समस्याग्रस्त घोषित गरेका १२ वटामध्ये ६ वटा सहकारी संस्थाका सदस्यले बचत फिर्ता पाएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्न गठित समितिको कार्यालयले ६ सहकारी संस्थाका ४ सय १५ बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गरिएको जनाएको हो ।
समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले १२ सहकारीमध्ये ६ सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरेको जानकारी दिए । हालसम्म स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को(अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को(अपरेटिभ र प्यासिफिक सेभिङ एन्ड क्रेडिट को(अपरेटिभले बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाएका हुन् ।
ती मध्ये स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को(अपरेटिभका सदस्यबाट माग दाबी गर्ने १६ जनाले नै पैसा फिर्ता पाएका छन् । प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा माग दाबी १ सय ३८ रहेकामा ११ जनाले पैसा पाएका छन् । लुःनिभामा २ सय १४ जनाको माग दाबी थियो, जसमा ७६ जनाले पैसा पाएका छन् । सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २ सय ४० जनाको माग दाबी रहेकामा १ सय ३३ जनाले पैसा पाएका छन् । त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को(अपरेटिभमा १ सय ७५ जनाको माग दाबी रहेकोमा १९ जनाले पैसा पाएका छन् । प्यासिफिक सेभिङ एन्ड क्रेडिट को(अपरेटिभमा ३ सय ५८ जनाले माग दाबी गरेकामा १ सय ६० जनाले पैसा पाएको सदस्यसचिव पौडेलेले जानकारी दिए ।
समस्याग्रस्त अन्य सहकारीबाट पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन समितिले पहल गरिरहेकाे जनाएकाे छ ।
पूर्वन्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समस्याग्रस्त सहकारी संस्था पहिचान गरी घोषणा गरेको थियो । तर सहकारी ऐन २०७४ आउनु अघि संस्थाहरुको पहिचान भएपनि कानुनको अभावले गर्दा समस्याग्रस्त घोषणा गरेपनि कुनै कारवाही गर्न सकिने अवस्था थिएन ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सरकारले २०७४ सालदेखि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियाे ।
उक्त ऐनको दफा १०६ मा सो समितिले सहकारीका सभा, समिति र लिक्विडेटरको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने, सोधपुछ, बयान र कागजात पेस गर्न लगाउने, ऋण असुली, लिलाम बिक्री र सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
