभन्दाको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं । हजारभन्दा बढीको श्रेस्ता माग गरेर अनुसन्धान गरिहरेका छौं । उजुरीको आधारमा केहीको सिआइबीको कहाँ पनि पठाएका छौं । कतिपय सहकारीहरुको विषयलाई लिएर सीडीओलाई पनि जानकारी गराएका छौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ । सार्वजनिक रुपमै प्रतिवद्धता काम गराउने काम गराइरहेका छौं । १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दायित्व माग भएकोमा ५० करोडको हाराहारीमा भुक्तानी भइसकेको छ।
अब विभाग सशक्त बन्नु पर्छ, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि अग्रसर हुनु पर्छ । संघ महासंघहरुले समन्वय तथा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । महासंघ तथा संघहरुले गलत गरेका सहकारीको बचाउमा लाग्नु भएन । कर्जा सूचना र बचत सुरक्षणको कुरा पनि आइरहेको छ । आर्थिक नीतिहरुलाई हेरेर काम गर्नु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण हेरर काम गर्नु पर्छ । कतिपय काममा राष्ट्र बैंकको सहयोग पनि लिन सकिन्छ । छलफल चलाएका छौं । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सुधारका लागि पहल गर्नु पर्छ । सबैले दायित्व बहन गर्नु पर्छ । यस्ता खालका गलत घटनाक्रमहरुले राम्रा सहकारीहरु पनि मर्कामा पर्न सकछन् । हामी सबैको पैसा सहकारीमा छ । कोही न कोही सहकारीसँग जोडिएका छौं । त्यसैले सहकार्य गरेर काम गर्नु पर्छ । यो क्षेत्र सुधारका लागि सहकार्य गर्नु पर्छ ।
